काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको विवरण सात दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि १५ दिनभित्रमा पठाउनुपर्ने थियो ।
एक लाख वा सोभन्दा बढीको बचत/निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तै ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनको संशोधित व्यवस्थामा गरिएको छ ।
ग्राहक पहिचानका लागि कारोबारको स्रोत पहिचान वा सम्पुष्टि गर्न, कारोबारको उद्देश्यको जानकारी वा सोको प्रमाण लिन तथा कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्न वा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्न पनि एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमलगायत एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी जोखिम पहिचान एव विश्लेषण गरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा
नयाँ निर्देशनका अनुसार बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने भएका छन् । यस प्रयोजनका लागि अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए/नलिएको एकीन गर्नुपर्ने भएको छ । तर यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु-याएको नमानिने नयाँ निर्देशनमा छ ।
मापदण्डको अनुसरण
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक वित्तीय विवरण नेपाल लेखा मापदण्डअनुसार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको नयाँ व्यवस्थामा छ । नेपाल लेखा मापदण्डले समावेश नगरेका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड आईएएस/इफ्रालाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ । थोक कर्जा कारोबार गर्ने, सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने तथा राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनका अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।
एकभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने भएको छ । तर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो कर्मचारीलाई संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक नियुक्त गरेको अवस्थामा भने यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिनेछ ।
वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्नेछ । आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको सात दिनभित्र र ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम संस्थाले ग्राहक/सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयत्र/प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना एवं व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्कलाई लिन सकिने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपूर्व संस्थाको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने गरिएको छ ।
