गोरखापत्र
स्वदेशमै मासिक एक लाख कमाइ
शालिग्राम नेपाल चितवन, वैशाख ४ गते । धेरै पढेलेखेका युवा बरोजगार छन् । जागिरको खोजीमा युवा भौँतारिरहेका छन् । स्वदेशमा अवसर नदेखेर मासिक २०–३० हजार रुपियाँका लागि विदेशिने युवाका सङ्ख्या कम छैन । तर, सामान्य पढेलेखेका र सीप भएका व्यक्तिले स्वदेशमै मासिक एक लाख रुपियाँको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेका पनि छन् । चितवनको भरतपुर क्षेत्रमा घर निर्माणसम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएका भानु चौधरी यस्तैमध्येका एक हुनुहुन्छ । अहिले घर निर्माण, फर्निचर बनाउने, सजावटजस्ता काममा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसमा काम गर्नेले मासिक एक लाख रुपियाँभन्दा धेरै कमाइरहेका छन् । चौधरीले भन्नुभयो, “विदेशमा जस्तै मिहिनेत यहाँ गर्दा विदेशको भन्दा दोब्बर कमाइ हुन्छ किन जाने बाहिर ?” पाँच वर्षअघि दुबई र मलेसिया गए पनि सोचेअनुसारको कमाइ गर्न नसकेपछि फर्कनुभएका चौधरी घर निर्माणसम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ । “एक लाख लगानी गरेर विदेश जाँदा मासिक ३०–३५ हजार रुपियाँ कमाउन सकिन्छ । त्यहाँभन्दा कम परिश्रम गर्दा पनि यहाँ मासिक एक लाखदेखि सवा लाख रुपियाँ कमाउने गरेको छु,” सप्तरीको कञ्चनपुर घर भएका ४० वर्षीय चौधरीले भन्नुभयो । चौधरीकै जस्तो काम गर्ने अरुको पनि कमाइ राम्रै छ । यस्तो सीप भएको स्वदेशी जनशक्ति कम रहेकाले अहिले भारतीयले अवसर पाइरहेका छन् । यी काममा दक्ष कामदारको मासिक ८० देखि ९० हजार रुपियाँ छ भने अदक्ष कामदारको मासिक ४० हजार रुपियाँ हुने गरेको ठेकेदार बताउँछन् । भारतको मोतिहारी घर भएका सुनीलकुमार चितवनमा फर्निचरसम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ । मासिक आय ९० हजार रुपियाँभन्दा धेरै हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ निर्माण भएका घरमा झ्याल ढोका, पलङ, खाट, टेवललगायतका काठ र फर्निचरको काम गर्न उहाँलाई भ्याइनभ्याइ छ ।दैनिक ज्यालामा काम गर्दा पनि मिस्त्रीको ज्याला एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार आठ सय रुपियाँ हुने गरेको छ । “सानो ठूलो जुन काम भए पनि ठेक्कामा गर्दा फाइदा हुन्छ । यसरी काम गर्दा कहिलेकाहीँ मासिक एक लाख रुपियाँ नाघ्छ,” सुनीलकुमारले भन्नुभयो ।
पर्सामा गठबन्धन नहुने, कांग्रेस र जसपाको छुट्टै प्रतिस्पर्धा
कन्हैयालाल केशरीपर्सा, बैशाख ४ गते । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पर्सामा एक्ला एक्लै चुनावमा भाग लिने जनाएपछि सत्ता गठबन्धन नहुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति जनाद्र्धन सिंह क्षेत्री र जसपाका सभापति रामनरेश यादबले शनिवार प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै बीरगन्ज महानगरपालिका र १३ वटा पालिकामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो । कार्यकर्ताहरुको भावना अनुरुप नेता र कार्यकर्ताहरुको मनोबल उच्च राख्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्साको १४ वटा पालिकामा मित्रवत प्रतिस्प्रर्धा गर्ने निर्णयमा दुबै दल पुगेको सभापति सिंह र यादबले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ । कांग्रेस पर्साका प्रवक्ता रमेश पाण्डेले यी दुई पार्टीको कार्यकर्ताहरुको भावना अनुरुप निर्वाचनमा एक्लै जाने गरेको निर्णयले केन्द्रीय नेतृत्वलाई निर्णय लिन सहज वातावरण बनाई दिएको बताउनुभयो ।
सिटीलाई हराउँदै लिभरपुल फाइनलमा
काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । इङ्लिस प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा आसिन म्यानचेस्टर सिटीलाई हराउँदै लिभरपुल एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।वेम्बली स्टेडियममा शनिबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले सिटीलाई ३–२ गोलले हरायो । लिभरपुलको जितमा साडियो मानेले दुई र इब्राहिमा कोनाटले एक गोल गर्नुभयो । सिटीका ज्याक ग्रेलिस र बर्नाडो सिल्भाले एक एक गोल गर्नुभएको थियो । लिभरपुलले नवौँ मिनेटमा इब्राहिमा कोनाटको गोलबाट सुरुवाती अग्रता लिएको थियो । १७औँ मिनेटमा साडियो मानेले गोल गदै लिभरपुलको अग्रता दोब्बर बनाउनुभयो । ४५औँ मिनेटमा मानेले व्यक्तिगत दोस्रो गर्दै पहिलो हाफमा लिभरपुललाई फराकिलो अग्रता दिलाउनुभयो । दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किएको सिटीले ४७औँ मिनेटमा पहिलो गोल फर्काएको थियो । ज्याक ग्रेलिसले गोल गर्दै सिटीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गर्नुभयो । त्यसपछि इन्जुरी समयमा बर्नाडो सिल्भाले गोल गरे पनि सिटीले हार टार्न सकेन । सात पटकको च्याम्पियन लिभरपुल सन् २०१२ पछि एफए कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको हो । फाइनलमा लिभरपुलले चेल्सी र क्रिस्टल प्यालेसबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फाइनल खेल मे १४ तारिख हुनेछ । एजेन्सी
युनाइटेडको जितमा रोनाल्डोको ह्याट्रिक
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ह्याट्रिक पूरा गरेसँगै इङ्लिस प्रियिमर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले नर्विच सिटीमाथि कठिन जित निकालेको छ । घरेलु मैदानमा शनिबार राति भएको खेलमा युनाइटेडले नर्विचलाई ३-२ गोलले हरायो ।
मधेसमा तेत्तीस लाख बढी मतदाता
धीरेन्द्रप्रसाद साह जनकपुर, वैशाख ४ गते । मधेस प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि ३३ लाख ३१ हजार १७० जना मतदाता कायम भएको छ ।प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार प्रदेशभरि पुरुष १७ लाख ९७ हजार ९४५, महिला १५ लाख ३३ हजार १५८ र अन्य ६६ गरी कुुल ३३ लाख ३१ हजार १७० जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोग नेपालले २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मतदाताको नामावली समावेश गरिने हुँदा सो सङ्ख्यामा मतदाताले मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुने प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी श्रीधर पन्तले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको सप्तरीमा दुई लाख १३ हजार ८९२ पुरुष, एक लाख ९८ हजार ५३२ महिला र अन्य २१ गरी कुुल चार लाख १२ हजार ४४५, सिरहामा दुई लाख १९ हजार ५६४ पुरुष, एक लाख ९४ हजार ६०० महिला र अन्य दुई गरी जम्मा चार लाख १४ हजार १६६, धनुषामा पुरुष दुई लाख ४८ हजार ८४०, महिला दुई लाख १८ हजार ५४२ र अन्य छ जनासहित कुल चार लाख ६७ हजार ३८८, महोत्तरीमा पुरुष दुई लाख १२ हजार २०३, महिला एक लाख ७९ हजार ३७३, र एक जना अन्य गरी जम्मा तीन लाख ९१ हजार ५७७, सर्लाहीमा दुई लाख ५७ हजार १३८ पुरुष, दुई लाख १७ हजार २९२ महिला र अन्य नौ गरी कुुल चार लाख ७४ हजार ४३९ मतदाता रहेको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, रौतहटमा पुरुष दुई लाख २२ हजार ९४५, महिला एक लाख ८५ हजार ४६, अन्य एक जना गरी जम्मा चार लाख सात हजार ९९२, बारामा दुई लाख ३१ हजार ८२६ पुरुष, एक लाख ९१ हजार ४९० महिला र ११ अन्यसहित कुल चार लाख २३ हजार ३२७, पर्सामा एक लाख ९१ हजार ५३७ पुरुष, एक लाख ४८ हजार २८३ महिला र १६ जना अन्यसहित कुुल तीन लाख ३९ हजार ८३६ जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो । यही वैशाख ३० हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न प्रदेशभरि दुई हजार १६३ मतदान स्थल कायम गरिएको छ भने चार हजार १८९ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसअनुसार सप्तरीमा २९७ मतदान स्थल, ५३६ मतदान केन्द्र, सिरहामा २२१ मतदान स्थल, ४९८ मतदान केन्द्र, धनुषामा ३२३ मतदान स्थल, ५९३ मतदान केन्द्र, महोत्तरीमा २५८ मतदान स्थल, ४९७ मतदान केन्द्र, सर्लाहीमा ३१८ मतदान स्थल, ५९९ मतदान केन्द्र, रौतहटमा २७६ मतदान स्थल, ५१८ मतदान केन्द्र, बारामा ३०३ मतदान स्थल, ५४१ मतदान केन्द्र र पर्सामा १६७ मतदान स्थल र ४०४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतको तालिम सुरु भएको र आगामी ८ गतेबाट स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी
