भेषराज बेल्बासे
नियमन नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने देखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थालाई तीनै तहको सरकारको मातहतमा राख्दा सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन पक्ष कमजोर भई जोखिम बढ्ने देखिएको हो । सङ्घीय सरकारले छ वर्षअघि नै सहकारीहरूको अभिलेख स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसका कारण ३० हजार सहकारीमध्ये २३ हजार स्थानीय सरकार मातहतमा पुगेको, छ हजार प्रदेश सरकारसँग र १२५ वटा मात्र सङ्घमा रहेका छन् ।
सेयर बजारमा उच्च गिरावट
सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछिको सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । धितोपत्र बजारमा आयकर र पुँजीगत लाभ करको विषयमा अन्योल देखिएका कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको हो । साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक ५३.१६ अङ्कले ओरालो लागेर एक हजार ८८८.६१ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ८.७२ अङ्कले ओरालो लागेर ३६०.७१ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । समग्रमा तेस्रो दिनको नेप्से २.७४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.३६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । आइतबार १७.३८ अङ्कको गिरावट आएको सेयर बजारमा सोमबार सार्वजनिक बजेटपछि मङ्गलबार उच्च गिरावट आएको हो ।
पुँजीमा पहुँच सहज बनाइँदै
वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
सेयर बजारमा उच्च सुधार
लगातार ओरालो लागेर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको सेयर बजार उच्च अङ्कले सुधारिएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि दुई अर्ब २० करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको छ । पछिल्ला दिनमा एक अर्बभन्दा पनि तल सीमित रहेको कारोबार रकम तीन महिनायताकै उच्च सुधार आएको हो । सेयर बजारमा तीन महिनापछि दुई अर्बमाथि कारोबार भएको हो ।
बिमा सेवा विस्तार गरिने
अब देशभर बिमा सेवाको विस्तार गरिने भएको छ। साथै सरकारले न्यून आय हुने वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभर बिमाको पहुँच पु¥याउने र कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्र बैङ्क
आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो बनाएको छ ।
निरन्तर उकालो लाग्दै विद्युतीय कारोबारको ग्राफ
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिएसँगै बढ्न थालेको विद्युतीय कारोबारको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम जारी छ । कोरोनाका कारण बैङ्कसम्मै पुगेर वित्तीय कारोबार गर्न अप्ठ्यारो परेका कारण पनि बन्दाबन्दीको समयमा विद्युतीय कारोबारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । कोरोनामा बन्दाबन्दीका बेला सर्वसाधारण बैङ्कसम्म पुग्नु त टाढाको कुरा घरबाहिर समेत निस्कन डराइरहेका बेला विद्युतीय कारोबार भने ह्वात्तै बढेको थियो । जसले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले फागुनमा साढे आठ अर्ब नाफा थपे
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनमा मात्रै वाणिज्य बैङ्कहरूले साढे आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफा थपेका छन् । बैङ्कहरूले फागुनमा आठ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपियाँ नाफा थपेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्मा वाणिज्य बैङ्कहरूले करिब ४९ अर्ब रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । विश्वका साथै नेपालको पनि अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थादेखि विश्वकै प्रतिष्ठित बैङ्कहरू समस्याग्रस्त भइरहेका बेला यहाँका वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफाको ग्राफ घट्नु परेको छैन ।
लघुवित्तलाई नयाँ निर्देशन
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एकीकृत निर्देशनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको विवरण सात दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि १५ दिनभित्रमा पठाउनुपर्ने थियो ।
सबै पालिकामा पुगेनन् बैङ्क
वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्दै जिम्मेवार वित्तीय आचरणको विकास गर्ने र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको छ । वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वास कायम राख्न र बढीभन्दा बढी आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न यसको महत्त्व रहेको भन्दै मार्गदर्शन ल्याइएको हो । वित्तीय स्थायित्वको आधारशिला वित्तीय साक्षरता भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्नुका साथै सामान्य वित्तीय जानकारी भएका व्यक्तिलाई नयाँ वित्तीय अवधारणाको जानकारी गराउन मार्गदर्शन ल्याइएको हो ।
साना तथा मझौला कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’को मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा : सहज छैन पहुँच
चार वर्षअघि स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात कम गर्ने योजना सुनाउँदा जो कोहीले गजब भनेर हौस्याउँथे गोमा खनाललाई तर अहिले उद्योगमा लागिसकेपछि अरू त अरू बैङ्कले ऋणसमेत दिन मान्दैनन् । सहयोगी ट्रेड सप्लायर्स अनि रोयल विङ्स ब्रान्डको सेनेटरी प्याड उद्योगमा अहिलेसम्म करिब एक करोड रुपियाँ लगानी गरिसक्नुभएकी खनाल सरकारले महिला उद्यमीका लागि अनेक योजना ल्याए पनि सबै कागजमा मात्रै सीमित भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था : खुद मुनाफा घट्यो पुँजी कोष सन्तोषजनक
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थोक तथा खुद्रा कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद मुनाफामा ह्रास आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०७९’ प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको थोक कर्जाको ब्याज आम्दानी तीन अर्ब ३९ करोड रुपियाँ र ब्याज खर्च एक अर्ब ९१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा थोक कर्जा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७९ करोड रुपियाँ खुद मुनाफा गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको पुससम्ममा झन्डै ८२ करोड रुपियाँ थियो । यस वर्षको पुससम्मको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा ४ दशमलव २० प्रतिशतले कम हो ।
विवादको भुमरीमा लघुवित्त
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति/परिवारको जीवनस्तर उठाउन बचत परिचालन र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था अहिले विवादको भुमरीमा फसेका छन् । गरिबी निवारण र ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्न अचुक माध्यमका रूपमा लिइएका यी लघुवित्त वित्तीय संस्था विवादमा पर्दा र अहिले समग्र लघुवित्त क्षेत्र र बैङ्किङ प्रणालीमै असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।
लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन’अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च रूपले बढेको पाइएको हो ।
