काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई राष्ट्र बैङ्कले नियमित मौद्रिक औजारजस्तै लागू गर्ने गरी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।राष्ट्र बैङ्कले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०६७ खारेज गरेको छ ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मनोबल बढाउने र यी संस्थाप्रति आमसर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो विनियमावली लागू गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले भने आफ्नो मातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने र संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।यो विनियमावलीअनुसार अब तरलता सङ्कटको अवस्थामा बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्नेछन् । विनियमावलीमा बैङ्कले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न सकेनन् भने राष्ट्र बैङ्कबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैङ्कदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थप हुने व्यवस्था छ । यो सुविधा छ महिनासम्मका लागि हुनेछ ।बैङ्कले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सुविधा दिइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्नेलगायत विभिन्न अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थालाई तोकिएका सर्त अनुपालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको थियो ।विश्वसनीयता बढ्ने मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा लगानीकर्ताको विश्वसनीयता कायम गर्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि विनियमावलीको उद्देश्य रहेको छ ।मापदण्डइजाजत प्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।इजाजत प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा तथा इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा पनि यो सुविधा पाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा तथा संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा पनि अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा पनि यो सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
भाइबहिनीहरू, तिमीहरूले डा. सन्दुक रुइतको नाम सुनेका छौ होला । कसैले त देखेको पनि होला । अझ कसैले त उहाँसँग आँखाको उपचार पनि गराएको होला । तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा. रुइत नेत्र चिकित्सा क्षेत्रमा चम्किला व्यक्ति हुनुहुन्छ । मोतीबिन्दुका कारण ज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिनुभएका उहाँले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि गएर सेवा गर्नुभएको छ ।
वित्तीय अनुशासन, स्वनियमन र सहकारी सिद्धान्तबाट सहकारीहरू विमुख हुँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको सहकारी अभियन्ताले बताएका छन् । राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहकारीकर्मीले केही सहकारीको बदमासी र नियामकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी क्षेत्र बदनाम हुनु परेको औँल्याइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्था बचत र ऋणमै केन्द्रित हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजसँग मन्त्रालयमा बिहीबार भएको अन्तक्र्रियामा सचिव रेग्मीले बहुउद्देश्यीय वा अन्य जुनसुकै उद्देश्य राखे पनि सबै सहकारी संस्थाले बचत र ऋणकै कारोबार मात्र गर्दा सहकारी संस्था समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने काम मात्र गर्ने तर कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या थपिएको बताउनुभयो ।
म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगारी जीवन बीमालेखसहित जीवन बीमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या आव २०७९/८० को पुस मसान्तसम्म ४४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगारी जीवन बीमालेखसहित जीवन बीमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ४१ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म म्यादी र लघुम्यादी जीवन बीमालेख सङ्ख्या ७३ लाख १३ हजार १२१ रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आव २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएकामा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सो मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय महत्त्व, स्थानीय उत्पादन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्वन गर्ने खालका विभिन्न ११ क्षेत्रमा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्त्वका स्वदेशी परियोजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादन, पर्यटनलगायतमा केन्द्रित रहेर ब्याज पुँजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई समावेश गरिएको हो।
आउँदो माघदेखि वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको ब्याजदर घट्ने भएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको बुधबार बसेको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
कुमारी बैङ्क र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैङ्क एक आपसमा गाभिएर आइतबारदेखि ‘कुमारी बैङ्क लिमिटेड’को नामबाट कारोबार सञ्चालनमा आएको छ । दर्जनभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ‘मर्ज’ गरिसकेको ग्लोबल आईएमई बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाण्डूको एकीकृत कारोबार आगामी सोमबारदेखि ‘ग्लोबल आईएमई बैङ्क लिमिटेड’का नामबाट हुँदैछ । प्रभु बैङ्कले सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कलाई प्राप्ति गरेपछि सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार एकीकृत रूपमा मङ्गलबारदेखि ‘प्रभु बैङ्क लिमिटेड’ का नामबाट हुँदैछ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १० वटाले सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट वितरण हुने यस्तो लाभांशमा अधिकांश कम्पनीले यस पटक नगदभन्दा पनि बोनस सेयरमा जोड दिएका छन् । नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले पुँजी बढाउन जोड दिँदै कर प्रयोजनका लागि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेअनुरूप कम्पनीहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिएको समय नजिकिँदै छ । गत चैतमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे दुई गुणाले पुँजी बढाएर एक वर्षभित्र कायम गरिसक्न निर्देशन दिएकामा तोकिएको पुँजी पु-याउन तीन महिना मात्र बाँकी छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर तथा प्राप्ति र बोनस सेयर दिन सक्ने तर हकप्रद जारी गर्न नदिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एउटामा अझै वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुग्न सकेको छैन । यो गाउँपालिका हो, बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिका । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने साइपाल गाउँपालिकामा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा छैन । यहाँबाट सबभन्दा नजिकको बैङ्क शाखा भएको ठाउँ बझाङ सदरमुकामको चैनपुर हो, जहाँ पुग्न तीन दिन हिँड्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, बैङ्किङ सेवाकै लागि गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालय बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुरमा खोल्नुपरेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत २५ वाणिज्य बैङ्कमध्ये १८ वटाले सेयरधनीलाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । आव २०७८/७९ को मुनाफाबाट वितरण हुने यो लाभांश अधिकांश बैङ्कले यस पटक नगदमै दिने भएका छन् । लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने वाणिज्य बैङ्कमध्ये अहिलेसम्म सर्वाधिक लाभांश दिनेमा नबिल बैङ्क रहेको छ भने सबैभन्दा कम दिनेमा सेन्चुरी बैङ्क रहेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्क, कुमारी बैङ्क, एनएमबी बैङ्कले त नगद लाभांश मात्रै प्रस्ताव गरेका छन् ।
कोरोना कालमा घरभित्र उकुसमुकुस बनेका मूलपानीका रमेश पाण्डे परिस्थिति सामान्य बन्ना साथ इलाम भ्रमणमा निस्कनुभयो । कोरोना सुरु हुनुभन्दा अघि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्नुभएका पाण्डेको योजना त दुबई घुम्ने थियो । तर कोरोनापछि विदेश घुम्नका लागि थपिएको झन्झटले नेपालकै पर्यटकीय स्थल घुमेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोनाअघि घुम्ने विषयलाई प्राथमिकतामै नराखेका कोटेश्वरका रेशम खनाल पनि अहिले घुम्न खुब रुचाउनु हुन्छ । “पहिले त्यति घुम्ने बानी थिएन । लामो समय बन्दाबन्दीमा परेर होला । अहिले त घुमन्ते भइएको छ,” खनालले सुनाउनुभयो ।