अमरराज नहर्की तनहुँ, वैशाख ४ गते । तनहुँकी एक महिलाले गाउँमै बाख्रा पालन व्यवसायबाट नाम र दाम दुवै कमाउन सफल हुुनुभएको छ । व्यास नगरपालिका–४, चुरेखोल्सीमा बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेर गायत्री पुडासैनी अधिकारीले नाम र दाम दुवै कमाउनुभएको हो । बाख्रापालनबाट निकै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उहाँले लगानी थप्दै जानुभएको छ । अधिकारी हाल मासिक ५० हजार रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ५० लाख रुपियाँ लगानी गरिसक्नुभएकी अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप ४१ लाख गरी ९१ लाख लगानी गरेर मासिक दुई लाख नाफा कमाउने योजना बनाउनुभएको छ । अधिकारीले खोल्नुभएको गङ्गादेवी बाख्रा फार्ममा बोयर जातका ९० वटा बाख्रा छन् । तीमध्ये माउ ४३, पाठी २३ र बाँकी पाठा छन् । अधिकारीले बाख्रा पालनका लागि २४ रोपनी आफ्नै, १२ रोपनी भाडाको गरी ३६ रोपनी जमिनमा घाँसखेती गर्नुभएको छ । उहाँले बारीमा नेपिएर, सुपर नेपिएर, स्मार्ट नेपिएर, स्टाइलो, बडहर, रायोखनायो, किम्बुलगायतका जातका घाँस लगाउनुभएको छ । अधिकारीलाई फार्ममा श्रीमान् नारायण अधिकारी, ससुरा देवीप्रसाद अधिकारी र सासू गङ्गादेवी अधिकारीले सहयोग गर्नुभएको छ । परिवारका सदस्यबाहेक अन्य चार जनालाई रोजगारी दिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मासुको माग धेरै हुँदा भारतबाट खसीबोका आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थाहा पाएपछि गाउँमै बाख्रापालन गर्ने सोच आएको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले सुरुमा डेढ लाख रुपियाँ लगानी गरेर आठवटा खरी जातको बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएपछि उहाँले खरीजातको बाख्रालाई हटाएर बोयर जातको बाख्रा थप्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले तीन लाख रुपियाँ खर्च गरेर अस्ट्रेलियाबाट बोयर जातकाे बोका किनेर ल्याएको बताउनुभयो । उहाँको फार्म अहिले उन्नत जातको पाठापाठी उत्पादन केन्द्र बनेको व्यास नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष विश्वराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । बाख्रापालनमा नमुना कृषक भएकोले गतवर्ष उहाँले नमुना मोडल फार्मअन्तर्गत दुई लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका प्राविधिक रुद्रसेन ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना पोखराबाट २० लाख ५० हजार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो फार्म सूचीकृत हुँदा उत्साह जागेको अधिकारीले बताउनुहुन्छ । अनुदान प्राप्त गरेको रकम बराबर आफूले पनि लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले चालू आर्थिक वर्षमा नै पूरा हुने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने मकै, दानाको मूल्य वृद्धि हुँदा समस्या थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मूर्ति बनाउन व्यस्त कलाकार वाङ्दी
शिवा तामाङकाठमाडौं, वैशाख ४ गते । भुटानका कलाकार उग्येन वाङ्दीको नेतृत्वमा काभ्रे जिल्ला टेकानपुरमा गुम्बाका लागि मूर्ति निर्माण भइरहेको छ । गत फागुन २० गतेदेखि कलाकार वाङ्दीको टोली उग्येन पेज्युङ डुब्देलिङ गुम्बामा राखिने पाँच मुख्य मूर्ति बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । विगत एक दशकदेखि नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर मूर्ति निर्माण कार्यमै पारङ्गत कलाकार वाङ्दीको टोलीले गुरु रिन्पोचे (सात फिट), गुरु ढाक्पो (पाँच फिट), सिङ्दोङमा (पाँच फिट) खान्डो हिसे छ्योजेल र मेन्दारावा (चार÷चार फिट)का मूर्ति बनाउनमा एक महिनादेखि निरन्तर खटिरहनुभएको छ । गुम्बा निर्माणका लागि स्थानीय च्याम्पु पाख्रिन र गुञ्जमान दोङले दुई रोपनी १५ आना जग्गा दान दिनुभएको छ । गतवर्ष २०७७ पुस २० देखि निर्माण कार्य सुरु गरेर गुम्बाका लागि मुख्य भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि भुटानका कलाकारको टोली उक्त मूर्ति बनाउन नेपाल आउनुभएको थियो । उग्येन पेज्युङ डुब्देलिङ गुम्बा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगतमान लामा दोङका अनुसार २०७८ चैत ३० गतेसम्ममा गुम्बा निर्माण अभियानलाई स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने श्रद्धालु, भक्तजनलगायत सहयोगीले ८३ लाख ५४ हजार ५०९ रुपियाँ चन्दा सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसमध्ये भवन बनाउने र मूर्ति, बुट्टा बनाउने क्रममा खर्च गरी छ सय ४५ रुपियाँ मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष लामाले संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत सहयोगको भरमा हालसम्म काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नगदबाहेक माम्तीस्थित तत्कालीन सङ्घाई कन्स्ट्रक्सनबाट १५ टिप्पर रोडा गिट्टीसमेत गुम्बाका लागि निःशुल्क प्राप्त भएको बताउनुभयो । अहिले (कु) मूर्ति निर्माणका लागि लाग्ने खर्चमध्ये आंशिक मात्र भुक्तानी भएको छ भने बुट्टा, रङ लगाउनेलगायतका धेरै काम हुन बाँकी रहेकाले अझै सहयोगको आवश्यकता र अपेक्षा रहेको समितिले जनाएको छ ।
फौजी कीराबाट मकैमा क्षति
नेपालगञ्ज समाचारदातानेपालगञ्ज, वैशाख ४ गते । मकै बालीमा फौजी कीराले नोक्सानी गरेपछि बाँकेका किसान समस्यामा छन् । कीराका कारण यस वर्ष मकै उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । मकै बाली हुर्कंदै गरेको अवस्थामा फौजी कीराले बालीमा धेरै क्षति पु¥याएको गुनासो आएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार फौजी कीराको प्रकोपबारे सचेतना जगाइएको भए पनि समयमै यसको रोकथाम गर्न नसकिँदा बाँकेको मकै बालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदले बाँकेमा फौजी कीराको प्रकोप व्यापक फैलिएको जानकारी दिनुभयो । किसानले विषादी प्रयोग गरिरहे पनि नियन्त्रण आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वसन्ते मकैमा सुक्खा हुँदा फौजी कीराले बढी नोक्सानी गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । बाली संरक्षण अधिकृत अहमदका अनुसार फौजी कीरा नियन्त्रण गर्न विषादी छर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । फौजी कीराका कारण बाँकेको खजुरा, राप्ती सोनारी, डुडुवा र बैजनाथमा किसानले लगाएको मकैमा अधिक क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ ।
वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् जोडिँदै
