गोरखापत्र अनलाइन
टेलिकमको अफर
नेपाल टेलिकमले साउन १ देखि समर अफर लागू गरेको छ । टेलिकमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २० मिनेट भ्वाइस प्याक १५ रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छ र एक दिनभर कल गर्न सकिन्छ भने एक सय मिनेट भ्वाइस प्याक तीन दिनका लागि ४९ रुपियाँमा उपलब्ध छ ।
मल आपूर्ति सम्बन्धमा छलफल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच बिहीबार भेटघाट भएका छ । मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा भारतसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौता भए पनि हालसम्म रासायनिक मल नेपाल नआएको विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय ट्रकको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु
भारतीय ट्रकको ठक्करबाट शुक्रबार बिहान मोरङको बुढीगङ्गामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
तीज गीत ‘ओए मेरी रानी’
लोकदोहोरी गायिका प्रीति आले र गायक टेक अधिकारीको तीज गीत ‘ओए मेरी रानी’ सार्वजनिक भएको छ । टेक अधिकारी र रेशम प्रधान शब्द रहेको गीतमा रेशम प्रधानले सङ्गीत दिनुभएको छ ।
जसलाई गितारले गायनमा फर्कायो
चर्चित गजल गायक भूपिन्दर सिंहको सोमबार ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनलाई पेटको समस्या थियो । उनको अन्तिम संस्कार मङ्गलबार राति करिब १२ः३० बजे मुम्बईको ओसिवारा घाटमा भएको थियो ।
हिट : द फस्र्ट केस
चलचित्र ‘हिट : द फस्र्ट केस’ २०२० मा प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय चलचित्रको रिमेक हो। चलचित्रलाई निर्देशक शैलेश कोलानुले रिमेकमा निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको कथा विक्रम (राजकुमार राव)को वरपर घुमेको छ, जो एउटा प्रहरीको भूमिकामा देखिएको छ । उनको विगतमा एउटा दुर्घटना भएको हुन्छ, जसलाई उनले चाहेर पनि भुल्न सक्दैनन् । उक्त दुर्घटनाको असर उनको काममा समेत पर्न थाल्छ । यससँगै उनलाई आगोसँग डराउने (फायर फोबिया)समेत भएको हुन्छ । कुनै पनि ठाउँमा आगो लागेको देख्नेबित्तिकै उनी तर्सिने र टाढा
अहेबको भरमा पालिका
सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकार मातहतका कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी (अहेब)ले पालिका धान्नु परेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घअन्तर्गतको अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारी नआउँदा स्वास्थ्यकर्मीले पालिका सञ्चालन गर्नुपरेको हो।
बेनी-जोमसोम सडक खण्ड अबरुद्ध
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने एक मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग बेनी–जोमसोम सडक खण्डको दुई ठाउँमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
सात लाख बिरुवा रोपिने
डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले यस वर्ष सात लाख बिरुवा रोपिने लक्ष्य राखेको छ । जिल्ला वन कार्यालय मातहत रहेका सातवटा नर्सरीबाट उत्पादन भएका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको डिभिजन वन कार्यालयका योजना अधिकृत अनिल साहले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लोभ लाग्दो
यहाँको एक गाउँको सामुदायिक विद्यालयमा पुग्दा सहरबजारको कुनै सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । तर यो निजी विद्यालय नभएर जिल्लाको कुनै एक गाउँको सामुदायिक विद्यालय हो ।
फेवा ‘सिल्ट्रेसन’ बाँध कमसल
फेवातालको मुहानमा बनाइएको ‘सिल्ट्रेसन ड्याम’ (बाँध) कमसल तथा कम गुणस्तर भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक– २०७९ को प्रतिवेदनले फेवा मुहानमा बनाइएका ड्याम प्राकृतिक विपत्को कारणले नभई कमसल निर्माणले भत्किएको निष्कर्ष निकालेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनले ड्याम निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरेको छ । कम गुणस्तर बनाउँदा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राप्तीमा पानीको बहाव बढ्यो, बाँकेमा उच्च सतर्कता
केही दिनदेखि भइरहेको निरन्तर वर्षाका कारण बाँकेको राप्ती नदी किनारालगायत विभिन्न खोलानालाहरूमा पानीको बहाव बढेपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । वर्षा निरन्तर भइरहेकाले कुनै पनि बेला बस्ती तथा संवेदनशील स्थानमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘सार्वजनिक निजी साझेदारीले विकासमा तीव्रता’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्पmत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । वल्र्ड एसोसिएसन अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप)का प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा लगानीको प्रचूर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
अढाई वर्षपछि किस्ता भुक्तानी
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अढाई वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ । निगमले असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ताबापतको एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको हो । निगमले वाइडबडी जहाज किन्न नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो । १५ वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी लिइएको यो ऋणको वार्षिक ब्याज मात्रै एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाह भत्ता ‘फ्रिज’
राजनीतिक आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई वितरण गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको जीवन निर्वाह भत्ता कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेन । स्थानीय सरकारले पठाएका विवरणमा लक्षित वर्ग (घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य)को यकिन विवरण प्रमाणीकरण गर्ने आधारको अभावमा जीवन निर्वाह भत्ता वितरण हुन नसकेको हो ।
