दर्ता गर्न सजिलो, चलाउन मुस्किल

काठमाडौँ, असोज ५ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ८६ दल भाग लिँदै छन्। साउन २० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६८ राजनीतिक दल दर्ता भएकामा सोमबार ४८ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए। समग्र निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३० दल पहिले नै बाहिरिए भने समानुपातिक प्रणालीमा २० दलले भाग लिएनन्। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलले संविधान, ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ। लिन सक्ने भनेपछि नसक्ने पनि अवस्था रहन्छ तर चुनावमा भाग नलिने भए किन दल दर्ता गरियो भन्ने सम्बन्धमा भाग नलिने दलका आ–आफ्नै तर्क छन्। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का पूर्वअध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद थैवको वर्तमान व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने ठहर गरेर चुनावमा भाग नलिएको दाबी छ तर उहाँ आबद्ध दलले निर्वाचन आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छैन। काठमाडौँको टोखामा उक्त दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेको आयोगको अभिलेखमा छ। 

नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद रिजाल भने ‘हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने’ अभियान लिएर दल दर्ता गरे पनि पछिल्ला अनुभवबाट नसकिने भएको हुँदा उक्त अभियान थाती राखेर अर्को अभियानमा जुटेको बताउनुहुन्छ। उहाँले साबिकको दल खारेज गर्न निवेदन दिएको बताउनुभयो तर आयोगमा भने त्यस्तो निवेदन आइसकेको छैन। उहाँले अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर चुनावी प्रचार अभियानमा लागेको बताउनुभयो। रिजालको दलको कार्यालय पनि हाल कतै छैन।

२०७३ चैतमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आम आदमी पार्टी, नेपाल हाल अस्तित्वमा छैन तर आयोगको अभिलेखमा अझै उक्त दल छ। अध्यक्ष अशोककुमार यादवको निधन भएपछि उक्त दल मधुमाया यादवले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यादव भन्नुहुन्छ, “फागुन ७ गते नै हामीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसँग एकीकरण ग¥यौँ।” तर उहाँले दल एकीकरण गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुभएको छैन। साबिकमा नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त दलको कार्यालय अहिले कतै छैन। 

अव्यवस्थित दल 

आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश दलको आ–आफ्नै विचार र सिद्धान्त रहे पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्ने, देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, राजनीतिमा सबैको समान पहुँच बनाउने, छुवाछूत अन्त्य गर्नेलगायतमा सबैले जोड दिएको  देखिन्छ तर सुशासन कायम गराउने लक्ष्य बोकेका दलहरू आफैँ भने अव्यवस्थित छन्। आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दललाई विवरण अद्यावधिक गर्न उनीहरूले उल्लेख गरेको ठेगानामा पत्र पठाउँदा करिब एक दर्जन दलको चिठी फिर्ता आयो। दलहरूले आयोगमा उल्लेख गरेको ठेगानामा कार्यालय नै नरहेको पाइएपछि पत्र फिर्ता आएका हुन्।

दलको भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, प्रदेश र जिल्लाको सङ्गठन, कार्यालयलगायतको व्यवस्थाबारे भने दलसम्बन्धी ऐन मौन छ। विधान र हस्ताक्षर मात्रै भए दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन सकिने मनोविज्ञानले दल सञ्चालन गर्न सहज भएको बुझिन्छ। 

आयोगमा दर्ता कायम रहेकामध्ये अधिकांश दल विधि, प्रक्रियाअनुसार चलेका छैनन्। जसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय निर्वाचनमा स्पर्धा गरेका करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाउनु रहेको छ। दलले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता न्यूनतम जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेका छैनन्। 

निर्वाचन आयोगले २०७८ साउन १९ गते ४१ वटा दलको दर्ता खारेज ग¥यो। त्यसमा पनि दलहरूको अनियमित काम जिम्मेवार छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दल खारेजमा परेका थिए। त्यसो गर्दा भौतिक पूर्वाधारको परीक्षण गर्ने कुरै भएन।

संस्था झन्झटिलो, दल सहज

सामाजिक क्लब वा गैरसरकारी सङ्घसंस्था दर्ता गर्दा संस्थाको कार्यालय रहने घर÷कोठाको घरधनीसँग गरिएको सम्झौतापत्र, घरको जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा बुझाउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने दर्ताका लागि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसपत्र, महिला, बालबालिका तथा वृद्ध क्षेत्रमा कार्य गर्नेको हकमा महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयको सिफारिस पत्रलगायतका कागजात संलग्न गर्नुपर्छ। 