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौैँ, वैशाख ४ गते । स्थानीयको अवरोधका कारण गर्ज्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपल्लो खिम्ती र उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । १९ मेगावाट जडित क्षमताका यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् गर्ज्याङ सबस्टेसनबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जिरी सबस्टेसनमा जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जिरी सबस्टेसनबाट चरीकोटस्थित मकैबारी सबस्टेसन हुँदै सिँगटी सबस्टेसनमार्फत विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । प्राधिकरणले यसका लागि सिँगटी सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए क्षमताको छुट्टै पावर ट्रान्सफर्मर जोडी चार्ज गरिसकेको छ । गर्ज्याङ सबस्टेसनमा रहेको १३२/३३ केभी, ३० एमभीएको पावर ट्रान्सफर्मरलाई एक साताभित्र चार्ज गर्ने तयारी छ । वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार आयोजनाबाट अहिले उत्पादित करिब १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन्छ । खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माणाधीन गर्ज्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काममा अवरोधै अवरोध छ ।
व्यवस्थाको जग स्थानीय निर्वाचन
रामनारायण बिडारी यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ/नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ/नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ? स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रावधान संविधानमा नै छ । संविधानको धारा ७५ र धारा २१४ का बनोट उस्तै छ । धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकाको बनोट भने अलि फरक छ । यसमा प्रदेश कार्यपालिकाको अभावमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुुखले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कार्यपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोबाहेक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको केही फरकबाहेक उस्तै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कार्यपालिका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय कार्यपालिका आ–आफ्नै स्वतन्त्रतामा छन् भने प्रदेशमा अलि बन्देज देखिन्छ ।यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको धारा ८४ ले किटानी व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था धारा २२१ मा गरिएको छ । यसमा के फरक देखिन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक कार्यपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षसहित कार्यपालिकाको सदस्यको चुनाव हुन्छ बाँकी सबै व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचन पनि त्यही समयमा हुन्छ, नगर सभा गाउँ सभाका रूपमा रहन्छन् । यो व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका करिब सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप नै हुने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ महिलासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने दृढता देखिन्छ । माथिका कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा तीन तहको सरकार मात्र होइन, व्यवस्थापिका पनि तीनै तहको छ । यी सबैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय पनि छन् । स्थानीय तहको न्यायिक निकाय त्यति प्रभावकारी छैन । तैपनि आफ्नो तहमा यो पनि स्वतन्त्र छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिलाई नगर सभा वा गाउँ सभा तथा नगर÷गाउँ कार्यपालिकाले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन तहको राज्यव्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । जसलाई संविधानको धारा २ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । जहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो नै संविधानको जनमुखी चरित्र हो । यसैगरी तीनै तहको राज्य व्यवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि बेग्लाबेग्लै दिएको छ । यसरी नेपालको मूल संरचना तीन तहमा रहेको कुरा पनि धारा ५६ ले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीनै तहले गर्न पाउनेछ । यिनै तहले नेपालको सबै प्रकारका विशेषताको संरक्षण गर्नेछन् । नेपालमा यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुँदैछ । यस्ता चुनाव तीन–चार पटक भएपछि मात्र व्यवस्थामा अभ्यास बस्छ र व्यवस्थामा अपूरा कुरा संशोधनमार्फत पूरा हुन्छ । यो कुरालाई उदाहरणका रूपमा अमेरिकी संविधान र भारतीय संविधानलाई लिन सकिन्छ । धेरै संशोधन र लामो टिकाउका संविधान हुन् यी । आकारमा ठूलो भारतको र सानो अमेरिकी संविधान पनि टिकाउ र परिमार्जनको हिसाबले दुवै संविधानको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा छन् । आगामी चुनाव पहिला स्थानीय तहबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साथै न्यायिक निकायसमेत पूरा गर्दै छौँ । न्यायिक निकाय पनि निर्वाचनबाट हुन्छ र ? यो प्रश्न पनि जटिल छ तर अमेरिकामा पनि न्यायाधीश निर्वाचनबाट आउने प्रावधान छ । तसर्थ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्ग संविधान र प्रचलित कानुनबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो निर्वाचनलाई अतिमहत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । देशका ७५३ स्थानीय तह वास्तवमा राज्यको हैसियतले सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक र प्रचलित कानुन छ । यसैले यो संविधान र सङ्घीयताको जग नै स्थानीय तह हो । यो स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहने गरी चल्न सक्नुपर्छ । अहिले कैयांैँ पालिका गर्वका साथ राम्रा मानिएका छन्, केही नराम्रा पनि देखिएका छन् । कार्यपालिका प्रमुख नै पालिका प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता पनि उनैले गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । यसमा प्रमुख/अध्यक्षको इमानदारी, निष्पक्षता, सक्रियतामा भर पर्छ । यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि दलको स्वीकृतिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले यो पदमा रहेर काम गर्न उनले सो कार्यबाट अलग रहनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यो अभ्यासको कुरा हो । अमेरिकामा सर्किट अदालत/घुम्ती अदालत छन् । न्यायाधीश निर्वाचित भएर आउने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने र सिनेटले सुनुवाइ गरी मतदानबाट बहुमत प्राप्त गरेर पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसरी पालिकामा राज्यशक्ति निहित रहेका पालिका हुन् । देशका पनि पालिका छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका । यिनै पालिकाका आधारमा स्थानीय पालिका पनि छन् । तसर्थ यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । चुनावमा उम्मेदवार पनि हुने पदमा बसेर राज्यको सानमान दुरुपयोग हुने र स्थानीय तहको भूभाग सानो हुने हुँदा होसियारीका साथ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव क्षेत्रमा सरकारका पदाधिकारी जाँदा सरकारी साधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी पद भएकाहरू चुनावमा नजाने, सरकारी सुविधा सोझै वा घुमाएर उपयोग नगर्ने, प्रचार गर्ने शैली र माध्यम सबैको घर–घर गएर गर्ने, तडकभडक नगरी गर्ने, माइक, पर्चा, पोस्टर निर्धारित तरिकाले अतिसीमित मात्र गर्ने, प्राकृतिक वातावरण असर नपर्ने गरी गर्ने, सवारीसाधनमा वडाध्यक्षले मोटरसाइकल मात्र प्रयोग गर्ने मेयरले पनि सकेसम्म तेल धेरै नलाग्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका छन्, ती सबैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई आधार मानेर हो । त्यसको दफा १३ को देहाय (घ) ले “कुनै स्थानीय तह वा तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको छ तर यो छुट स्थानीय तहलाई दिएको छैन । यसमा पनि सिद्धान्त छ । स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको चुनाव हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा भने व्यवस्थापिकाको मात्र चुनाव हुन्छ । तसर्थ मन्त्री पदको चुनाव हुँदैन । संविधानले मन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्ष कामचलाउ नगरेको हुँदा तहमा भने पदबाट राजीनामा दिएर नै चुनाव लड्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कुरामा संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२, १३ समेतले पुष्टि गरिन्छ । यसको सार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन पद सकिएपछि गर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले संघीय–प्रदेशको कार्यपालिकाको चुनावमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । यसैले सबैले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित ऐन पनि संविधानसँग नबाझिएमा पालना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनेले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको हुनुपर्छ । यही प्रावधानअनुरूप संयम भएर गर्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन रोकिने हो कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । एमालेले यस्तै आचारसंहिता लागू गर्ने कुरामा खोचे थापेर अवरोध गरेबाहेक निर्वाचन रोक्नु आवश्यक छैन । तैपनि संविधानको मूल मर्मअनुसार पदमा बहाल रहेर कोही पनि स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश (सम्पादकीय)
सन् २०१९ को लगभग अन्त्यदेखि कोभिड रोगको सङ्क्रमण तथा हालसम्म पनि यसबाट विश्वले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन नसकेका कारण विश्वका हरेकजसो देशका अर्थतन्त्रले प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समय रुस तथा पूर्व सोभियत गणराज्य युक्रेनबीच चर्केको द्वन्द्वको फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रलाई झन् अधोगतितर्फ धकेल्ने काम भएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुक यी दुवै घटनाबाट नराम्ररी पिल्सिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल नै बनाएको छ । तथापि विश्वका धनी एवं समृद्ध राष्ट्र पनि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितिबाट अछुतो छैनन् । यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्थालाई पूर्ववत् सुदृढ, चलायमान एवं सबल बनाउन धनी, गरिब, विकसित, विकासशील राष्ट्रबीचको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक पर्ने तथ्यमा सायदै कसैको दुईमत होला ।नेपाल पनि यी दुवै सन्दर्भ, कोभिड तथा रुस–युक्रेनबीचको तनावबाट बढी प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा नै देखा पर्छ । यस तथ्यबाट पनि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्र तथा संस्थाको दायित्व पनि हो– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न । यसै सन्दर्भमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान सहायता दिन लागेको छ । यस्तै विश्व बैङ्कले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सार्वजनिक गरिसकेको छ । विषम परिस्थितिका कारण क्रमशः जटिल हुँदै गएको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा यी अनुदान तथा ऋण सहयोगले निःसन्देह निकै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स तथा पर्यटनजस्ता विदेशी मुद्रा आयका प्रमुख आधारस्तम्भ सुदृढ स्थितिमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणका कार्य अघि बढाउन निकै अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्ता अनुदान तथा ऋण सहयोगले विकास कार्यमा उचित भरथेग गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान प्रस्ताव वर्तमान सरकारले संसद्बाट पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहायताका पक्षमा नेपालको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो नयाँ अनुदान तथा विश्व बैङ्कको ऋण सहायताले यसको सङ्केत गरेको छ । गत फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट फेरि ठूलो रकम प्राप्त हुन लागेको हो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले धेरैको विश्वास आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ । एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको केही हप्तापछि नै अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसआईडी)मार्फत झन्डै ६६ करोड डलर अर्थात् झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्नु आफैँमा विश्वास अभिवृद्धिको महìवपूर्ण कडी हो । एमसीसीको भन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट केही हप्ताको अन्तरालमा ल्याउन सक्नु वर्तमान सरकारको समेत सफलताको परिचायकका रूपमा लिनुपर्दछ । यसैगरी विश्व बैङ्कले पनि १५ करोड डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण सहायता गर्नु पनि सकारात्मक विषय हो ।यसरी मित्रराष्ट्र अमेरिका तथा विश्व बैङ्कबाट सदासयता तथा विश्वासपूर्ण तवरले वर्तमान विषम परिस्थितिमा प्राप्त यी आर्थिक सहायताको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व तथा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कुुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा प्राप्त अनुदान तथा ऋण उत्पादनमूलक, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक विकासका कार्यमा लगानी गर्नुुपर्ने विज्ञका रायलाई पनि सरकारले आत्मसात् गरे अझै उपयुक्त हुनेछ । साथै यी रकमको उपयुक्त सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा पनि सरकारले बेलाबखत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी यस्ता आधार हुन्, जसबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋणको सही सदुपयोग भएकोमा दातालाई आश्वस्त बनाउनुका अतिरिक्त लक्षित समूहले पनि विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने शङ्कारहित विषय हुन् । प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग गरेर त्यसको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दिन सक्ने हो भने अन्य अनुदान तथा सहयोगका लागि थप ढोका खुला हुन सक्छ । यस खालको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपालजस्तो मुलुकले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्नैपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा यसले सकारात्मक योगदान पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
