आत्मकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव
नावी राजनीतिको मौसम छ । विषयान्तर हुनु भनेको पनि राजनीति ठहर्छ । राजनीति जनसेवाका लागि गरिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालमा परिभाषित गर्न अप्ठेरो छ । सत्तामा रहने र नरहनेबीचमा विभिन्न किसिमको फराकिलो खाडल पाइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने इच्छा र आकाङ्क्षा कसलाई नहुँदो हो । रा
तात्दै छ काठमाडौँको चुनावी माहोल
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । यही ३० गतेलाई निर्धारित निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरको राजनीतिक माहोल तातेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद
आचारसंहिताविरुद्ध जानेलाई कारबाही हुन्छ : अध्यक्ष बस्नेत
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पत्रकार आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनका लागि पत्रकार आचारसंहिताको पालना गरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून समयसापेक्ष निर्माण तथा परिमार्जन हुँदैछ : मन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून समयसापेक्ष निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
विज्ञान प्रविधिमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ : उपकुलपति श्रेष्ठ
सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्व एउटा गाउँमा बदलिएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सूचना सम्प्रेषणका माध्यम फेरिएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना सस्तो र सरल तरिकाले पाउन थालेका छन् ।
६४ जिल्लाका लागि १ करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १९ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारसम्म ६४ जिल्लाका लागि एक करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमति प्रदेशका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज सो जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमतिका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य पदका लागि १ सय ७० दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, ३५३ जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार आचारसंहिताको प्रावधान विपरित उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । “गलत, भ्रामक, चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरुपमा असर पार्ने गलत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्तो काम नगर्न नगराउन आयोग चेतावनी दिन्छ” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपालले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको ब्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।त्यस्तै, कतिपय सञ्चार माध्यमले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा तथा यो या त्यो पक्षले जित्ने वा हार्ने भन्नेजस्ता पूर्वानुमान गर्ने प्रकारका सामग्री प्रकाशन र प्रसारणप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको आयोगको भनाई छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमित अनुगमन गर्दैआएको छ ।“निर्वाचन आचारसंहिता तथा पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका कुनै पनि साम्रग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न—नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “आचारसंहिता विपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चार माध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सम्बन्धित सबै पक्षमा आयोग आग्रह गर्दछ ।”
आचारसंहिता विपरीत गतिविधि गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गर्ने चेतावनी
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधि गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्नुहुँदै सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
मङ्गलबार इदकाे सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
नेपाल सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले इस्लाम धर्मालम्बीहरुको पर्व ईद (ईद उल फित्र)का दिन मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल सञ्चालन हुन पाउने
सरकारले सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल खोल्ने गरी नयाँ नीति ल्याउन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीति योजना २०२२–२०३०’ मा सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यवेक्षणका लागि ६८ वटा संस्थाका २० हजार पर्यवेक्षक, विवरण आउन बाँकी
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६८ वटा संस्थाले २० हजार पर्यवेक्षक खटाउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले अनुमानित संख्या पेश गर्न भनेकोमा अहिलेसम्मको विवरणअनुसार पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार पुगेको निर्वाचन वैदेशिक शाखाका उपसचिव कमल भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्मको विवरणमा पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार पुगेको हो ।
प्रजातन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरिबाट एक लाख ४५ हजार २२३ ले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुनेछन् । निर्विरोध निर्वाचित भइसकेहरूको निर्वाचन आयोगले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । देशभरिका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनोट गर्न एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्नेछन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा के गर्दै छ सरकार ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीब्र विकासले गर्दा आधुनिक विश्व नै एक गाँउमा रुपान्तरण भएको छ । हालका वर्षहरुमा दीगो विकासका बुहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्वन गरिएका रणनीतिहरुको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहदै आएको छ ।
प्रदूषण शुल्क पन्ध्र अर्ब रुपियाँ सङ्कलन
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको प्रदूषण शुल्कबापत साढे १५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।आव २०६५-६६ देखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । सो अवधिदेखि हालसम्म १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ३६ हजार ९१८ रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