वार्षिक रूपमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्दै आएको ढुङ्गाना समाजका सुबिके ढुङ्गानाको अनुभव दर्ताभन्दा नवीकरण गर्न झन्झटिलो भन्ने छ तर दल दर्ता एवं सञ्चालन भने सहज देखिन्छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल दर्ताका लागि विधान, घोषणापत्र, झन्डा तथा चिह्नको नमुना, कम्तीमा पाँच सय मतदाताले सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिबद्धतापत्र, ती व्यक्ति अर्को दलको सदस्य नरहेको उद्घोषणपत्र, कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति भएको हुनुपर्छ। उक्त प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी ४५ दिनभित्र दल दर्ता प्रमाणपत्र दिने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन कानुुनले भौतिक अवस्था वा कार्यालय अनुगमन गर्न नभनेको दाबी गर्नुभयो। यद्यपि उहाँले दल वा सङ्गठन सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक भए पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। 

‘झोलामा दल’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आमनिर्वाचनलगत्तै राजनीतिक दलको गतिविधि र कार्यालय अनुगमन गरिने बताउनुभएको छ। 

केही समयअघि गोरखापत्र दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दलहरू कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “झोलाभित्र दल हुने अभ्यास देखेको छु, पीडा सुनाउँदा ठेगानामा दलको कार्यालय नभेटेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर चिठी दिनुपर्ने स्थिति आएको छ।” 

उहाँले दल खोल्न सजिलो भयो भन्दै दल चलाउन र अभ्यास गर्नका लागि कानुन मानेर हिँड्न कठिन भएको देखिएकाले आयोग अब कठोरतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। 

निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिनुपर्छ

नीलकण्ठ उप्रेती 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

 १४ वर्षमा ३१ सरकार गठन भए, धेरै दल हुँदा अस्थिर सरकार भयो । यस्ता कार्यले लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दोषी होइन तर इन्जिनियरिङ र डिजाइन राम्रो भएन । 

दलीय व्यवस्थामा ‘लेफ्ट’, ‘राइट’ र ‘सेन्टर’ गरी संसारभरि तीनथरीका दलीय विचार छन् । यस प्रकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली नहुँदा देश नै अस्थिरतातर्फ गयो । यसलाई पुनरवलोकन नगरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्न । 

अब दलको दर्शनअनुसार दल दर्ता गर्ने वा निर्वाचनमा भाग लिने दलले निश्चित मत नल्याएको स्थितिमा दलीय व्यवस्थामा रहन नसक्ने र उम्मेदवारहरू टीका लगाएर दिनुको साटो स्थानीय तहमा उम्मेदवारका लागि दलभित्रै चुनाव हुने (प्राइमर) व्यवस्था राख्ने, थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने अहिले देखिएको अधिकांश विकृतिलाई सुधार गर्न सक्छौँ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिनुपर्छ, नागरिक समाजले विचार तयार गर्नुपर्छ र दलहरू पुनरवलोकन हुन तयार हुनुपर्छ।  

दल र आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ

हरि शर्मा 

राजनीतिक विश्लेषक

 लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार हरेक स्वतन्त्र नागरिकमा हुन्छ । चुनावमा भाग लिने÷नलिने निर्णय पनि सम्बन्धित दलले नै गर्ने हो । प्रस्तावको सङ्ख्या, साधन स्रोत, दलबाट उठ्न पनि निश्चित प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ । जसको नियमन निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ । 

लोकतन्त्र भनेको अनिश्चिततालाई संस्थागत गर्ने हो । निर्वाचनमा गइसकेपछि निर्णय कता जाला भन्न सकिन्न तर त्यो प्रक्रियालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ । जतिसुकै दल भए पनि मतदाताले उम्मेदवार र राजनीतिक दल रोज्न पाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरू सक्रिय छन् कि छैनन् निक्र्योल गर्नुप¥यो । उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिह्न मतपत्रमा आउनु र त्यसमा मतदान हुनु जस्ता त्रुटि पनि पछिल्ला निर्वाचनमा देखिए । रातारात मतपत्र छाप्न सकिने प्रविधि हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था आउन हुने थिएन। धेरै दल हुँदा मत काटियो भन्दैमा दललाई निषेध गर्न भएन तर व्यवस्थित बनाउन दल र निर्वाचन आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुप¥यो।