काँग्र्रेसको नेतृत्वमा दलीय गठबन्धन
रामनारायण देवस्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको छ । सबै दल चुनावको रणनीतिमा लागेका छन् । स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निकै व्यापक छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि यसको महत्त्व झनै बढेको छ । सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । स्थानीय तहमा गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी सहकारी, सिँचाइलगायतका अधिकारले केन्द्रको भरपर्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा विगतभन्दा विकास र निर्माणका धेरै काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । सानातिना उद्योग व्यवसाय पालिकामा स्थापना भएका छन् ।प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले पहिलाभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारलाई विस्तार र व्यवस्थित गरेको छ । स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निहित गरेको छ । यसरी गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पु-याएको अनुभूति गराएको छ । आर्थिक स्रोतको परिचालनमा पनि सामाजिक सुरक्षा, महिलाको अधिकार र सुविधा वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपाङ्ग जस्ता समुदायको हक–हितका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थाले गर्दा स्थानीय तह निकै आकर्षित रूपमा विकास भएको छ । यसै सेरोफेरोमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राखी चुनावमा जाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीले सँगै चुनाव लड्ने वाचा गरेका छन् तर नेपाली काँग्रेसका कोइराला समूहले एक्लै स्थानीय चुनावदेखि सङ्घीय चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । काँग्रेसले भने यस विषयमा औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।काँग्रेसमा सहमति र समझदारी नभएमा चुनावमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा प्रत्येक पालिकामा उम्मेदवार खडा गरिएमा जिल्लाका आमकार्यकर्ताले पनि त्यही उम्मेदवारलाई सघाउँछ नत्र असहयोग हुने सम्भावना रही रहन्छ । काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र एकमत गरी उम्मेदवार दिएमा अन्य पार्टीसित पनि तालमेल बनाउन सकिन्छ । नत्र अन्य पार्टीले आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्नेछन् । खासगरी तराईका जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलसित प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । २०७४ को चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल स्थानीय तहमा बढी स्थानमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि एमाले स्थानीय तहमा विजयी भएको थियो तर यसपालि एमाले र मधेस केन्द्रित दल फुटेकाले कमजोर भएका छन् । मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तालमेल गरी संयुक्त उम्मेदवारी दिएमा काँग्रेसले ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । उता एमाले कमजोर अवस्थामा छ । उसले तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लडेमा विगतभन्दा धेरै सिट गुमाउनुपर्नेछ । तराईमा एमालेप्रति नकारात्मक भावना छ । मधेस आन्दोलनताका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेसविरोधी भावनाले तराई–मधेसका जनता निकै चिढिएका छन् । त्यसो त एमालेले स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलबाट विजयी केही महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाएको छ । अहिले स्थानीय चुनाव मुखमा आएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेसप्रति केही नरमपन देखाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा लालसलामको सट्टा जय मधेसको अभिवादनलाई जोड दिएका छन् तर मधेसका नेता र जनताले ओलीका विगतका तीता र घोचपेच भाषण र उखान टुक्कालाई बिर्सेका छैनन् । मधेस प्रदेशको माग राखी आन्दोलन गरेका मधेसका जनतालाई होच्याएर मानिसको साङ्ले जुलुसलाई माखेसाङ्लो भनेर हाँसो उडाएका थिए ।ओलीले मधेस आन्दोलनको काउन्टरका रूपमा तराईका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्लाको दलबलसाथ भ्रमण गरी आन्दोलनको विरुद्ध विषवमन गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा सप्तरीको मलेठ घटनामा गोली चल्दा तराईका होनहार युवा सहादत भएका थिए । ती जघन्य अपराधलाई तराईका जनताले बिर्सेका छैनन् । उता नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच गठबन्धन भई गत नौ महिनादेखि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसैले गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताले स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश सङ्घीय चुनावसम्म केन्द्रको गठबन्धन जस्तै गठबन्धन कायम राखी चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको छ । तराईमा अन्य दलभन्दा काँग्रेसको यसपालि राम्रो स्थिति छ । किनभने अन्य दल फुटको सँघारमा पुगिसकेका छन् । काँग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सुल्झाई एकमत गरी उम्मेदवार खडा गरेमा निश्चय नै विजयी हुनेछ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा अर्को समूहबीच आपसी समझदारी भए मात्र काँग्रेसको पक्षमा मात्र चुनावी वातावरण बन्न सक्छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेतादेखि केन्द्रीय पदाधिकारीले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहमा अन्य पार्टीसित तालमेल गरी जाने धारणा व्यक्त गरेका छन् । जुन एक किसिमले जायज देखिन्छ । किनभने तराई मधेसलगायत पहाडमा पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसभन्दा अन्य दल बलियो हुन सक्छन् । त्यहाँ गठबन्धन गरी तालमेल गरी जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ तर जहाँ काँग्रेस बलियो अवस्थामा छ, त्यहाँ अन्य पार्टीलाई आफ्नो क्षेत्र छाड्नुहुँदैन । विगतका स्थानीय चुनावमा भरतपुरलगायतका महानगरपालिकामा काँग्रेसका बफादार कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा भोट हाल्न उर्दी जारी गरिएको थियो तर यसपालि त्यस्तो नहोस् । काँग्रेसको अस्तित्व र मर्यादा कायम राख्दै तल्लो तह वडादेखि महानगरपालिकासम्म आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तालमेल गरी चुनाव लडेमा काँग्रेसलाई फाइदाजनक नै हुन्छ तर स्थानीय तह जस्तै सङ्घीय चुनावमा यही सिद्धान्त लागू गरिएमा काँग्रेसलाई घाटा हुन्छ । सङ्घीय संसद् चुनाव स्थानीय चुनावभन्दा बेग्लै चरित्रको हुन्छ । यसले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सङ्घीय संसद्को चुनावको परिणामले सरकार बनाउँछ । जुन पार्टीको संसद्मा बहुमत आउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले काँग्रेसले दूरदृष्टि राखी चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ । आफ्नो शक्ति र अस्तित्वलाई कायम राख्दै अन्य पार्टीसित तालमेल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह जहाँ काँग्रेसले गत चुनावमा जितेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका जहाँ विगतमा मधेस केन्द्रित दलले वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यहाँ आवश्यकता तथा कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार काँग्रेसले तालमेल गरी पद बाँडफाँट गरी चुनावमा जानुपर्छ । महानगरपालिकामा मात्र होइन, अन्य तहमा पनि काँग्रेसले आफ्ना सक्षम उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा पकड भएका तथा जनताको नजरमा स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ । साथै चुनावी परिणाम आउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी सबै कुरामाथि व्यापक ध्यान पु¥याएर मात्र स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको साख रक्षा
