काठमाडौँ, साउन २३ गते । सरकारले चिनीको भाउमा देखिएको अनियमितता र मनलाग्दी रूपमा कायम गरिएको मूल्य नियन्त्रण गर्न चिनी खरिदको तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेको मूल्य र नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले नेपाल र भारतीय सरकारबिच (जिटुजी) मार्फत समझदारी गरेर चिनी खरिद गर्ने गरी तयारी भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिदका लागि तयारी गरेको छ ।
व्यापारीहरूले नेपालमा उत्पादित चिनी सकिएको र भारतलगायतका अन्य देशबाट आयात हुने चिनीमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल र बढेको ढुवानी भाडा तिरेर नेपालमा उत्पादित चिनीको दरमा बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै मूल्य बढाउन परेको दाबी गर्दै आएका छन् । बजारमा अहिले चिनीको थोक मूल्य प्रतिकेजी ९९ रुपियाँ र खुद्रा मूल्य १०५ देखि ११० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार विगत १५ दिनयता चिनीको भाउ थोकमै प्रतिकेजी ९९ रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले चिनी उद्योगीले बजारमा चिनीको अभाव देखाएर अझै बढाउन चलखेल हुन सक्ने भएकाले छिटो चिनी खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सरकारी तहबाट चिनी खरिद भएमा हाल व्यापारीले चिनीमा जुन मनोमानी गरिरहेका छन्, त्यो पनि अन्त्य हुने र चिनीको भाउ पनि सस्तो हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारको अनुदानमा चिनी खरिद गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गएका दुई आर्थिक वर्षदेखि चिनी खरिदमा अनुदान पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच सहमति नहुँदा चिनी खरिद हुन सकेको थिएन । यस पटक भने मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा भएको बैठकले चिनी खरिदको तयारी भएकाले चिनी आउनेमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि विश्वस्त छन् ।
यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन कम भएको उद्योगीको भनाइ छ । देशमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेकामा यो वर्ष एक लाख टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ ।
देशमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन माग रहे पनि गत वर्षदेखि नै उत्पादनमा कम आएको थियो । उद्योगीका अनुसार गत वर्ष नै ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन भएको थियो । बजारमा केही समयदेखि चिनीको मूल्य बढेको छ । बजारमा प्रतिकेजी १०५ देखि ११० रुपियाँ खुद्रा मूल्य रहेको छ । खुद्रा व्यवसायीले पसलपिच्छे फरक फरक मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
त्यसो त राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गएको साता मात्रै भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट आयात हुने चिनीमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल मिनाहा गरी नेपालको आवश्यकता अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत चिनी एक लाख मेट्रिक टन चिनी शून्य भन्सार दरमा आयात गरी
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मञ्चको मागलाई सम्बोधन गर्दै दुई दिनमै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्णय असाध्यै राम्रो छ, यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छिटो कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । यसमा विशेष भूमिका अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुन्छ ।”
व्यापारीले सरकारी अनुदानको चिनी नभएको मौका छोपी बजारमा अभावको कारण देखाएर चिनीको भाउ मनलाग्दी तरिकाले बढाएकाले अनुदानको चिनी आउनेबित्तिकै व्यापारीले पनि भाउ घटाउन बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारी अनुदानमा खरिद भएको चिनी साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था गरिने छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल कर्पोरेसनले उपत्यकामा रहेका आफ्ना सात वटा बिक्री केन्द्रमार्फत चामल, खाने तेल, आँटा र चिनी बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।
