प्रवीणकुमार शर्मा
रौतहट, चैत ८ गते । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ। कार्यालयका प्रमुख दिपक कुमार मिश्रका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिसम्म २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो। अस्थिर प्रदेश सरकारको कारण चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एउटा पनि योजना सञ्चालनमा आइनसकेको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनाको प्रगतिका आधारमा गरिएको भुक्तानी बाहेक अन्य कुनै योजना सञ्चालन भएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ६० वटा बहुवर्षीय योजना, १०० वटा २५ लाखभन्दा माथिका योजना, ३४० वटा १०–२५ लाखबिचका योजना र १०० वटा १० लाखभन्दा कम मूल्यका योजना गरी कुल ६०० योजना स्वीकृत गरेको छ। कार्यालय प्रमुख मिश्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उहाँले बताउनुभयो, “२५ लाखभन्दा माथिका सय वटा योजनामध्ये ५० वटा योजना टेन्डरमा छन्। बाँकी ५० मध्ये विद्युतीकरणसम्बन्धी योजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी टेन्डर हुनेछ। ६० वटा बहुबर्षीय योजना मध्ये ४० वटा सञ्चालनमा छन्, बाँकी २० मध्ये केहीको डिपिआर तयार हुँदैछ भने केहीको स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने १० लाखसम्मका १०० योजना र १०–२५ लाख मूल्यका ३४० योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गर्ने योजना लागू गरेपछि योजनाहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यालयले विकास निर्माणमा पारदर्शिता र गुणस्तर कायम राख्न प्रत्येक संयन्त्र प्रयोग गर्ने जनाएको छ। प्रमुख मिश्रले भन्नुभयो, “प्रत्येक योजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराइने छ, जसले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने र योजना दोहोरो हुने सम्भावना घटाउनेछ। प्रत्येक योजनामा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने, अनुगमन तीव्र पार्ने र गुणस्तर परीक्षण आवश्यक भए सडक विभागसँग समन्वय गरेर अघि बढाउने छौं।”
