चितवन दुर्घटना अपडेट : गोताखोरबाट बेपत्ताको खोजी सुरु
चितवनमा भएको दुर्घटना स्थलमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले खोजी तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको छ । शुक्रवार बिहान ३ बजे भरतपुर २९ सिमलतालमा गएको पहिरोमा परेर दुई वटा गाडी बेपत्ता भएको थियो । दुवै गाडीमा गरी ६५ जना सवार थिए ।
त्रिशूलीमा खसेका दुई बस फेला परेनन्, खोजीकार्य जारी
पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा खसेर दुई वटा बस हराएको छ । बसमा सवार ६५ जना यात्रु समेत बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘किटजन्य रोगबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिउँ’
मनसुन बढेसँगै विभिन्न पानीजन्य तथा किटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने हुनाले सतर्क रहन सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
१९ हजार योगदानकर्ताले लिए तीन अर्ब ५५ करोड सापटी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १८ हजार ८५६ योगदानकर्ताले तीन अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ सापटी लिएका छन् । करिब दुुई वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले त्यो बराबरको रकम कर्जा तथा सापटी योजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा लिएका हुुन् । कोषले २०७९ साल भदौ २ गतेदेखि विभिन्न चार प्रकारको कर्जा तथा सापटी योजना सुुरु गरेको हो ।
प्रबलीकरणमा ढिलाइ हुँदा कलाकृति अलपत्र
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सीता भवनको प्रबलीकरण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा बहुमूल्य कलाकृति अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल बाल सङ्गठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सीता भवन आधा आधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब पच्चिस अर्बले बचत
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी डलरमा तीन अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य : यसरी बन्दैछ सरकार
प्रतिनिधि सभामा संसद् सङ्ख्याको हैसियतअनुसार प्रमुख दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच असार १७ गते सोमबार राति सत्ता सहकार्य गर्नेगरी सहमति भए यता संविधानको धारा ७६ (२) कि ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने बहस चुलिएको छ ।
नेपालमा धान : उत्पादनमा वृद्धि हुँदै, आकर्षण घट्दै
साँझ बिहान नियमित चामलको भात खाने प्रचलन घट्दो रुपमा छ ।
ताप्लेजुङमा घर भत्किँदा बालकसहित छ घाइते
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा अचानक एउटा घर भत्किँदा छ जना घाइते हुनुभएको छ । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–२ आम्बेगुदिनको हप्पुखोलामा मङ्गलवार खेतमा काम गरेर खाजा (नास्ता) खान बसेको घर अचानक भत्किँदा एक बालकसहित छ जना घाइते हुनुभएको हो ।
नेपालको निर्यात व्यापार धान्ने यी हुन दस वस्तु
अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला १० वटा स्वदेशी वस्तुुले नेपालको निर्यात व्यापार धानेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुुने १० वटा वस्तुु रहेका छन् ।
चामल खरिद गर्न बिस संस्था छनोट
सरकारले भारतबाट चामल खरिद गर्नका लागि २० वटा व्यापारिक संस्था छनोट गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भारतबाट चामल खरिदका लागि आएका २८ वटा व्यापारिक कम्पनीका निवेदनमध्ये २० वटा छनोट गरेको जनाएको छ ।
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न बंगलादेशद्वारा पत्राचार
बङ्गलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा
प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ ।नेपालमा राज्य सञ्चालनका मुख्य पात्र प्रशासन र राजनीतिबिच आत्मीय एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । यिनीहरूबिच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यसको अन्तर्निहित कारण केलाउँदा एकातर्फ राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासकले पनि राजनीतिज्ञलाई अकर्मण्य र पलभरको पाहुना आदि भनेर नटेरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई शक्तिहीन र अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रशासनमाथि प्रभुत्व जमाएको छ । निजामती सेवाका आदर्श एवं मूल्य मान्यतामाथि बारम्बार आव्रmमण गरिरहेको छ । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि दिनानुदिन धुमिल हुँदै गएको छ, निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकिरहेको छैन, शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकै कारण प्रशासन र राजनीतिबिचको सीमारेखा मेटिँदै गएको छ । बेलायत तथा अमेरिकाका प्रशासनविद्ले लामो अवधिसम्म गरेको वैचारिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीति र प्रशासनबिचको सीमा तथा सम्बन्ध विभाजन भएको पाइन्छ । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनबिच सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जस अनुसार प्रशासन र राजनीति एकअर्काका विरोधी होइनन् तर यिनका प्रव्रिmया, क्षेत्र र कार्य भने अलग रहनु पर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने र त्यही निर्देशनका आधारमा प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनका लागि नीति, कार्यक्षेत्र र कार्य प्रणाली निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले स्वतन्त्र रहेर त्यसको व्यवस्थित र विस्तृत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसै मान्यतालाई आधार मानी नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ लागु गरियो । अफसोस, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उपेक्षा गरी मनोमानी ढङ्गले चलिरहेको छ भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश निर्देशनमा चलेको छैन । जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र एक प्रभावशाली शक्ति समूह हो । यस संयन्त्रको शक्ति विस्तार र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा विकसित तथा अपरिहार्य अङ्ग बनेर निरन्तर वृद्धि भई विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको आफ्नो विशिष्ट हित, मूल्य र शक्तिको आधार छ भन्ने देखिन्छ । यो प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा श्रेष्ठतम छ । यो संयन्त्र आफ्नो हित, शक्ति र छविका कारणले राष्ट्र र जनताको हितभन्दा केही शक्ति र वर्गको स्वार्थमा काम गरेको छ । विशेषज्ञका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्वले गर्दा जनताको हित दब्न पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र संसद् हो । यसको बढ्दो शक्ति एवं दबदबालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्था या शासकीय प्रबन्धमा गैरसरकारी विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रवेश गराउन सकिन्छ ।” अहिले विश्वभर म्याक्स बेबरको यो मान्यतालाई अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको हित हेर्छ भने प्रशासनले नियम, कानुन र प्रक्रिया हेर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको राजनीतिक विचारधारा अनुसार तिनका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश-निर्देश दिइएको हुन्छ । प्रशासन विज्ञहरूको समूह हो । कर्मचारीमा व्यावसायिक तथा नैतिक आचार हुने हुनाले उसले ऐन कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर कर्तव्य पालन गर्छ । त्यस अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आदेशको पालना गर्दैन । आफ्नो आदेशको पालना नहुँदा राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो अयोग्यता र अकर्मण्यतालाई बिर्सेर प्रशासनमाथि आव्रmमण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस व्यवहारबाट प्रशासकको दिल फाटेको भेटिन्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीको विशेषज्ञ क्षमतालाई राज्यको ठोस विकासमा उपयोग नगरी राज्य स्रोत एवं ढुकुटीको अपचलन गर्ने मामिलामा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग जस्ता निकायमा लम्पट कार्यकर्ताको नियुक्ति, योजनाका लागि बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीको वृत्ति विकास जस्ता अवसर प्रदान गर्दा राजनीतिज्ञलाई अदृश्य रूपमा आम्दानी हुने गर्छ । अदृश्य आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने र अपचलन गर्ने खेलोफड्कोमा उपयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ विकासका कार्यक्रम र बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने र आफ्नै शुभेच्छुक । समर्थक ठेकेदारमार्फत मात्रै काम गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अनुचित काम लगाउँदा निष्ठावान् कर्मचारीले सो गर्न मान्दैनन् । त्यसको बदलामा राजनीतिज्ञहरू जनताको विश्वास पात्र बन्नका लागि भन्छन्, “हामीले देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजेको हो तर कर्मचारीले नियम कानुन तेर्साएर बनाउनै दिँदैनन् ।” उनीहरूको त्यस्तो भनाइ कदापि सत्य भने होइन । प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक आदर्शबाट च्युत, राजनीतिक संस्कार नबसेको र राज्य सञ्चालनमा अकर्मण्य नेतृत्वमा शासकीय मान्यता र सोच हाबी हुनाले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले होला, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि अतिव्रmमण गर्छन् । परिणामतः कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्थिर भई प्रणालीबद्ध बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी र प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र हो । जनभावनाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र समय जनसेवा तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्दा पनि ऊमाथि कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, लालफित्ताशाही, प्रव्रिmयामुखी आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । अझ विडम्बना यो छ कि कमिसन र घुस लेनदेन कारोबारमा आफू चोखो बस्छन् र कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य गराउँछन् । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र व्यवहारले राजनीतिज्ञ र प्रशासकबिच मनमुटाव कायमै रहिरहेको छ । योग्य प्रशासकको शक्ति महान् हुने गर्छ । उसका अगाडि राजनीतिज्ञ अपरिपक्व, कमजोर र सिकारु भएको महसुस गर्छ । अपरिपक्व राजनीतिज्ञमाथि विशेषज्ञको प्रभाव पर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले प्रशासकसँग सिक्नुपर्ने स्थिति प्रत्येक राज्यव्यवस्थामा आएको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको भरिपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त सूचना र खारिएको अनुभव हुँदैन । उनीहरूलाई प्रशासनिक नियम र प्रव्रिmयाबारे थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक समाजमा रहेको अपरिपक्व नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञानबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन जरुरी देखिएको छ । राज्यका कार्यकारी संयन्त्र कमजोर भए भने र जनता सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । कर्मचारी प्रशासनले सिस्टम र विधिको शासन अनुरूप काम गर्न पाएन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहन्छ । यस्तो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन विधि तथा प्रव्रिmयाबमोजिम चलाउने भन्ने भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसै गरी मुलुकको प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भयो या भएन र निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादन ग¥यो या गरेन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यो कार्यभार राजनीतिक नेतृत्वले समाल्दा मात्रै जनताले समृद्धि, स्वच्छ न्याय र विकासको अनूभूति गर्न पाउने छन् । म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासन समाजको एक उच्चकोटिको अङ्ग हो ।” हो पनि, प्रशासकमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरूमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि आँच आई अपमान र अवमूल्यन हुन जान्छ । यसबाट प्रशासक वर्गको मन फाट्छ । यस्तो व्यवहारले प्रशासक र राजनेताबिच विवाद हुन्छ । कर्मचारी र राजनेताबिच स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबिचको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा सङ्कट र बरबादी निम्त्याउँछ ।नेपालमा राजनीतिकर्मीले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा परिणामतः प्रशासन प्राणहीन बन्न पुगेको छ । प्रशासन व्यावसायिक एवं स्थिर हुन सकेको छैन । प्रशासन संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ प्रशासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु पर्छ । त्यसै गरी संविधानमा निहित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, प्रशासनिक प्रव्रिmया र प्रणालीबमोजिम चलाउनु पर्छ । तब मात्र प्रशासन र राजनीतिबिच बढ्दै गएको विवाद अन्त्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको विवाद अन्त्य गर्न राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा तथा सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा विभाजन हुनु जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत साढे तीन करोड वितरण
स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत उद्यमीलाई साढे तीन करोड रकम वितरण गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनयोग्य १८३ वटा व्यावसायिक परियोजनालाई उद्यम कर्जा वितरण सुरु गरेको हो ।
विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो लगायतका विपदमा परी एक महिनामा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार प्रवेशमा विद्युतीय पास लागू
साउन १ गतेदेखि सिंहदरबार प्रवेशका लागि विद्युतीय पास लागू हुने भएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
कर्णाली नदीको बाढी सतह उक्ल्यो १० मिटर १ सेन्टिमिटर
कर्णाली नदीमा बाढीको सतह १० मिटरमाथि उक्लेको छ । आइतबार साँझ ६ः५० बजे १० मिटर १ सेन्टिमिटर पुगेको छ । कर्णाली नदीमा १० मिटरलाई शतर्कताको तह र १० मिटर ८० सेन्टिमिटरलाई खतराको तह मानिन्छ ।
सप्तकोसी नदीमा बहाव बढ्यो, चार लाख क्युसेक नजिक
सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक बढेको छ । अहिले ४ बजे कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले ३ लाख ९३ हजार ७१५ क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव मापन गरेको छ ।
‘शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन ‘पेट’ सफा राखौँ’
पौष्टिक खानाले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । विभिन्न अध्ययनले स्वथ्यकर खानेकुराले शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएको छ ।
विपदबाट प्रभावितको जिउधन रक्षामा सबै लागौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अविरल वर्षापछि गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताको जिउधनको रक्षाका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण तागत लगाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
तटबन्धनका कारण नदी किनारका बासिन्दा सुरक्षित
केही दिनदेखि अविरल रुपमा परेको भारी वर्षाका कारण नारायणी नदीमा अहिलेसम्मकै ठुलो बाढी आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
-original-thumb.jpg)
कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलिए, सतर्क रहन आग्रह
पूर्वी पहाडी भेगमा निरन्तर वर्षा भएसँगै सप्तकोसी नदीको जलसतह बढेको छ । जलसतहमा भएको वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय प्रशासनले कोसी ब्यारेजमा सबै ५६ वटा ढोका खोलेको छ ।
.jpg)