शान्तिकृष्ण अधिकारीवि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि त्रिभुवन र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पदाधिकार रहने अवस्था रहेन । पञ्चायतकालीन उपकुलपतिले राजीनामा दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. बीसी मल्ललाई नियुक्ति लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आग्रह गरे तर मल्लले मान्नुभएन । ज्यादै कर गरेपछि त्यसो भए तपाईं कुलपति रहुञ्जेल म बस्छु, तपाईं कुलपति नरहनेबित्तिकै अर्थात् एक वर्षमै पद छाड्छु है त भनेर मल्लले भन्दा किसुनजीले सहमति जनाउनुभएपछि मल्ल उपकुलपति हुनुभएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीबाट किसुनजी बाहिरिनेबित्तिकै मल्लले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुलपतिका हैसियतले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बन्न आग्रह गर्नुभयो तर माथेमाले मान्नुभएन । कोइरालाको विशेष आग्रहपछि माथेमाले सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नपाउने र उहाँले गरेका काममा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो । गिरिजाबाबुले उहाँको सर्तमा सहमति जनाएपछि मात्रै नियुक्ति बुझेर त्रिवि सञ्चालन गर्न माथेमा जानुभयो । त्यसपछि कुनै बेला गिरिजाबाबुले कुनै काम गर्न अह्राउँदा पहिलेको सर्त कोइरालालाई सम्झाउनुभयो र कोइरालाले पनि दबाब दिनुभएन । माथेमाका पालामा उल्लेख्य काम धेरै भए । त्यसैले अहिले पनि करिब डेढ दर्जनपूर्व उपकुलपतिका माझमा पूर्वउपकुलपतिको खोजी गर्दा माथेमालाई नै खोज्ने गरेको पाइन्छ ।यसरी उपकुलपति नियुक्त हुन्थे र विश्वविद्यालयको मर्यादा अभिवृद्धि हुने काम गर्दथ्यो । अहिले नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता फेरिएको छ र विश्वविद्यालयको साख गिर्दै जान थालेको छ । कि त नेताको मान्छे हुनुपर्ने, कि त राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड््ने असली कार्यकर्ता हुनुपर्ने, कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति आदिको मामाको छोरा, फुपूको छोरा, दिदी, बहिनीजस्ता नाता हुनुपर्ने । उपकुलपति एमालेको भए शिक्षाध्यक्ष माओवादीको हुनुपर्ने । यी दुई दलले भाग पाए भने काँग्रेसलाई कुनै न कुनै विश्वविद्यालय अनिवार्य रूपमा चाहिने । सबै दलले पाएपछि मधेसवादी मात्रै किन चुप ? जस्ता आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पदाधिकारी हुन चाहने प्राध्यापक नेताको दैलो धाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीको जमात बोकेर दौडने गरेको पनि देखिन्छ । यही अवस्था बहाल रहँदासम्म विश्वविद्यालयको साखमाथि उठाउने कुरा स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।विश्वविद्यालयका सेवा आयोगमा त्यसैगरी पार्टीले आफ्ना मान्छे खटाउने गरेका छन् । सेवा आयोगमाथि प्रश्न उब्जिएको उब्जियै छन् । त्यसैले कम्तीमा स्नातकोत्तर न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूले जागिर खाने ठाउँका मान्छेलाई तृतीय श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूले समेत औँलो ठड्याउन थालेका छन् । प्राध्यापक तहका विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति रहने विश्वविद्यालयका सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्न थालेको छ । केही अघिसम्म विश्वविद्यालयमा प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई सोझै करार या अस्थायीमा नियुक्ति दिएर पढाउन पठाइन्थ्यो । अहिले त्यो प्रचलन फेरिएको छ । नियुक्ति त दिइन्छ तर अर्कै मापदण्डमा । फस्र्ट ब्वाय, सेकेन्ड गर्ल भनिनेहरू वर्षौंसम्म सडकमै रुमल्लिनुपर्ने भएको छ । यही अवस्था रहेमा विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि उठ्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि कठिन भइसकेको छ ।मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने मुख्य जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हो । देशलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा बहस चलाएर सार्थक निर्णय प्रस्तुत गरी शिक्षा क्षेत्रको गरिमा बढाउने दायित्व प्राध्यापकको हो । शासकले बाटो बिराए भने निर्भीक भई सही बाटो देखाउन हिम्मत गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले नै हो । नेपालमा अहिले केन्द्रीय सरकारद्वारा खोलिएका ११ वटा विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित एक गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशकौँसम्म एक्लै उच्च शिक्षाको भार थेग्दै आएको थियो । मुलुकको शिक्षा नीतिले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अँगालेपछि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा वि.सं. २०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्न पुग्यो । वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् भने स्थानीयको चाहना र नेताहरूको अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले धमाधम विश्वविद्यालय स्थापना हुन थालेको पाइन्छ । क्रमैले काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र राजर्षि जनक विश्वविद्याल स्थापना भए । पोखरामै पोखरा विश्वविद्यालय छँदाछँदै प्रादेशिक स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि स्थापना गरिएको छ । विश्वविद्यालय धमाधम खोलिएका छन् तर तिनको गुणस्तर, आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छैन । कतिपय विश्वविद्यालय त निजी क्षेत्रलाई क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने निकायका रूपमा मात्रै परिचित हुँदै गइरहेको पाइन्छ । पुराना विश्वविद्यालय समस्यै समस्यामा जेलिएर दिनदिनै साख गुमाउँदै जान थालेका छन् । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी खोज्दै ठिक्क हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि समाजले प्रश्न उठाउँदै जान थालेकाले अब विश्वविद्यालय सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ ।विशेषगरी समाजको आँखा पर्ने विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो । नेपालको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत भार थामेको भनिएका कारण र प्राध्यापक एवं कर्मचारीका हिसाबले पनि ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुँदा चिन्ताको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन हेतु खुलेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाइने गरेको छ । यो विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या कम भयो भन्ने गुनासो सर्वत्रबाट सुनिन्छ तर यो धेरै विद्यार्थी पढाउन होइन, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान् उत्पादन गर्न खोलिएको हो भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको पाइँदैन ।