प्रधानमन्त्रीले आज बुढीगण्डकी फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट
गत वर्षमा मुलुकमा आउने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२७ परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९३ परियोजनामार्फत ५३ अर्ब ९० करोड रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वर्ष विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको विभागले जनाएको छ ।
भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. महतको आह्वान
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल लगानी र प्रतिफलको दृष्टिले उर्वर रहेकोले निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । भारतको गुजरात चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । भर्खर मात्र भारतसँग दश हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको र यसले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन प्रोत्साहित हुने र धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई समेत प्रशस्तै सम्भावनाका ढोका खोलेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रस्तावित वन ऐन : संशोधन प्रस्ताव झन्झटिलो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत चैत २३ मा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनजस्ता सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई महिनाको समय दिएर निर्देशन गरेको थियो ।
पूरा भएनन् बजेटका लक्ष्य
स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खर्च र आम्दानीको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । खर्चमा भएको वृद्धि अनुसार आम्दानी विस्तार हुन नसकेपछि सङ्घीय सञ्चित कोष सवा खर्बभन्दा बढीले घाटामा पुगेको छ । २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले भन्सार राजस्व खुम्चिएको छ भने बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानी प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेन । जसले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । समग्रमा गत आवमा सरकारले बजेटमार्फत लिएका स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । अघिल्ला आवमा पनि यस्ता लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि गत आवमा भने सञ्चित कोष घाटा उच्च हुन पुगेको छ ।
सरकारी निकायबिच समन्वयको अभावले श्रमिकलाई समस्या
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ श्रमिकलाई फिर्ता गरेको विषयमा सरकारका दुई जिम्मेवार निकायबिच एकअर्कालाई आरोप लगाउने जुुहारी चलेको छ । श्रमिक रोकिएको विषयमा अध्यागमन विभागले आफ्नो बचाउ गर्दै थप प्रावधानसहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आसयसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
रोजगारीका लागि पौने आठ लाख विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पौने आठ लाख पुुगेको छ । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२८ जना श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख ३० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
खाद्य कार्यालय पुनः स्थापना गरिने
गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालको शाखा कार्यालय पुनः स्थापना गरिने भएको छ ।
निःशुल्क कम्पनी दर्ता कार्यान्वयनमा आउने
निःशुुल्क नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि आगामी साउन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएको सो कार्यक्रम साउन पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत दिइसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
भिसाको आधिकारिकतामा दुबिधाका कारण प्रस्थान अस्वीकृत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता खुलाउन आग्रह
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरेको भन्दै पिपिए खुलाउन आग्रह गरेको हो ।
इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागु गरिँदै
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य (अटोप्राइस) मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वचालित मूल्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । निगमले २०७१ सालदेखि इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिए ।
सुन्तला पकेट क्षेत्रमा दुई लाख बढी रकम अनियमितता
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–१ लिकुवापोखरीमा सञ्चालित सुन्तला पकेट क्षेत्रमा अनियमितता भएको पाइएको छ । पकेट क्षेत्रको सुन्तलाको बिरुवा खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको हो ।
सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले लगातार तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया प्रसारणको दोस्रो सर्किट सञ्चालन
दार्चुला र बझाङ जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण गरिएको चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको बलाँचबाट सुरु भई बैतडी, डडेलधुरा, डोटी हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित अत्तरिया सबस्टेसनमा अन्त्य हुने १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ १३१ किलोमिटर छ ।
बिल भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी धर्नामा
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले लामो समयदेखिका बाँकी बिलको भुक्तानी नदिएपछि धर्ना दिएका हुन् ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा
दार्चुला र बझाङ जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका गर्न निर्माण गरिएको चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा
अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिकाबिच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोगारका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि अनुसार लिखित सम्झौता भएसँगै औपचारिक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषमा आबद्धता हुन सुरु भएको हो ।
‘सेज’ को स्थान छनोट अनुपयुक्त
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
कुवेत जान लागेका श्रमिक फर्काइए
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले दुई दिनको बिचमा कुवेत जान लागेका ११९ श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको छ । भिसा शङ्कास्पद रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले बुधबार र बिहीबार त्यो सङ्ख्याका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको हो । सो अध्यागमन कार्यालयका अनुसार बुधबार साँझ सलाम एयरमार्फत कुवेत जान लागेका १०१ जना र बिहीबार बिहान कुवेत एयरमार्फत कुवेतमा जान लगेका १८ जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बढ्यो दुध उत्पादन
असार, साउन र भदौ बजारमा सबैभन्दा धेरै दुध अभाव हुने महिना हुन् । चैत महिनादेखि नै दुधको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएर असारदेखि भदौसम्म चरम अभाव हुने गर्दथ्यो । दुध उत्पादन गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएका डेरी उद्योगले चैत महिनादेखि नै पाउडर घोलेर बजारको माग पूर्ति गर्ने गरेका थिए तर यस वर्ष कोशी प्रदेशको अवस्था ठिक विपरीत देखिएको छ । दुधको उत्पादन घट्ने अनुमानविपरीत झन्डै दोब्बरले बढेपछि किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री हुन छोडेको छ ।
बजार अनुगमनमा जिम्मेवार भएनन् पालिका
सङ्घीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार अनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा पालिकाको हो । बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन वा जिम्मेवारी देखाएनन् । अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणबाहिर गएको छ । प्रदेश र पालिकाकै लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह
नेपाल आयल निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर (एक करोड लिटर) क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ । सरकारको तीन महिनालाई इन्धनको भण्डारण विस्तार गर्ने नीति अनुरूप निगमले पोखरामा झन्डै एक अर्ब रुपियाँ लागतमा डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरेको हो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ८९ करोड लागतमा ५० लाख लिटरका दुई वटा डिजेलका ट्याङ्की तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । इन्धन भण्डारण स्थलसँगै फायर फाइटिङका लागि २४ लाख लिटरको पानी भण्डारण ट्याङ्क पनि निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भण्डारण गृह बनाइएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको खर्च एकासी प्रतिशत
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ८१.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि कृषि मन्त्रालयले पाएको ५४ अर्ब ९९ करोड ८९ लाख १९ हजार ६२९ रुपियाँ बजेटमध्ये ४४ अर्ब ८४ करोड ८७ लाख २९ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आवमा चालु खर्चका लागि ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख ४५ हजार ३८५ रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो, त्यसमध्ये ८४.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।