गोरखापत्र अनलाइन
आजबाट नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काउन्टर बेलुकी ७ बजेसम्म खुल्ने
नेपाल वायुसेवा निगमले यात्रुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आज (फागुन ५ गते) देखि अन्तर्राष्ट्रिय टिकट बिक्री कक्ष साँझ ७ बजेसम्म खुल्ला गर्ने भएको छ । निगमले बिहीबार सूचना जारी गर्दै टिकट काउन्टर बिहान ९ बजे देखि बेलुका ७ बजे सम्म खुल्ला रहने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ ।
राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति पहिलो पङ्क्तिमा छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफू सधैँ पहिलो पङ्क्ति (फ्रन्टलाइन) मा रहेको बताउनुभएको छ।
तातोपानी नाकामा चीन–नेपालका अधिकारीबीच बैठक
तातोपानी नाकाबाट पूर्ववत् अवस्थामा आयत–निर्यात सुचारु गर्न नेपाल र चीन सरकारका अधिकारहरू बिच बैठक सम्पन्न भएको छ । तातोपानी नाकालाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि पहलकदमी गर्न दुई देशका अधिकारीहरू तातोपानी नाका स्थित फागुन ४ गते मितेरी पुलमा प्रत्यक्ष बैठक सम्पन्न भएको हो ।
शिक्षक पदस्थापन समस्या
सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले शिक्षामा सुधार होइन, विकृति मात्र ल्याउनेछ ।शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सुनसरीले गत मङ्सिर २६ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका माध्यमिक शिक्षकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्यो । यद्यपि बर्जु गाउँपालिकाले यस गाउँपालिकामा अस्थायी-करार शिक्षक विस्थापित हुने भएकाले पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै एकाइमा नै फिर्ता पठायो । त्यसैगरी दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले एक महिनाअघि गरेको शिक्षक सरुवालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, दार्चुलाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ज (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ विपरीत (संशोधनसहित) भएको भन्दै खारेज गरिदियो । माथि उल्लिखित घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हु्न्, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच सिर्जना भएका यस्ता धेरै विवाद सतहमा आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्र र स्थानीय तहबीच यस्ता विवाद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । द्वन्द्वका कारण विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको छ, शिक्षण पेसामा सक्रिय शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ; जसले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा क्षति पुगेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि समयमै सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको संविधानमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हस्तान्तरणका लागि पहिले सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । सङ्घीय कानुन बनेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज भएको छैन । यद्यपि अधिकांश स्थानीय निकायले मनमानी कानुन बनाएर विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्दै आएका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार नदिए पनि दरबन्दी मिलानको बहानामा आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई कानुनविपरीत सरुवा गरेर दुःख दिँदै आएका छन् । राज्यबाट शिक्षक पटक–पटक अपमानित हुँदै आएका छन्, अहिले आएर स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई थप निसाना बनाउँदै आएको पाइन्छ ।एकातर्फ नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफूलाई नभएको अधिकार पनि भएको भन्दै अपव्याख्या गरेर स्थानीय तह शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा साधिकार निकाय बन्न खोजिरहेको छ ।स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन भए पनि शिक्षक समायोजनको कुनै कानुन छैन । विशेषगरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट छैन । संविधानले दरबन्दी मिलानबाहेक शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधालगायत अन्य कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय कानुनले स्पष्ट नपारेसम्म विवाद कायमै रहने देखिन्छ । स्थानीय तहले अख्तियार दुरुपयोग गरी शिक्षकको सरुवा गरेमा जिल्ला शिक्षा एकाइका प्रमुखले तत्काल बदर गरी शिक्षकलाई मुद्दाको झन्झटबाट मुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । एकातिर सङ्घीय सरकार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यद्यपि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । केन्द्र सरकारले दिएको कतिपय निर्देशनसमेत स्थानीय सरकारले परिपालना गरेको पाइँदैन ।