सहकारी संस्थालाई नियमन/अनुगमन गर्ने निकाय धेरै वटा हुँदा यतिबेला समग्र सहकारी क्षेत्र अन्योलमा छ । देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्नुअघि सहकारी क्षेत्रको नियमन मुख्यतः सहकारी विभाग र जिल्लास्तरका डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुने गरेको थियो । सहकारी दर्ता, एकीकरण, विभाजन, खारेजी तथा नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी एकीकृत रूपमा एकद्वारबाट हुने गथ्र्यो । एकद्वार प्रणालीले सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिएको थियो । सङ्घीय व्यवस्था लागु भएपछि भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले आआफ्ना सहकारी ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी गरेका छन् । अनुगमन, नियमन, मापदण्ड, मार्गनिर्देशन र दर्ता प्रक्रिया, एकीकरण, विभाजन र खारेजीमा बहुनिकाय संलग्न हुँदा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा अन्योल सिर्जना भएको छ । तीन तहका सरकार मातहतका मन्त्रालय र सहकारी शाखा मात्र होइन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि आआफ्ना ढङ्गका निर्देशन र मापदण्ड जारी गरिरहेका छन् । एउटै विषयमा फरक फरक निकायबाट निर्देशिका आउँदा समुदायमा आधारित सहकारी संस्था कुन निकायप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्ने विषयमा अलमलिरहेका छन् ।
पृष्ठभूमि र ग्रामीण योगदान
२०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारी संस्था विस्तार हुन थालेका हुन् । २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बैङ्क असुरक्षित भई सहरकेन्द्रित हुन थाले । त्यसपछि गाउँघरमा वित्तीय पहुँचको खाडल अझ बढ्यो । यही अवस्थाले सहकारीलाई बैङ्कको विकल्पका रूपमा गाउँ गाउँमा उभ्यायो । गाउँटोलमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाले सेयर सदस्यलाई नियमित बचत गर्ने बानी बसाल्न सिकाए । कमाएको रकम पहिले बचत अनि घरखर्च गर्नु पर्छ भन्ने सिकाइ सुरु भयो । सानो सानो बचतबाट गाउँघरमै ठुलो पुँजी निर्माण भयो । सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर साना उद्यम, कृषि विस्तार, पशुपालन, खुद्रा व्यापार र स्वरोजगारका गतिविधि सुरु भए । सहकारीले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याए । त्यति मात्र होइन, सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र महिला सशक्तीकरणमा पनि उल्लेखनीय योगदान पु¥यायो । महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी आज पनि कहीँकतै बिग्रिएका छैनन् । नीति निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता पनि बढ्यो ।
समुदायमा वित्तीय साक्षरता बढेको छ । त्यति मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गरेको छ । आज पनि अधिकांश ग्रामीण सहकारी संस्था तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र सदस्यकेन्द्रित छन् । ती संस्था समुदायमा आधारित छन्, सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन हुन्छन् र सीमित दायरामा ऋण लगानी गर्छन् । एक करोड रुपियाँसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका सहकारी गाउँमै सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका उदाहरण छन् । समग्रमा, सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ र सामाजिक एकताको आधार बनेको छ ।
सहरका सहकारी र समस्या
सहरकेन्द्रित केही सहकारी संस्थाले सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर गई कम्पनी शैली अपनाएको देखिन्छ । सहरका सहकारीमा २५–३० जना नाता सम्बन्धका व्यक्ति मिलेर ठुलो पुँजी सेयरका रूपमा जम्मा गर्ने । आफ्नै नातेदारलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने र आक्रामक रूपमा बचत सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सदस्यभन्दा गैरसदस्य (ग्राहक) बाट बढी ब्याज दिने लोभ देखाएर बचत उठाउने र सङ्कलित रकम उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बढी घरजग्गा, सेयर बजार र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति ती सहकारी संस्थालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबार सुस्तायो । जसले गर्दा ऋणीले साँवा र बचत फर्काउन सकेनन् । सहकारीले लगानी गरेको ऋण नउठाउन नसकेपछि बचतकर्ताले रकम फिर्ता दिन सकेनन् । बचत फिर्ताका लागि तरलता अभाव भयो । यही मेसोमा सहरका धेरै सहकारीको ढोका बन्द भयो । सञ्चालक बचत फर्काउन नसकेर भागे । केही सञ्चालक अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यता धेरै ब्याज प्राप्त गर्ने लोभमा सेयर सदस्य नै नबनीकन सहकारीमा पैसा निक्षेप जम्मा गर्ने बचतकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सहरकेन्द्रित सहकारीले बचतकर्ताको ८६ अर्ब रुपियाँ फर्काउनुपर्ने दायित्व छ । ती सहकारी संस्थाका सञ्चालक कोही फरार छन् भने कोही कारागारमा छन् । यस्ता घटनाले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको पनि जग हल्लिएको छ । सबै सहकारीलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्न थालिएको छ । सेयर सदस्यलाई विश्वसनीय सेवा दिइरहेका सहकारीसमेत शङ्काको घेरामा परेका छन् ।
नयाँ कानुनी संरचना र कडाइ
