अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत
मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सगरमाथा चुचुराेमा ३२५ आरोही
वसन्त ऋतुमा यो वर्ष हालसम्म ३२५ जनाभन्दा बढी आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन् । गत शनिबारबाट सुरु भएको यस वर्षको सगरमाथा आरोहणका लागि ६५ देशका ४७८ आरोहीले अनुमति लिएका थिए ।
नयाँ जहाज किन्दै नेवानि
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निगमले वित्तीय सुधार गरी थप जहाज खरिदको तयारी थालेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ७६ करोड ठगी
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानुनी बिचौलिया र एजेन्टले झण्डै ७६ करोड ठगी गरेको पाइएको छ।
‘आर्थिक सङ्कटमा उदयपुर सिमेन्ट’
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुुर सिमेन्टले २०४९ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । जापान सरकारको ऋण सहयोगमा स्थापना भई २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको उदयपुुर सिमेन्टले गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट धेरै सङ्ख्यामा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको प्रतिस्पर्धी बजारमा यसले आफनो छुुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योगले भोग्नु परेको समस्या, उत्पादन, वितरणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेसँग गोरखापत्रका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश:–उदयपुुर सिमेन्टको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? २०७७ सालमा नियुक्ति भएर जाँदा खेरी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो । तिर्नुपर्ने दायित्व ६५ करोडभन्दा बढी र अन्य नदेखिएका दायित्व गरेर एक अर्बभन्दा बढी रहेको थियो । सबैको सहयोगमा उद्योगलाई चलायमान अवस्थामा ल्याउन सफल भइयो । भर्खर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक साधारण सभा सकिएको छ । लोडसेडिङको समयमा गाउँमा बत्ती दिएर उद्योगले नै पैसा तिर्ने गरेको रहेछ । निःशुल्क बत्ती दिएर उद्योग सफल नहुने हुँदा लाइन काट्न पनि सफल भयाैँ । लामो समयदेखि नभएको आन्तरिक लेखापरीक्षण सुरुवात गरेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०६३-६४ देखि आव २०७६-७७ सम्मको साधारण सभा सम्पन्न गराई उद्योगको सम्पूर्ण रेकर्ड कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा अद्यावधिक गराएका छौँ । नेपाल सरकारको सेयरको सेयर लगत राख्ने काम गरेका छौँ । – सिमेन्ट उत्पादन र बजार मागको अवस्था के छ ?गत आर्थिक वर्षमा २१ लाख ७२ हजार ४१९ बोरा सिमेन्ट गरी बिव्रmी गरेका थियौैँ । त्यतिबेला चार-पाँच करोड नाफा कमाएका छौँ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण बजारमा कोइला अभाव भयो । पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य बढ्दै गयो । कोइला र डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत बढ्यो । कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव २५ प्रतिशतसम्म पर्न गयो । लागत बढी, कर्मचारी धेरै, अन्य खर्च बढी भएकाले सिमेन्टको लागत बढ्न गयो । लागत बढेपछि सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपर्ने हुुन्छ तर बजारमा सिमेन्टको माग न्यून हुुँदा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । सिमेन्टको माग नहुुनुमा घरजग्गाको कारोबार न्यून हुुुनु हो । विकास निर्माणको काम नहुँदा खपतमा सिमेन्ट खपतमा कमी आएको छ । सिमेन्टको लागत मूल्य बढेकाले मूल्य बढाउनुुपर्ने अवस्था आयो । अन्य निजी क्षेत्रले उद्योगको ऋण धेरै भएकाले सिमेन्टको मूल्य घटाएर भए पनि बिक्री गरे तर हाम्रो उद्योगको ऋण नभएकाले मूल्य घटाएनौँ । अहिले बजारलाई निरन्तरता दिने तर पुुसअप गरेर बजारमा नजाने रणनीति लिएका छौँ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दैनिक सात हजार चार सय बोरा उत्पादन पुुर्यायौँ । हाल उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ । उद्योगमा २० वर्ष पुुराना जिर्ण रहेका मेसिन फेर्ने, स्तरोन्नति र मर्मत गर्न सकियो भने मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने देखियो । यसका लागि ५५ करोड ७५ बजेट आवश्यक पर्ने देखियो । उद्योगमा रकम नभएकाले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएर अगाडि बढाउन अनुरोध गर्यौँ । – उद्योगको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?उद्योगको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । बजार माग कम भएकाले सिमेन्टको बिक्री अहिले ५० प्रतिशतमा झरेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भट्टीले उत्पादन गर्न सकेन । अहिले सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको र प्रशस्त मात्रामा मौज्दात पनि छ । क्लिङ्कर उत्पादन रोकेका छौँ । उद्योगमा पुुरानो मेसिन भएकाले समस्या आइरहन्छ । उद्योगमा भएको मेसिन फेर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट बजेट पास पनि भइसकेको छ तर रकम उपलब्ध नहुुँदा उद्योग अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । – निजी क्षेत्रबाट धेरै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन रहेकाले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी उपस्थित हुनुुहुन्छ ?उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुरानो मेसिन बनाउन रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उगका सेयरधनी अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्छ । ३० वर्ष पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको मेसिन फेर्नुपर्छ । मेसिन नयाँ ल्याएपछि दैनिक १५ देखि १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौँ । क्षमता अनुुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकियो भने उद्योग नाफामा जान्छ ।त्यसका लागि सरकारले ५५ करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको रकम तीन वर्षभित्र फिर्ता गर्छौं । कर्मचारीलाई दिनुुपर्ने दायित्व छ । १५ करोड रुपियाँ कर्मचारीलाई दिनुु पर्दा उद्योग घाटामा गएकाले पनि उद्योग अहिले ऋणात्मक अस्थामा रहेको छ । उद्योगलाई सबलीकरण गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । – उदयपुुर सिमेन्टको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?सिमेन्टको गुणस्तर उच्च रहेको छ । उद्योगबाट २७ किलोमिटर टाढा रहेको सिँजाली भन्ने डाँडोमा एउटै ढुङ्गा तलदेखि माथि सम्म छ । म्याग्नेसियम अक्साइट क्याल्सियम अक्साइट उच्च गुणस्तरको छ । – उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न के गर्नुपर्ने देख्नुु हुन्छ ?यस उद्योगलाई यथास्थितिमा राखी अपग्रेडिङ गरेर संरक्षण गर्नुुपर्छ । धादिङको सुकौरामा खानीनजिक ५५० रोपनी जग्गा रहेको छ । निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नयाँ उद्योगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउन जोड