यी दुई विश्वविद्यालय राजनीतीकरण भएका कारण बिग्रिए भन्ने आम रूपमा सुन्ने गरिएको छ । वास्तवमा राजनीतीकरण भएको भने होइन, भएको चाहिँ दलीयकरण हो । पञ्चायतकालभर भक्तका रूपमा परिचित तर वरिष्ठ र प्राज्ञिक क्षमता भएकालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक कालमा भक्त मात्रै छान्ने गरिएबाट विश्वविद्यालयमा ह्रास आउँदै गरेको कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । पदाधिकारी हुनका लागि बिहानै दरबारमा दौडने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने योग्यता तोकिनाले विश्वविद्यालयको उन्नति प्रगति हुन नसकेको कुरामा विवाद हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन ।राजनीति हुने थलो विश्वविद्यालय नै हो । राजनीति पढाउने ठाउँ पनि विश्वविद्यालय नै हो । प्रजातन्त्र र साम्यवादबीचको भिन्नता र यी व्यवस्थाका गुण–दोष पढाएर उपयुक्त वादका बारेमा निक्र्योल गर्ने स्थान विश्वविद्यालय नै हुन् । बीपीवादमा के छ, लेनिनवाद भनेको के हो, स्टालिनले कस्तो शासन चलाएका थिए, कम्युनिज्ममा कस्ता नागरिक अधिकार हुन्छ, यी वादहरू अँगालेका पार्टीको विगतका चरित्र र व्यवहारहरू के कस्ता थिए र शासनशैली कस्तो अपनाएका थिए, प्रचण्डपथ भनेको के हो आदि कुरा विश्वविद्यालयमा नै पढाउने हो । यस्ता सन्दर्भमा अध्ययन, अध्यापन, छलफल र बहस हुनुलाई राजनीतीकरण गरिएको निश्चय नै मानिँदैन । सरकारी तलब खाए पनि यी कुरामा वादविवाद चलाउन प्राध्यापक स्वतन्त्र हुन्छन् तर विश्वविद्यालयमा यस्तो हुने गरेको छैन ।विश्वविद्यालयमा हुने गरेको त के हो भने दलीयकरण, जसले प्राध्यापकको क्षमता र विश्वविद्यालयको गुणस्तरलाई घटाउँदै लगेको छ । म फलानो पार्टीको प्राध्यापक, पार्टीभित्रको पनि म फलानो नेताको मान्छेभन्दा गर्व गर्ने प्राध्यापक भेटिन थालेका छन् । मेरो प्राज्ञिक क्षमता यस्तो छ, प्रशासनिक दक्षता ममा यति छ, मैले विश्वविद्यालयमा यति वर्ष सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेको छु आदिजस्ता विषय विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि योग्यतामा गनिन छाडेको छ । अनि यही अवस्थामा विश्वविद्यालयको समुन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार मात्रै होइन, क्याम्पस प्रमुख, प्रमुखदेखि लिएर विभागीय प्रमुखसम्म राजनीतिक भागबण्डामै वितरण गर्ने परम्परा बसेको छ । छ महिनाको करार लिएका शिक्षण सहायकले दुईवर्षे कार्यकालको सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति लिन सफल भएका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक शक्तिकै उपयोग गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कुनै पनि परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहको पदाधिकारीको नियुक्ति लिएको पनि पाइन्छ । अव्यवस्थाका शृङ्खला अनगिन्ती छन् । पञ्चायतकालमा एक उपकुलपतिले निजामती कर्मचारीको भन्दा प्राध्यापकको तलब पचास रुपियाँ भए पनि बढी हुनैपर्छ भन्ने अडान लिएका थिए र केही बढी तलबको व्यवस्था गराएरै छाडेका थिए । के अहिलेका उपकुलपतिमा त्यो हिम्मत छ ? विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट टार्नैपर्छ र विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउनैपर्छ । यो अवस्थाको परिवर्तन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा सुधार गर्न यो परिपाटीमा सुधार हुनैपर्छ । यसका लागि पहिलो प्रतिबद्धता सरकारको, दोस्रो राजनीतिक दलको, तेस्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको, चौथो प्राध्यापकको, पाँचौँ विश्वविद्यालयका कर्मचारीको, छैटौँ विद्यार्थी सङ्गठन र सातौँ समाजको चाहिन्छ । अन्यथा सुध्रिएका विश्वविद्यालय देख्न पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर नै हुनेछ । गैरजिम्मेवार पदाधिकारी र विश्वविद्यालयप्रति उदासीन सरकार रहँदासम्म तीन महिना त के वर्ष दिन विश्वविद्यालयमा ताला झुन्डिए पनि कसैलाई केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
समृद्धि हेर्ने टावर
रमेश गौतमनेपाल देश आफैँमा प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा धनी भएर पनि नेपालमा विकासले खास गति लिन नसक्नु आफैँमा दुखद हो । विकासमा त्यस देशको शासन पद्धति र आम नागरिकको सामाजिक चेतनाको स्तरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विभिन्न शासन व्यवस्था चल्दै तथा परिवर्तन हँुदै हाल नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हुँदै छ । यस शासकीय स्वरूपमा सिङ्गोे देश वा राष्ट्रलाई स–साना प्रशासनिक एकाइमा छुट्ट्याएर प्रत्येक प्रशासनिक एकाइलाई विभिन्न हक र अधिकार सम्पन्न गराएर राज्य सञ्चालन गरिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै हरेक सङ्घीय सरकार आफ्नै तरिकाले विकासको काममा लागिरहेका छन् । हरेक स्थानीय तहको विकासको आफ्नै परिभाषा छ भन्ने उनीहरूको कामबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै स्थानीय तहले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास हो भनेर सोहीअनुसार काम गरेको देखिन्छ । केहीले विकासमा भौतिक पूर्वाधारसहित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि उत्तिकै विकास गरेको पाइन्छ ।सामान्यतया सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पर्नासाथ नेतृत्वकर्ताले पहिला भौतिक संरचनालगायतका विषयमा लगानी र विकास गर्न खोज्ने परिपाटी हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपालको धेरै जनसङ्ख्या गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनि छन् भन्ने देखाएको छ । जबसम्म यी गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त जनसङ्ख्याको न्यूनतम आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई औसत आम नेपालीसरह बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन, तबसम्म ती जनसङ्ख्याका कारणले पनि हाम्रो राष्ट्रले विकासमा लक्षित गति लिन सक्दैन । जबसम्म आम नेपाली नागरिकमा देश, समाज र विकासका बारेमा सामान्य धारणा बनाई उनीहरूलाई सो विषयमा जागरुक बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले अपेक्षा गरेअनुसारको फल दिन सक्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले आम नेपाली नागरिकमा चेतना र देश, समाज र राष्ट्रप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन तथा त्यसतर्फ उत्पेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।