यसैबीच गत वर्ष फागुन ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच शिक्षकमाथि हुने विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति गरियो । मन्त्रालय र महासङ्घबीच सम्पन्न भएको उक्त सहमतिपछि वर्षाैंदेखि भेदभावमा परेका शिक्षकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सम्झौतामा समेटिएका केही महìवाकाङ्क्षी बुँदा संविधानसँग बाझिने भएकाले यो सहमतिले पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद बढायो । उक्त सहमतिमा समावेश भएका बुँदा – विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार सङ्घमा हुनुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था र विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिनुपर्नेजस्ता विषय संविधानविपरीत छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग यो सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।संविधानसँग बाझिने बुँदा समावेश भएकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । अन्य आर्थिक र कानुनी प्रावधानका कारण पनि शिक्षा मन्त्रालयले मात्र कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सर्वपक्षीय सहमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थहीन सम्झौता गरेर मन्त्रालय र महासङ्घले स्थानीय तह र केन्द्रबीच थप द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको शिक्षा अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।अर्कोतर्फ शिक्षकले पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । शिक्षकको छाता सङ्गठन ‘शिक्षक महासङ्घ’ र यससँग आबद्ध पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारको मातहत रहनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यद्यपि नेपाल सरकार भने शिक्षकलाई केही हदसम्म स्थानीय तहको मातहतमा राख्न चाहन्छ ।गत पाँच वर्षको अनुभववाट के देखिएको छ भने अधिकार प्रयोगकै विषयलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्रबीच कैयौँ विवाद उत्पन्न भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकमाथि गरेको अन्यायविरुद्धका मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । शिक्षक महासङ्घ र मन्त्रालयबीच भएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि यस्तै खाले विसङ्गतिबाट अत्तालिएर गरिएको देखिन्छ ।अधिकार प्रयोगलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको लडाइँले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । अब दुवै सरकारबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनी अवरोध भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संविधानमा त्रुटि भएमा सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर सच्याउनुपर्छ । किनभने अब शिक्षा क्षेत्रले अरू द्वन्द्व र विवाद सहन गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी शैक्षिक स्तरोन्नतिको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर आमबालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ र शिक्षकलाई कक्षा छाडेर हडतालमा जाने बाध्यता अन्त्य गर्न नीति निर्माताको पनि ध्यान जानुपर्छ । विगतमा स्थानीय तहद्वारा शिक्षामा गरिएको अभ्यास र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच उठेका विवाद र द्वन्द्वलाई पुनरवलोकन नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्दा पुनः नयाँ विवाद निम्तिन सक्नेतर्फ राज्यलगायत नीति निर्मातासमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
मगर भाषा
मगर भाषा
लामा समुदायका महिलाको नाच ठाइकोर
हिमाली भेगका लामा समुदायका महिलाले परम्परगत पोसाक र गरगहना लगाएर नाच्ने नाच हो, ठाइकोर । विशेष पर्व र मेलामा गाउँभरिका महिला मिलेर यो नाच नाच्ने गर्छन् । सिमकोट गाउँपालिका–३ की छपा
तोड्नैपर्ने भ्रष्टाचारको जालो
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग हो, यसले समाजलाई खोक्रो बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर तुल्याउँछ । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय सङ्कटलाई अझ बढावा दिन्छ । यो रोगले नछोएको मुलुक बिरलै होलान् । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलुकमा कम होला त कुनैमा बढी । वनमा ऐँजेरू फैलिएजस्तै यो रोग फैलिने मुलुकमा हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ भन्ने कुरा केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)को तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था हेरेर छर्लङ्ग हुन्छ । सीपीआई २०२२ मा १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाबाट मापन गरिएको थियो । विगत एक वर्ष (सन् २०२१–२२)मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क (११०औँ स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ ।सीपीआई २०२२ मा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकाङ्कका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्काभन्दा पछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६५औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कमा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल ११३औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित १२२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित १३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित १३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित १२६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित १३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकाङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थामार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयासरत छन् । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारका हजारौँ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीको सङ्ख्यामा बर्सेनि उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।आव २०६२÷६३ मा चार हजार ३२४ उजुरी परेको आयोगमा गत वर्ष २०७८-७९ मा कुल २४ हजार ३३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी चालू आवको साउनयता मात्रै नौ हजार ५१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । अख्तियारको २०७८-७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा निकै कम छ । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । गत आवमा ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको तथ्याङ्क छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत । हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकार बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढङ्गले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् ।नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनी रूपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिइन्छ । सुशासनले अङ्गीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ सुशासनबिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासन कायम गर्न मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । मानिसको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसूचित नै छौँ । त्यो हो– प्रत्यक्ष विधि; जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्छ । अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ; जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् ।नेपालमा प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भ्रष्टाचारका बलिया त्यान्द्रालाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र छिट्टै यसको जालो तोड्न मद्दत पुग्नेछ ।
महिलालाई पन्चैबाजा बजाउने तालिम
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले महिलाका लागि पन्चैबाजा बजाउन तालिम सुरु गरेको छ । महिलामा पन्चैबाजा बजाउने सीप हस्तान्तरण, संरक्षण र प्रवद्र्धनसँगै महिलाको आयआर्जनमा सघाउन वडाले तालिम सुरु गरेको वडाध्यक्ष वासु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक, मौलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महŒवको पन्चैबाजा विस्थापन हुने खतरा बढेकाले संरक्षणमा सबै जुट्नु्पर्ने खाँचो छ ।”
आमनागरिकको समृद्धि सपना
विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ ।नेपालले अझै पनि दिगो विकासको बाटो समाउन नसकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक पहिचानसहित विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले आमनागरिकलाई सताएको छ । नेपालको विकास हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई आत्मासात् गरेर अगाडि नबढी सम्भव हुँदैन । हाम्रो आफ्नै जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उत्पादन प्रणाली, ग्रामीण विकास, शिक्षा स्वस्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन र व्यावहारिक कर प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी विकास सम्भव छैन ।नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण मुलुक हो । विश्वमै जलस्रोतको दोस्रोे धनी मानिने यस मुलुकमा बाह्रै महिना पहाडि भेगबाट बगिरहने खोलानाला तथा हिमनदीको पानी मिनिरलयुक्त हुने भएकाले यसलाई कोकाकोलाझैँ विश्वको कुनाकुनासम्म पु¥याउन सकिन्छ । कृषिको उन्नत विकासमा सिँचाइ अपरिहार्य भएकाले सिँचाइका लागि व्यवस्थित बाटा बनाउन सकिन्छ । जनसमुदायको सहभागितामा कुलो, नहर तथा पानी सञ्चितिका आधारभूत पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ । खेर गइरहेको अपार जलस्रोतलाई सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा लगाएर कृषिक्षेत्रको विकाससँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिएर ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलजस्ता पदार्थलाई विस्थापित गर्नसके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।सन् २०२० मा विश्व बैङ्कले निकालेको डाटालाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल भूमिको ४२ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । तराईको उष्ण हावापानीदेखि उच्च पहाडको समशितोष्ण हावापानीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका औषधियुक्त वनस्पति यहाँ पाइन्छन् । सबै वनजङ्गललाई स्थानीय समुदायको मातहतमा राखेर व्यवस्थित गरी यी विभिन्न प्रजातिका रुख तथा वनस्पतिलाई वैज्ञानिक तरिकाले उपयोग गर्दै व्यापारिक प्रयोगमा ल्यउन सके हाम्रो आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका पहाडमा थुप्रिएका अनेक प्रजातिका जडीबुटी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । सुगन्धित धूप तेल र अत्तर बनाउन चाहिने घाँसपात र झारदेखि गुर्जो, त्रिफला, जटामसी, यार्चागुम्बा, पाँचऔँले, तितेपाती, घोडताप्रे आदि थुप्रै औषधिजन्य जडीबुटी विश्वबजारमा औधि माग भएको बस्तुमा पर्छन् । यिनीहरूलाई औषधिको रूपमा बाहिर पठाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत तयार हुछ ।भौगोलिक विविधतासहितको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुकको विकासका लागि रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतमा पर्ने अर्को क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छन् । हामीसँग विस्तृत योजना तथा विस्तारित कार्यक्रम मात्र नभएको हो । नेपालको भौगोलिक बनोट र त्यहाँ पाइने प्राकृतिक विविधता, गोरेटो र घोडेटो बाटो, लहरा र पहरा, वनजङ्गल, भिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, फलपूmल तथा जडीबुटीका प्रजाति, नदीनाला, झरना, तालतलैया, पुराताìिवक महìवका संरचना, वास्तुकला, चित्रकला, मठमन्दिर, विभिन्न जात्रापर्व र नेपालीको सौहार्दपूर्ण जीवनशैली पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने बलिया आधार हुन् । विश्वको शिर सगरमाथा, गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, वीर गोरखालीको जन्मभूमि विश्वमा परिचित हाम्रा पुराना स्थापित मान्यता हुन् । यी सबैको उचित प्रचार प्रसार र प्रयोग हुनै सकेन ।नेपालको करिब दुई तिहाइ भूमि पहाडले ढाकेको छ । चुरेबाहेकका अजङ्गका पहाड हामीसँग प्रशस्त छन् । त्यहाँभित्र विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य धातु, पत्थर, असङ्ख्य खनिज पदार्थ र मूल्यवान् चुनढुङ्गा पाउन सकिन्छ । सडक, पेटी घर र अन्य भौतिक संरचना बनाउन मिल्ने ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सकिन्छ । विभिन्न धातु तथा पत्थरबाट विदेशी मुद्रा खिच्न सकिन्छ । व्यवस्थित ढङ्गले ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सके सिमेन्ट तथा क्रसर उद्योग चलाएर उत्पादन बढाइ स्वदेशी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सरकारको ध्यान नगएको क्षेत्र हो यो ।नेपालको हावापानी र माटो कृषि उत्पादनका लागि प्राकृतिक वरदान नै हो तर खाद्यान्नको ठूलो मात्रा, बीउबिजन र मलखादमा अहिले पनि हामी परनिर्भर छौँ । सरकारी तहबाटै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था स्वदेशभित्रै मिलाउनु जरुरी छ । देशभित्र खपत गरेर पनि हाम्रो उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना हामीसँग छ । हरेक मौसममा उत्पादन हुने तरकारी वा अन्य बालीलाई केही समयसम्म भण्डारण गर्नसक्ने अवस्था भए अन्य देशका आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सहज हुन्छ । हामीसँग उचित भण्डारणको विकल्प नभएकाले हरेक वर्ष धेरै मात्रामा वस्तु कुहिएर, सडेर खेर जाने अवस्था छ । किसानको हितमा सहकारी र सहकारी मैत्री कृषि प्रणाली लागू गर्नसके कृषिको दिगो विकास र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।