डिजिटल सेवाको पहुँच हुने र नहुनेबिचको खाडल बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ ।
सुनकोसी–३ जलविद्युत् संयुक्त कम्पनी स्थापनाको सहमति
६८३ मेगावाटको सुनकोसी –३ जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
इन्टरपोलको सय वर्ष यात्रामा नेपाल प्रहरीले सगरमाथाको चुचुरोमा फहरायो झन्डा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) को सदस्यता प्राप्त गरेको १००औँ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीको झन्डा सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ऋणीलाई सहुलियत दिने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले उठेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै भुक्तान गरेमा ऋणको पुनर्संरचना हुने भएको छ ।
एडिबीको चालिस अर्ब ऋण
काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मकमे सडक स्तरोन्नति गर्न एसियाली विकास बैङ्कले करिब ४० अर्ब रुपियाँ (३० करोड डलर) ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि अयोग्य आवेदन रद्द
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार मापदण्ड नपुगेका अयोग्य २१३ आवेदन आउट भएका छन् ।
स्याउमा झुसिलकिरा लागेपछि किसानलाई चिन्ता
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेका स्याउ बगैंचामा झुसिलकिरा लागेर फल सखाप हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ : महालेखापरीक्षक शर्मा
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कर्णालीको माछा आम्दानीको माध्यम
कर्णाली नदीको माछा साना व्यापारीको आम्दानीको माध्यम बनेको छ।माछाको परिकार बिक्री गरेर उनीहरुले आम्दानी गर्दै आएका हुन्।
बजेटको मुखमै अर्थ समितिले दिएन सुझाव
बजेट आउन दुई सातामात्र बाँकी छँदा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका लागि सुझाव दिएको छैन ।
काठमाडौं महानगरको आयमा ७०.९६ प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सात अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार ७१८ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेर ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घट्यो (सूचीसहित)
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ । डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँले मूल्य घटेलगत्तै विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो ।
फलफूलका बिरुवा उत्पादनबाट मनग्य आम्दानी
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका –४ गोवरियाका युवा दमन चन्दले तीन कठ्ठा जमिनमा नर्सरी बनाएर फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ ।
कृषकलाई धानको बीउ वितरण
तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातको धानको बीउ अनुदानमा वितरण गरेको छ । प्रति किलो रु ५५ मा खरिद गरी कृषकलाई बीउ वितरण गरेका हो ।
प्रतिस्पर्धी बिमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी बिमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पुरातन शैलीले नभई अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बिमा व्यवसाय चलाउन नियामकको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
छुर्पीमा कर छुटको माग
नेपाल डेरी एसोसिएसन (एनडिए) ले छुर्पीमा कर छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । एसोसिएसनका अधिकारीले अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसाल र राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर सो माग गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ अन्तर्गत कर छुट भनी व्याख्या छ तर कपितय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छुर्पीमा पनि कर असुली गरिरहेको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यो विशुद्ध भ्याट छुट वस्तु भएकाले थप सहज हुने गरी कर छुटको सूचीमा राख्न माग गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन वेबसाइटमा राख्ने प्रस्ताव
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई विदेशबाट कामका लागि आएका मागहरूको विज्ञापन वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरे पनि पुग्ने गरी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागको राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा, वैदेशिक रोजगार विभागको साइट र आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर विभाग र म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा राखे मात्रै पुग्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
उद्यम प्रवर्धनमा सार्थक पहल आवश्यक
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत स्वाधीन बनाउने ध्येयसहित निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरोकारवालाबिच घनीभूत छलफल गराएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा औद्योगिक विस्तारका समग्र अवयवमा राज्य संयन्त्र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको एकीकृत र सार्थक पहल आवश्यक रहेको औँल्याइयो ।
जिडिपीमा बागमतीको हिस्सा ३७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा बागमती प्रदेशको योगदान ३७ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यस्तो हिस्सामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्बको हाराहारीमा छ ।
दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगविहीन, चौथो बनाउन ताकिता
निर्माण सम्पन्न भएका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् तर सांसदहरू भने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएको भन्दै लबिङमा लागेका छन्। मङ्गलबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बाराको निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