यसै सन्दर्भमा सरकारले २०८१ चैत १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु ग¥यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले २०८२ जेठ ९ गते मापदण्ड जारी ग¥यो । लगत्तै २०८२ असार ३२ गते सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन जारी ग¥यो । यसै बिचमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक ग¥यो । प्राधिकरणले विशेषतः
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई आफ्नो सफ्टवेयर प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आगामी चैत १७ गतेसम्म दर्ता र अभिलेखीकरण नगर्ने सहकारीको कारोबार रोक्का गर्ने, बैङ्क खाता सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने, थप ऋण लगानीमा रोक लगाउने तथा अन्ततः दर्ता खारेजीसम्मको निर्णय लिन सकिने चेतावनी दिएको छ ।
देशका झन्डै ३२ हजार सहकारीमध्ये पाँच हजार सहकारी मात्र प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका छन् । हुन त बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ तर बहुउद्देश्यीय, कृषि, तरकारी फलफूल, मौरीपालन, साना किसान, जडीबुटी वा अरू कुनै उद्देश्य राखेर दर्ता भए पनि ती सबै सहकारीको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋणको रहेको छ । ती सहकारीले आफ्नो विनियममा उल्लेख भएको उद्देश्य अनुसार मुख्य कारोबार ७० प्रतिशत नपु¥याए स्वतः बचत ऋण सहकारीका रूपमा दर्ज हुने छन् । अझ प्राधिकरणले विवरण लुकाउने सहकारी र प्राधिकरणमा दर्ता हुन नआउने सहकारी नै समस्याग्रस्त हुन सक्ने भनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय सहकारीले अझै सहकारी नियमन प्राधिकरण कुन चराको नाम हो भन्नेसम्म सुनेका बुझेका छैनन् । दर्ता र अभिलेखीकरण टाढाको विषय हो । सफ्टवेयर प्रयोग नगर्ने, कम्प्युटर ल्यापटप नभएका, इमेल चलाउन नसक्ने सहकारी अझै पनि धेरै छन् । अब ढिलो चाँडो ती सहकारीले प्राधिकरणको डण्डा बेहोर्नुपर्ने छ । जुन समग्र सहकारीका लागि घातक बन्ने देखिन्छ । ‘नदेखेको चोर बाबु समान’ भनिन्छ । ती सहकारीले नजानेर गल्ती ग¥यौँ भन्ने छन् । त्यति भन्दाभन्दै पनि कारबाही भए परिणाम सोचे जस्तो नआउन पनि सक्छ ।
दर्ता नगरेका सहकारीले भोग्न सक्ने परिणाम
निर्धारित समयभित्र दर्ता भई इजाजतपत्र नलिने सहकारीको कारोबार रोक्का हुने छ । प्राधिकरणले नै बैङ्क खाता सञ्चालनमा, नयाँ ऋण प्रवाह र वित्तीय गतिविधिमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गर्ने छ । त्यति मात्र होइन । धितो रोक्का, दृष्टिबन्धक तथा कर चुक्ता प्राप्त गर्न सहकारी संस्था असमर्थ हुने छन् । प्राधिकरणले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिने छैन । नियमित लेखापरीक्षणमा बाधा पुग्ने छ र अन्त्यमा दर्ता नभएका सहकारीलाई दर्ता नगरी कारोबार गरेको भन्दै ठगी मुद्दा चल्न सक्ने छ ।
कडाइका सम्भावित असर
नियमन आवश्यक छ । एकैचोटि धेरै कडाइ गर्दा समुदायमा आधारित सहकारीले ठुलो जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष नेतृत्व अभाव भएकाले बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ । व्यवस्थापक चार वर्षभन्दा बढी कार्यरत रहन नपाउने व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष व्यवस्थापक पाउनै कठिन छ । चार–चार वर्षमा व्यवस्थापक फेर्दा संस्थाको निरन्तरता र दक्षता प्रभावित हुन सक्छ । सञ्चालकले बचत जमानतबाहेक ऋण लिन नपाउने र ऋणको भाका नाघेमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था कडाइका दृष्टिले उचित देखिए पनि यसले सक्षम व्यक्ति सञ्चालक बन्न हतोत्साहित हुन सक्छन् । सञ्चालकका परिवारलाई समेत ऋणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानले सदस्यमा असन्तोष बढाउन सक्छ ।
विभागले चैत १८ को अन्तिम मिति तोकेर एक व्यक्ति एक प्रकृति एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लागे भएको छ । यसले दुई वा सोभन्दा बढी सहकारी संस्थामा कर्जा लिएर व्यवहार गरिरहेका सदस्यलाई सङ्कटमा पारिदिएको छ । एक व्यक्तिले जति वटा पनि बैङ्कमा खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउने तर बचत गर्न नपाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीमा अन्योल छाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच छ वटा संस्थामा सदस्य बन्ने र ती सबै सहकारीबाट कर्जा लिएको देखिँदैन । योगदानमा आधारित मृतक परिवार राहत खर्चको लोभमा मात्र सदस्य बनेका सदस्यले मन अमिलो बनाएर एउटा संस्थाबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । गाई, सँगुर बङ्गुर र कुखुरापालन गर्ने किसान मात्र होइन । गृहणीले समेत दुई पैसा तीन चार वटा सहकारीमा जम्मा मात्र गरिरहेका थिए । अब बचत नै गर्न नपाइने भएपछि त्यस्ता सदस्यमा निराशा छाएको छ । कुनै आर्थिक बेइमानी नगरी राज्यले आफूलाई सजाए दिएको त्यस्ता बचत कर्ताको गुनासो छ ।
निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्र नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । केही सहरकेन्द्रित सहकारीका गलत अभ्यासका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै नजरले हेर्नु उचित हुँदैन । नियमन आवश्यक छ तर नियमन सन्तुलित, चरणबद्ध र जोखिम–आधारित हुनु पर्छ । समुदायमा आधारित, पारदर्शी र सदस्य–केन्द्रित सहकारीलाई प्रोत्साहन दिँदै कम्पनी शैलीका दुरुपयोग रोक्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सहकारीले सदस्यलाई जुन जागरण र ऊर्जा भरेको थियो । त्यो मर्न दिनु हुन्न । सरकारले कानुन नियम बनाउँदा एउटा भूगोल र क्षेत्र विशेषलाई हेरेर निर्माण गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउनु हुन्न ।
