व्यवस्था बदलिएसँगै अवस्था नबदलिंदा कमाइ गर्न भारत

वासुदेव शर्मा

जाजरकोट, वैशाख ४ गते । दुई सय घर दलित बस्ती रहेको भेरी नगरपालिका ११ कटिगाउँका छ घरपरिवार भारत गएका छन । व्यवस्था परिवर्तन पनि सोअनुसारको सुविधा र रोजगारको व्यवस्था नभएपछि सपरिवार कामको खोजीमा भारत पलायन भएका हुन् । 

स्थानीय सरकारले रोजगारी, सीपमूलक, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २५ दिन बाँकी रहेका बेला दलित बस्तीका नागरिक भारत पलायन भएका हुन् । 

 आर्थिक अवस्था कमजोर जग्गा जमिन नहुँदा विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकासहित घरपरिवार भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । लक्षित, दलित, महिला, बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी दलित, महिला बालबालिकाको अबस्था परिवर्तन गर्न गाउँकै सिंहदरबारले चासो नदिएपछि भारत जानुपरेको हो । 

स्थानीय सरकारले सीपमूलक, आयआर्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुन सकेको छैन् । ज्याला मजदुरी गर्दै परिवार पालेका दलित बस्तीका परिवार बालबालिकालाई कापी कलम किन्ने पैसा दिन सक्ने अवस्था नभएपछि कक्षा ५ भन्दा बढी पढ्न पाएका छैनन् ।

भारतमा कमाएरको पैसा परिवारले उधारो खाएको तिर्दै सकिन्छ, गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम पाइदैन कामको खोजीमा भारत हिँड्नुपर्छ एक स्थानीयले भन्नुभयोे । उच्च शिक्षा पढ्ने मन हुदाँहुदै आर्थिक अवस्था कमजोरीका कारण पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सदस्य नन्दबहादुर वरले बताउनुभयो ।

 सबैले डकर्मी, सिकर्मीको काम सिके पनि गाउँमा रोजगारी नपाउँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय लघुवित्तले दलित बस्तीका नागरिक तितरबितर बनाइदिएको छ  । गाउँमा कक्षा ५ सम्म विद्यालय सञ्चालनमा छ ।  छात्रा ६५ छात्र ६२ गरी एक सय २७ दलित वर्गका बालबालिका अध्ययनरत छन् । 

दुई जना शिक्षकले पठनपाठन गराइरहेका छन् । विद्यालयमा कक्षा कोठा नहुँदा कक्षा मर्ज गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका छौं, प्रधानाध्यापक केशवप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । नगर सरकारले सबै बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । छात्रवृत्तिको नाममा आएको रकम सबै विद्यार्थीलाई वितरण गरेका छौं भन्नुभयो ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले न त दलित उत्थानका लागि कार्यक्रम दियो, न त भौतिक संरचना सुधार गर्यो, वडा पालिकाको सहयोगमा तीन कोठे पक्की भवन निर्माण गरेर पठनपाठन गरेका छौं, गाउँबस्तीबाट योजना छनौट गरेर पठाउँछौ नगर सरकारले योजनाको सुनुवाई गर्दैन वडा सदस्य वरले बताउनुभयो । 

 गत वर्ष जातीय विभेद अन्त्यका लागि ५० लाख रुपियाँ चेतनामूलक कार्यक्रम गरी खर्च गरेको नगर सरकारले दलित बस्तीकै विद्यालयलाई बजेट दिन नसक्दा, दलित वर्गको उत्थान हुने योजना सञ्चालन नगर्दा नागरिकको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन प्रतिकूल बन्दैगएको छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधि गाउँ नफर्केपछि स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।