काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, साउन ६ गते । राजनीतिक आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई वितरण गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको जीवन निर्वाह भत्ता कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ।
स्थानीय सरकारले पठाएका विवरणमा लक्षित वर्ग (घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य)को यकिन विवरण प्रमाणीकरण गर्ने आधारको अभावमा जीवन निर्वाह भत्ता वितरण हुन नसकेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सागर भुसालका अनुसार कर्णालीका द्वन्द्वपीडित र उनका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । सो कार्ययोजना असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन नहुँदा फ्रिज भएको छ ।
भत्ता वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जीवन निर्वाह भत्ता वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–२०७८ लाई स्वीकृत गरिसकेको भए पनि स्थानीय सरकारबाट प्राप्त विवरणको प्रमाणीकरण गर्ने स्पष्ट आधार नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको भए तापनि स्पष्ट विवरण आउन नसकेको सचिव भुसालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित वर्गभन्दा पनि गैरलक्षित वर्ग समेटिने आशङ्का बढेपछि प्रमाणित गर्न समय लागेको हुनाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।”
भत्ता वितरण नगरी सरकारले नियोजित ढङ्गले बजेट फ्रिज गराएको आरोप लगाउँदै मङ्गलबारदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विरोध जनाउँदै संसद् बैठकसमेत बहिष्कार गरेको छ ।
प्रदेशभरबाट तीन हजार ७७५ जनाको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । तीमध्ये ३४६ जनाले मात्रै कार्यविधिअनुसारका कागजात पेस गरेका छन् । यीबाहेकका अन्य व्यक्तिको विवरणमा कागजात छुटेका छन् । मन्त्रालयलाई प्राप्त कागजात र विवरणको समीक्षा भएपछि मन्त्रालयस्तरको छलफलबाट भत्ता वितरण गर्न सकिने अवस्था नबनेपछि कार्यविधि, निर्देशिका नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सचिव भुसालले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्देशिकाको अनुसूची संशोधन गरी सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ ।
दुई मन्त्रालयबीच संशोधन गरिएका विषयमा दुई चरणको छलफल पनि भइसकेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई मासिक दुई हजार रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट अस्वस्थ भएपछि संशोधनको निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको सचिव भुसालले बताउनुभयो । गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण माग गरी सोही आधारमा स्थानीय तहले दिएको विवरण प्रमाणीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने सचिव भुसालले बताउनुभयो ।