ई–सरकार र समावेशी विकास
एक बलियो सूचना प्रणालीको आधारमा सञ्चालित सरकारलाई बलियो सरकारको उपमा दिइन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि सूचना एक यस्तो महìवपूर्ण संसाधन हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही मात्र बनाउँदैन अपितु यसले सरकारलाई आफ्नो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत मद्दत गर्दछ । जसका कारण सरकारको सक्षमता बढ्ने गर्दछ ।
‘समुचित प्रयोगबाट विकास लक्ष्य प्राप्त’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामको रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पाँचौँ राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस, २०७९ का अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
डिजिटल नेपालका लागि २२ अर्ब लगानी
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण तथा ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचको लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि करिब २२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने भएको छ । फ्रेमवर्कमा समावेश केही लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि ‘डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन’ परियोजनामार्फत उक्त लगानी गर्न लागिएको हो ।
स्वचालित पेसीको तयारी
सर्वोच्च अदालतले स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । गोला प्रणाली प्रतिस्थापनका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययन गर्न गठित समितिले हालको पेसी व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउन सुझाव दिएको थियो । समितिले २०७८ मङ्सिरदेखि नै स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुुझाव दिएको थियो तर मङ्सिरबाट गोला प्रणाली लागू भएको थियो । गोला प्रणाली लागू भएको पाँच महिनापछि स्वचालित प्रणालीमा जाने तयारी थालिएको हो ।
चुनावी चहलपहल : राजनीतिक दल मतदाताको घरदैलोमा
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न दिएपछि राजनीतिक दल मतदाताको घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
रातो मछिन्द्रनाथको रथारोहण (फोटो फिचर)
काठमाडौं, वैशाख १८ गते। वर्षा र सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथलाई रथारोहण भएको छ। मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई ललितपुरको त :बहालबाट खटमा राखेर पुल्चोकमा बनाइएको रथमा पुर्याई बिराजमान गराएपछि विधिवत रुपमा मछिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म चल्ने यो जात्रामा मच्छिन्द्रनाथको वैशाख २१ गतेदेखि रथ जात्रा सुरु हुनेछगरिनेछ।
६० जिल्लामा मतपत्र ढुवानी, अब १७ जिल्ला मात्र बाँकी
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १८ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि मतपत्र ढुवानी धमाधम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ६० जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भएको छ भने अब १७ जिल्लामा मात्र ढुवानी गर्न बाँकी छ । सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका लागि सामग्री लोड भइसकेकाले १९ गते बिहान ढुवानी हुने आयोगका उपसचिव कमल ज्ञवालीले बताउनुभयो । वैशाख १७ गतेसम्ममा ४९ जिल्लाका लागि ९१ लाख ११ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएकामा १८ गते लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि मतपत्र पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, प्रदेश १ को मोरङ, बागमती प्रदेशको रसुवा, चितवन, ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरमा मतपत्र पठाउन बाँकी रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश १ का मोरङबाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगरबाहेक सबै स्थान, बाग्मती प्रदेशका ५ जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ । वैशाख २३ गतेसम्म सबै ठाउँमा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।निर्वाचन आयोगले वैशाख १३ गतेबाट मतपत्र ढुवानी शुरु गरेको थियो । यसअघि छ वटा महानगर र भक्तपुर जिल्लाबाहेक ७६ जिल्लाका लागि एक करोड ८० लाख ४५ हजार मतपत्र छपाइ भइसकेकामा आज भक्तपुर जिल्लाका लागि मतपत्र छपाइ सुरु भएको आयोगको भनाई छ । हिमाली सबै जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेकाले तराईका सुगम जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गर्न समस्या नरहेको आयोगको भनाई छ ।
निर्वाचनमा आँच पुर्याउने कुनै सामग्री पोष्ट नगर्न चेतावनी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुर्याउने प्रकृतिका कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ । आयोगले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो चेतावनी दिएको हो ।
पायल्स भनेको के हो ?
पछिल्लो समय पायल्सको समस्या बढ्दै गएको छ। मलद्वारको समस्या भएकाले धेरैले यो समस्या लुकाउने गरेका छन्।
सिंह र अर्याल महानिरीक्षकमा नियुक्त
सरकारले नेपाल प्रहरीको २९ औँ महानिरीक्षक पदमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापासहित १९ प्रहरी अधिकारीले अवकाश लिँदै
विक्रम संवत् २०४९ साल वैशाख १९ गते नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (ईन्पेक्टर) मा भर्ना भएको ९८ औं ब्याचले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाउने भएको हो ।
विकास निर्माणमा केन्द्रित
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा वडा कार्यालयदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबै गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्रमा पक्की सडक निर्माण गर्ने तथा वडा कार्यालयदेखि पालिकासम्म आवतजावत गर्न सहज रूपमा सडक पु¥याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै करको दर कम गरी दायरा वृद्धि गर्ने र कम्तीमा पालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने तथा पालिकास्तरमै सीप प्रवद्र्धन गरी आयआर्जन गर्ने प्रमुख दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