नेपालमा सङ्घीयतासहितको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् हरेक भौतिक संरचनामा होडबाजीसहित बजेट खर्चेको देखिन्छ । ती भौतिक संरचना पनि अधिकांश विलासी र मनोरञ्जनका लागि बनेका वा बन्दै गरेका भेटिन्छन् । अति आवश्यकभन्दा पनि कम आवश्यक कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिन्छ । आलिसान प्रशासनिक भवन, पार्क, पोखरी र विभिन्न व्यक्ति तथा जनावरका प्रतिमा आवश्यक भए पनि योभन्दा अति आवश्यक मनिने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, सार्वजनिक सभाहल पहिलो आवश्यकता हो । पहिलो आवश्यकता वा अति आवश्यक वस्तुको विकास भइसकेपछि बनेका आलिसान भवन र अग्ला भ्युटावरमा चढेर वरिपरिको वातावरण हेर्दा चारैतिर विकासको लहर देख्दा मन कति आनन्दित हँुदो हो ? भ्युटावरबाट हेर्दा उडेको उराठलाग्दो डाँडा, भत्किएका वा चर्किएका विद्यालय भवन, काठदाउरा र जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्य चौकी, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक देखियो भने भ्युटावर चढेर गरिएको अवलोकनको के अर्थ ? त्यसैले भ्युटावर बनाउनुअघि भ्युटावरबाट हेर्दा समृद्धि झल्कने किसिमको विकास गर्न आवश्यक छ । हालसालै रोल्पामा युद्ध सङ्ग्रहालय नामसहित बनेको भ्युटावर र सोही जिल्लामा यसो बेरबार पारेर काम चलाइरहेको स्वास्थ्यचौकीको तस्बिरसँगै राखेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस भयो । जस्तापाताले बेरेर बनाएको स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको अगाडि आलिसान भ्युटावर ठडिनु आफैँमा भद्दा मजाक बनेको छ ।हाल देशको झन्डै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा र बढीमा चार÷पाँचवटा भ्युटावर बनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्युटावर र यसको विषयमा विभिन्न धारणा र आँकडा आउन थालेका छन् । सरल नेपाली शब्दमा भन्नुपर्दा दृश्यावलोकन स्तम्भ र आम चलनचल्तीको भाषामा भ्युटावर भनिने पूर्वाधार देशका हरेक स्थानीय तहमा उच्च महìवका साथ बनेको कुरा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बुझ्न र पढ्न सकिन्छ । सङ्घीताको यो पहिलो अभ्यासमै अनगिन्ती भ्युटावर बन्नुले आम जनप्रतिनिधिमा विकास भनेको आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि के कुराले आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानी हुन्छ र के काम गर्दा सबैले स्पष्ट देख्छन् भनेर सोहीअनुसार क्षणिक ख्यातिका लागि परेको देखिन्छ ।सामन्यतया चरणबद्ध तरिकाले विकास गर्दा सर्वप्रथम आम सर्वसाधारण नागरिकको जीविका सामान्यबाट मध्यम बनाउन के के आवश्यक छ, ती कुराको छनोट, वर्गीकरण र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गरी ती न्यूनतम कुराको विकास गरेपश्चात् अनि मात्रै ठूला आयोजना वा महìवाकाङ्क्षी योजना अघि बढाउनु्पर्ने हो तर विडम्बना हाल नेपालको स्थानीय निर्वाचन भएको वर्षदेखि नै ठूला–ठूला आलिसान टावर र नगर÷गाउँपालिका वा वडाको प्रशासनिक भवन बने तर जनताको न्यूनतम माग र आवश्यकता अहिले पनि ओझेलमै छ । गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगारमा लगानी नगर्ने वा ती कुरालाई न्यूनबाट मध्यम स्तरसम्म उकास्नेतर्फ ध्यान नदिने तर बढेमानको फूलबुट्टा भरिएको झिल्केमिल्के प्रवेशद्वार, बाघ, भालु तथा सुँगुरको प्रतिमा, विभिन्न नामका पार्क बनाउनु कतिको न्यायसङ्गत र सान्दर्भिक होला ? हो माथि उल्लिखित सम्पूर्ण विषय आवश्यक छन् र ती विषयलाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले जे भइरहेका छन्, त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । पहिलो प्राथमिकतामा आम जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन हुने विभिन्न विकास र पूर्वाधार नै हो । सर्वप्रथम आवश्यक स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँमा सानोतिनो व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, केही सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका युवा शक्तिलाई गाउँमै खटाऔँ । अनि मात्रै प्रवेशद्वार, भ्युटावर बनाऔँ अनि त्यो टावरबाट गाउँको समृद्धि हेरौँ । जनप्रतिनिधिमा प्रवेशद्वार, विभिन्न पार्क, भ्युटावरप्रतिको मोह बढ्दो देखिन्छ । समाज र आम सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताको पहिचान र ती आवश्यकताको प्राथमिकताको वर्गीकरणबिना एकापसमा होडबाजी गरेर बनाइएका संरचनाले न जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ न त दीर्घकालीन विकासमा टेवा पु-याउँछ । केवल क्षणिक ख्याति र प्रशंसाका लागि जनप्रतिनिधिको भ्युटावरमोह हेर्दा मौका पाए यिनीहरूले सगरमाथाको टुप्पामा समेत टावर बनाउन बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गरेको सुनिन थालेको छ ।पर्यटनविद्ले जथाभावी बनाइएका टावर तथा पार्कले पर्यटनलाई खासै टेवा नपु-याउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कृत्रिम ठूल्ठूला भ्युटावर ठूलो खर्च गरेर बनाउनुभन्दा त्यस्ता ठाउँलाई छेकबार लगाएर प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने र त्यस्तो ठाउँ पर्यटकका लागि बढी आकर्षक हुनेछन् । नेपालजस्तो देशमा प्राकृतिक भीरपहरा, डाँडाकाँडा आफैँमा प्राकृतिक भ्युटावर हुन् । तिनै प्राकृतिक डाँडा तथा भीरलाई केही सुधार गरेर पर्यटकको आकर्षक रोजाइको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
पाथीभरा सडक कालोपत्रेको कार्य सुरु
चन्द्र पन्दाकताप्लेजुङ, बैशाख ३ गते। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा जाने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पाथीभरा सडकको सुकेटार-काफ्ले पाटी खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो। ट्रयाक निर्माण भएको लामो समयपछि उक्त सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। कुल ११ किलोमिटर दूरी रहेको सुकेटार-काफ्ले पाटी सडकखण्ड कालोपत्रे हुने भएको हो। दर्शनार्थीका कारण धेरै सवारी चाप हुने यो सडक बर्खा याममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ। उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा कन्टेक निर्माण प्रालिले पाएसँगै निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। सडक कालोपत्रे गर्नेलाई अहिले नाली निर्माण, ग्रावेल गर्नेजस्ता कार्य धामधम भइरहेको कन्टेक निर्माण प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक गणेश मैनालीले जानकारी दिनुभयो।निर्देशक मैनालीका अनुसार दुई वटा एक्साभेटर लगायत उपकरणको प्रयोग गरी ग्रावेल गर्ने गर्ने कार्य भइरहेको छ। अबको दुई/चार दिनभित्रै कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक पर्ने थप मिसिन तथा उपकरण आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का सम्झौता समय अगावै कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। यता उत्तर-दक्षिण (मुलघाट-दोभान-ओलाङ्चुङगोला) सडक योजना कार्यालयका सव-इन्जिनियर यहोसु लिम्बूका अनुसार सडक कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीसँग ४० करोड ७६ लाख रुपियाँ बजेटमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। लिम्बूले दुई वर्षभित्र उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रे निर्माण गरिसक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। पाथिभरा सडकअन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङदेखि सुकेटार विमानस्थलसम्म आठ किलोमिटर दूरी मेची राजमार्ग पर्ने भएकाले पहिले नै कालोपत्रे गरिएको छ।पाथीभरा सडक कालोपत्रे भएपछि दर्शनमा आउने तीर्थयात्रीलाई सहज हुने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले सडक कालोपत्रे भएमा तीर्थयात्रीको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्नसक्ने बताउनुभयो। समितिको तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिक तीन लाखको हाराहारीमा तीर्थयात्री पाथीभराको दर्शन गर्न आउने गरेका छन्।
