भेषराज बेल्बासे
बिमा क्षेत्र : जोखिम वहन क्षमतामा सुधार
विभिन्न समयमा आएको भीषण बाढी र जेनजी आन्दोलनले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई प्राकृतिक र मानवनिर्मित जोखिमको दोहोरो दबाबमा राख्दै जोखिम वहनको क्षमता पनि बढाइरहेको देखिएको छ । एकातिर बाढीपहिरोले निर्जीवन बिमामा दाबीको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढायो भने अर्कोतिर आन्दोलनपछिको तोडफोड, आगजनी र अवरोधले दङ्गा–आन्दोलनसम्बन्धी कभरेज, पोलिसी अपवाद र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको सक्षमताको परीक्षण भएको छ । यी घटनाक्रमले बिमा क्षेत्रको जोखिम वहन क्षमता, उपभोक्ता विश्वास र दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि गहिरो बहस जन्माएको छ ।
ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा झर्दा पनि बढेन कर्जा
वाणिज्य बैङ्कले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा आउँदा पनि बैङ्कको कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ तर ब्याजदर घटे अनुरूप कर्जाको उपभोग भने नभएको हो ।
लेजर बुकदेखि डिजिटल बैङ्किङसम्म
भारतीय रुपियाँको प्रभाव घटाउँदै जनतालाई औपचारिक बैङ्किङतर्फ डोर्याउने श्रेय पाएको नेपाल बैङ्क लिमिटेडले ८९ वर्षको यात्रा तय गरेको छ । लेजर बुक, धातुको टोकन र पासबुकमार्फत सुरु भएको यसको यात्रा अब पूर्ण डिजिटल बैङ्किङतर्फ उन्मुख भएको छ ।
‘निजी क्षेत्र समृद्धिको इन्जिन’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा रहेको भन्दै सुशासन, सहकार्य, आत्मनिर्भर र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
पुँजी बजार सुधार्न तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा काम गर्नुपर्ने
पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपियाँलाई तत्काल हटाउन सुझाव दिएको छ ।
सिंहदरबारलाई बिमाको होइन जालीको ‘कभर’
गत भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको सिंहदरबार बुधबार जाली लगाएर छोपिएको छ । सरकार आफैँले मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको विद्रुप लुकाउन र बचेको हिस्सा संरक्षण गर्न पनि जाली लगाएर छोपेको हो ।
हालसम्मकै उच्च बिमा दाबी
‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा देशभर भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिमा भएका क्षतिले बिमा क्षेत्रको इतिहासमै ठुलो दाबी परेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँगै देशव्यापी रूपमा भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीबाट उत्पन्न क्षतिको बिमा दाबी इतिहासकै सर्वाधिक भएको हो ।
निजीलाई बिमाको राहत, सरकारलाई भने आहत
समग्र बिमा क्षेत्रकै नियमन गर्ने सरकारले आफ्नामातहतका संरचना र पूर्वाधारको बिमा नगर्दा यतिबेला अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुने देखिएको छ । नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । ती संरचना बिमाको दायराभित्र नपरेकाले सरकारले अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले बिमाबाट राहत पाइरहँदा, सरकारी संरचना भने असुरक्षित र उपेक्षित हुने देखिएका छन् ।
बिमा दाबी हालसम्मकै उच्च हुने
जेन जी आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी रूपमा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिको क्षतिले बिमा क्षेत्रमा ठुलो दबाब पर्ने देखिएको छ । सोमबार र मङ्गलबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरमा भएको आन्दोलनसँगै भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुँदा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक बिमा दाबी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको कसीमा पर्दै दस वाणिज्य बैङ्क
नेपालको बैङ्किङ प्रणाली साँच्चिकै पारदर्शी, अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भन्ने अब स्पष्ट हुने भएको छ । प्रणालीगत सुधार गर्दै बैङ्किङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर, स्वस्थ र आत्मनिर्भर बनाउन बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणमार्फत त्यस्तो लेखाजोखा गर्न लाएिको छ ।
नियामकको सहुलियतले बढायो बैङ्कको नाफा
नियामक निकायबाट नीतिगत सहजीकरण र सहुलियत पाएका वाणिज्य बैङ्कहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैङ्कले समीक्षा अवधिमा कुल ७१ अर्ब ५१ करोड आठ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा बैङ्कहरूले ४९ अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका थिए । एक वर्षमै बैङ्कहरूको नाफा २१ अर्ब रुपियाँले बढेको हो ।
कोरोना झस्काउँदै कोरोना बिमा
सरकार र बिमा क्षेत्रको स्वीकृति र सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको एउटा बिमाको भुक्तानी बिमितले नपाउँदा समग्र बिमा क्षेत्र नै विश्वासको सङ्कटमा परेको छ । मुलुक कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र राहत दिन सरकारले ल्याएको कोरोना बिमाको ११ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिने वा नदिने अझै अन्योल छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँचवालाकै रजाइँ
सहुलियत कर्जा, अनुदान र सरकारी प्रोत्साहन योजना देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइने गरे पनि यस्ता सहुलियत सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
नियामक निकायको क्षमता विस्तार गरिने
सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
सेयरप्रति लचिलो नीति कर्जाको ग्राफ बढ्ने अपेक्षा
पाँच दिनअगाडि नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सेयर बजारका लागि लचिलो बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा प्राडा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि आइतबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजारप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
