‘जनता आवास’ अनुदानका घर प्रयोग विहीन

डडेलधुरा, असोज ५ गते । निम्न आयस्तर भएका दलित समुदायका लागि सरकारले 'जनता आवास' कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माण गरे पनि प्रयोग नहुँदा करिब छ करोड ५० लाख लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ । 

विपन्न दलित परिवारलाई आवासमा समस्या भएपछि समाधानका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले 'जनता आवास' कार्यक्रम सञ्चालन गरी चार वर्ष अघि घर बनाइदिए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो । 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत डडेलधुरामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९० घर निर्माण भएका थिए । यी घरहरू मध्ये अधिकांश घरमा दलित समुदायका परिवार नबस्दा झार पलाएको छ । एक घर निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमले तीन लाख ३५ हजार रुपियाँ अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरी दलित समुदायका घर धमाधम बनेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा घर निर्माण भइसकेपछि यो समुदाय निकै हर्षित भयो । तर अहिले यी घरहरू झार पलाएका छन् । 

यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदा कतिपयले जमिन खोज्दै घर निर्माण गर्नुभएको थियो । आफ्ना नाममा जमिन नहुनेहरूले अर्कासँग जमिन खरिद गरी घर निर्माण गर्नुभएको थियो । बिजुली, खानेपानीको सुविधा नभएकाले बस्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका–७ का रचित कैनीले बताउनुभयो । अरू सुविधामा सरकारले बेवास्ता गर्दै बजेट सक्न घर मात्र बनाइ दिएको उहाँको आरोप छ । 

जनता आवास कार्यक्रम लागु हुँदा रोजगारीका सिलसिलामा भारत लगायत अन्य देशमा रहेकाहरू घर फर्केर घर बनाएको स्थानीयवासी सिद्ध कैनीले बताउनुभयो । घर बनाई सके पछि फेरी पनि रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देश जानु पर्ने बाध्यता भएकाले पनि घरहरू बाँझै बनेको बताउनुभयो । 

अमरगढी नगरपालिका–७ पोखरा क्षेत्रमा मात्रै जनता आवासका दर्जन बढी घर बाँझै रहेका छन् । यस्तै अमरगढी–६ दुमडा, छोडा गाउँमा पनि जनता आवासका दर्जन बढी घरहरू बाँझै रहेको वडा अध्यक्ष केबी ताम्राकारले बताउनुभयो । कतिपय घरहरू पूर्ण रूपमा निर्माण नै नभई जीर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।  स्थानीयहरूले रकम प्राप्त गरे पनि पूर्ण रूपमा घर निर्माणको काम नगर्दा जीर्ण बनेको उहाँले बताउनुभयो ।  

घर निर्माणका क्रममा किस्ता बापतको रकम समयमै नपाएको भन्दै दलित समुदायले घरहरू अधुरा नै रहेको गुनासो गर्नु भएको थियो । पछि अनुदानको रकम पुरै पाए पनि केही परिवारले घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेको वडा अध्यक्ष ताम्राकारको भनाई छ । तर नियामक निकायले अनुगमन नगरेको र सर्तहरू लागु नगरी बजेट सक्ने काम मात्र गरेकाले कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।