सीता शर्मा
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार आफैँ तोक्ने तयारीमा
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकार, रोजगारदाता ट्रेड युनियनबिच सहमति जुट्न नसके पनि सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको धेरै पटकको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबिच सहमति हुन नसकेपछि मध्यमार्गीको भूमिकामा रहेको सरकारले अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको हो ।
पचास हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदको तयारी
सरकारले चिनीको भाउमा देखिएको अनियमितता र मनलाग्दी रूपमा कायम गरिएको मूल्य नियन्त्रण गर्न चिनी खरिदको तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेको मूल्य र नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले नेपाल र भारतीय सरकारबिच (जिटुजी) मार्फत समझदारी गरेर चिनी खरिद गर्ने गरी तयारी भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि तयारी गरेको छ ।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने नीति लिएको करिब पाँच वर्ष भयो । तत्कालीन श्रम, रोजागार सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो तर पछिल्ला वर्षमा स्वदेशमा बाँच्ने आधार नभएर बिदेसिनेको सङ्ख्या ठुलो छ । यस्तैमध्येका हुुनुहुन्छ– पर्वत लुुङ्खुुदेउरालीका मनोज अधिकारी । उहाँ गत भदौमा रोजगारीका लागि मलेसिया हानिनुभयो । काठमाडौँको बा
आकासियो गोलभेँडाको भाउ
डेढ महिनाअगाडि असार ३ गते गोलभेँडा उत्पादन किसानले गोलभेँडा प्रतिकेजीको सात/आठ रुपियाँ पनि नपाएर कालीमाटी बजारभित्रै फ्याँकेर विरोध गरे । हुन पनि गोलभेँडा प्रतिकेजी उत्पादन गर्दाको लागत ३५ रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ । उपत्यकाका उत्पादक किसानले सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा पनि उचित मूल्य नपाएपछि सडकमा फ्याँकेर विरोध गरेका थिए तर अहिले भने गोलभेँडाको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य प्रतिकेजी मूल्य १८० रुपियाँ थोकमै पुगेको छ । त्यस समय कालीमाटी बजारमा गोलभेँडाको मूल्य सात/आठ रुपियाँ मात्रै थियो । अहिले त्यही बजारमा गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य ११५ रुपियाँ र अधिकतम मूल्य १८० रुपियाँ पुगेको छ ।
सिप हासिल गरेर विदेश जाने युवा बढ्दो
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि पेसागत सिप अनिवार्य गरिएसँगै दक्ष भएर विदेश जाने युवाको सङ्ख्या क्रमशः बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्दा आव २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जानेको सङ्ख्या ३१ प्रतिशतले बढेको हो ।
चामलको मूल्य बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी
पछिल्लो केही दिनयता बजारमा चामलको मूल्य महँगिएको छ । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाएर व्यापारीहरूले भाउ बढाउन थालेका हुन् । बजारमा खपत हुने अधिकांश ब्रान्डका चामलको मूल्य बढेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले व्यापारीले मौज्दात रहेको चामलकै मूल्य बढाउँदासमेत राज्यका जिम्मेवार निकाय मौन बसेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
युरोपका नाममा बढ्यो ठगी
पोर्चुगल पठाउँछु भन्दै लाखौँ रुपियाँ असुल गरेर कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका–४ का दिपेश शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै पीडित १८ जना युवाले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडितमध्येका राम रोकायले शाहीले गत चैत २८ गते पोर्चुगल लैजाने भन्दै प्रतियुवा १४ लाख रुपियाँसम्म लिएर आफूसहित १७ जनालाई नेपालको विमानस्थलबाट मस्को हुँदै विभिन्न ठाउँमा पु-याएर अलपत्र पारेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा रोजगारी गर्ने विदेशी नागरिक बढ्दो
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या पनि बढेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विदेशका विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : लक्ष्यभन्दा धेरैले पाए रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा धेरैले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आव २०७९/८० मा ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकामा २०८० साउन ९ सम्म तथ्याङ्क अनुसार ८९ हजार ५१९ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका हुुन् । यो सङ्ख्या तीन हजार ५१९ बढी हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा यो सङ्ख्या अझै बढेर एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजार अनुगमन : ६५ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कैफियत
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ६५ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका तीन हजार ६९५ व्यवसायी फर्ममध्ये दुई हजार ३३८ वटा व्यवसायी फर्ममा कैफियत भेटिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका ठगी बढे, उजुरी फर्स्योट न्यून
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ दिदीबाहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तालिम संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यो क्रममा बढ्दो छ ।
-original-thumb.jpg)
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने टुङ्गो लागेन
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । टे«ड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
रोजगारीका लागि पौने आठ लाख विदेशिए
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पौने आठ लाख पुुगेको छ । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार ३२८ जना श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख ३० हजारले श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
भिसाको आधिकारिकतामा दुबिधाका कारण प्रस्थान अस्वीकृत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका केहीको शङ्कास्पद कागजात भेटिएको भन्दै प्रस्थान अनुुमति रोक्दै आएको छ । यता व्यवसायीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर हिँडेका श्रमिकलाई रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण
वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारले लगातार तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