असङ्ख्य साधन, स्रोत र आम्दानीका प्रशस्त सम्भावना छरिएर रहेको ठाउँ हो गाउँ । ग्रामीण भेगका जनतालाई सहरमा केन्द्रित गरी भरिया बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत संरचना पु¥याइ त्यहाँका जनतालाई त्यहीँ रोक्नुपर्छ । कृषि पेसामा आबद्ध भएका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । औद्योगिक मुलुकको नक्कल गरेर हामीले गाउँका जनतालाई सहरीकरणमा जोड दिँदा एकातिर गाउँको पारिवारिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादन धरासायी भएका छन् । आफ्नै देशका स्रोतसाधनको उपयोग नहुँदा बेरोगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग, स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास तथा ग्रामीण बजारको उचित व्यवस्थापनबाट समग्र ग्रामीण समाजको विकास गरेर मात्रै आम नागरिकको विकासको चाहाना पूरा गर्न सकिन्छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासका अनिवार्य अङ्ग हुन् । वर्षौं लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली विदेशिनुमा नेपालको अर्थव्यवस्था मात्र दोषी नभएर हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र हामीले दिने शिक्षा पनि उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छ । पासफेलको प्रावधान र घोकन्ते शिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि सिर्जनात्मक हुन र सीप विकास गर्न उत्प्रेरित गरेन । यसले न कर्म गर्न सिकायो न सिर्जनशील हुन सिकायो । कर्मशील र चिन्तनशील मानवलाई मारेर सुगा हुर्काउने काम मात्र ग¥यो । सिर्जनात्मक प्रतिभा, प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता, सिकाइ सीप एवं जीवनोपयोगी सीपबिनाको शिक्षा अब काम लाग्दैन । शिक्षामा आमूल सुधार नगरी विकासको सपना पूरा हुँदैन । विकासको अवधारणा लागू गर्नका लागि शिक्षासँगै जनस्वास्थ्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । बिचौलियाको बिगबिगी भएको स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि राज्यको दर्बिलो स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । यस क्षेत्रलाई केन्द्रीकरण नगरी विभिन्न ठाउँमा आयुर्वेदिक औषधालय र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । एउटा योग्य र कर्मठ नागरिकका लागि स्वस्थ्य जीवन अनिवार्य हुन्छ । हरेक क्षेत्र, गाउँ र केन्द्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभई विकासका अन्य पक्ष अगाडि बढ्दैनन् । नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार भन्नु नै शिक्षा, स्वस्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास र यसको यथेष्ठ प्रयोग हो ।परिष्कृत तथा व्यावहारिक कर प्रणाली विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो । ढुङ्गामाटो, गिटी क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि लचिलो कर प्रणाली आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण भेगको विकासलाई मूल प्राथमिकतामा राख्दा त्यहाँ पर्यटन, जल, जङ्गल र जमिनको समूचित प्रयोग र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवामा व्यावहारिक र सहुलियतपूर्ण करप्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वस्तु उत्पादनका आधारमा कुन वस्तु उत्पादन गर्दा करको दायरा के हुने र निकासी गर्दा सहुलियत कति हुने सो कुरामा सरकारको प्रस्ट नीति आउनुपर्छ ।विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति र कुशल नेतृत्वसहितको स्थिर सरकार भयो भने छोटो समयमै विकासका बाटा खोलिन सक्छन् । देश समृद्धिको यात्रातिर लम्किन सक्छ । हरेक कुरामा परनिर्भर बनिरहनु पर्दैन । वर्षौंदेखि जनताले गरेको आशा पनि पूरा हुनसक्छ ।
वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन
विश्वका अधिकांश मुलुकमा औद्योगिकीकरणको ठूलो महत्व छ । यसले रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्छ । औद्योगिकीकरणमा वैदेशिक लगानीको समेत निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रमध्येको एक बेलायतमा सन् २०२२ मा मात्र २४.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । यसै तथ्याङ्कले समेत औद्योगिक तथा विकसित मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानीको भूमिका स्पष्ट पार्छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत वैदेशिक लगानीलाई महत्वपूर्ण मानिने सन्दर्भमा हाम्राजस्ता विकासशील मुलुकमा वैदेशिक लगानीको महत्व अझै उपयोगी भएको स्पष्टै छ । त्यसो त नेपालमा पनि विगतदेखि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विभिन्न उद्योगधन्दा तथा परियोजना सञ्चालनमा छन् । साथै वैदेशिक लगानीको सिलसिलामा निरन्तरतासमेत छ तर त्यसमा बढ्दो उत्साह भने छैन । नेपालमा पछिल्लो समयमा भने वैदेशिक लगानी प्रवाहका सम्बन्धमा चर्चा गरिँदा खासै सकारात्मक तवरले लिन सकिने अवस्था पाइँदैन । विशेषतः रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक सङ्कट तथा लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेकै फलस्वरूप वैदेशिक लगानी तथा प्रतिबद्धतामा कमी आइरहेको यथार्थ हो । बेलायतकै तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पनि सन् २०२१ मा वैदेशिक लगानी २९.४ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२२ मा २४.२ अर्ब डलर रहेबाट वैदेशिक लगानीमा आएको सङ्कुचनको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रतिबद्धता गत वर्षको यही अवधिमा ३१ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बराबरको थियो । यस तथ्याङ्कबाट हेर्दा नेपालमा एक वर्षकै अवधिमा झन्डै आधाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको देखिन्छ । विश्व परिस्थिति तथा आर्थिक सङ्कटका कारण यो समय पक्कै पनि कुनै मुलुक वा क्षेत्रका निम्ति वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्न सहज छैन । यो वास्तविकता हो तथापि एक वर्षमा नै ४० प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आउनु नेपालका निम्ति पक्कै पनि हितकर विषय मान्न सकिँदैन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत रकम मात्र वास्तविक लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा पाँच छ अर्ब रुपियाँको वास्तविक वैदेशिक लगानीको आँकडालाई खासै उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था पनि होइन । यो अवस्था कसरी आइप¥यो भन्ने सन्दर्भमा सरकारलगायत सम्बद्ध निकायले गहन चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । विश्व आर्थिक सङ्कटलगायत हाम्रा पनि विभिन्न नीति नियम, कार्यशैलीलगायतका विषयका कमीकमजोरीले वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बारेमा पनि गृहकार्य हुनु जरुरी देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका निम्ति अनेक क्षेत्र छन् । लगानी गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । खास गरी सेवामूलक क्षेत्र पर्यटनका साथै कृषि, सूचना प्रविधि जलस्रोतलगायतका थुप्रै क्षेत्र विद्यमान छन् । लगानीका क्षेत्र सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उचित प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । देशभित्रको प्रक्रियागत झन्झटसमेत उस्तै छ । वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित नभएका बारेमा सम्बद्ध निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान हुनु महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका अतिरिक्त व्यावसायिक भिसामा कडाइका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको आधिकारिक भनाइतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु वाञ्छनीय छ । व्यावसायिक प्रतिबद्धता जनाउने व्यवसायीलाई सहज एवं सरल तवरले भिसा उपलब्ध गराइनु पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एक उपाय हुन सक्छ । त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब एक हजार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई भिसाको सिफारिस गरेर वातावरण अनुकूलको प्रयास गरिरहेको मान्न सकिए पनि यसमा अझै थप प्रयास हुनु जरुरी छ । मुलुकको विकास तथा औद्योगिकीकरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने सन्दर्भमा उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डजस्ता निकायले यस्तो लगानीका सम्बन्धमा विदेशी व्यवसायीलाई उपयुक्त तवरले जानकारी तथा परामर्श उपलब्ध आवश्यक हुन्छ । यसैगरी व्यवसायीलाई सहज हुने तरिकाले सरकारले नीति, नियम लागू गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
गाँजा ओसारपसारमा कार प्रयोग
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले गाँजा ओसार्न प्रयोग गरिएको क्रेटा कारसहित पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ बस्तीपुरस्थित भित्री सडकखण्डको कुवापानीबाट बस्तीपु
वाग्लेलाई प्रदेशरत्न पदक
प्रदेश स्थापना दिवसका दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले युवा गायक तथा सङ्गीतकार बीपी वाग्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशरत्न द्वितीय पदकबाट विभूषित गरेको छ । उहाँले करिब छ दर्जनभन्दा बढी आधुनिक, पप, लोक पप, प्रकृतिप्रेमलगायत अन्य विविध गीतमा स्वर एवं सङ्गीत दिनुुभएको छ ।
कांग्रेस नेता भण्डारीको भारतमा उपचार हुँदै
बुधबार राति खाना पकाउने ग्यास लिक भएपछि आगलागीबाट घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीको भारतको मुम्बईस्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी अभावमा प्रसूति सेवा बन्द
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२, भीमापोखरा स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति सेवा प्रभावित भएको छ । प्रसूति सेवाका लागि जनशक्ति नहुँदा उक्त सेवा प्रभावित भएको हो । भीमापोखराका गर्भवतीहरू गर्भ परी
घटेर आयो इन्धनको मूल्य
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पेट्रोलियम पदार्थको घटेको मूल्यसूची पठाएको छ ।
