भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग हो, यसले समाजलाई खोक्रो बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर तुल्याउँछ । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय सङ्कटलाई अझ बढावा दिन्छ । यो रोगले नछोएको मुलुक बिरलै होलान् । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलुकमा कम होला त कुनैमा बढी । वनमा ऐँजेरू फैलिएजस्तै यो रोग फैलिने मुलुकमा हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ भन्ने कुरा केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)को तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था हेरेर छर्लङ्ग हुन्छ ।
सीपीआई २०२२ मा १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाबाट मापन गरिएको थियो । विगत एक वर्ष (सन् २०२१–२२)मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क (११०औँ स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो ।
नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ ।
सीपीआई २०२२ मा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकाङ्कका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्काभन्दा पछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६५औँ स्थानमा रहेको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कमा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल ११३औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित १२२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित १३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित १३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित १२६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित १३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकाङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ ।
विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थामार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयासरत छन् । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारका हजारौँ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीको सङ्ख्यामा बर्सेनि उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
आव २०६२÷६३ मा चार हजार ३२४ उजुरी परेको आयोगमा गत वर्ष २०७८-७९ मा कुल २४ हजार ३३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी चालू आवको साउनयता मात्रै नौ हजार ५१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । अख्तियारको २०७८-७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा निकै कम छ । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।
गत आवमा ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको तथ्याङ्क छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत । हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकार बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढङ्गले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनी रूपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिइन्छ । सुशासनले अङ्गीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ सुशासनबिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सुशासन कायम गर्न मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । मानिसको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसूचित नै छौँ । त्यो हो– प्रत्यक्ष विधि; जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्छ । अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ; जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् ।
नेपालमा प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भ्रष्टाचारका बलिया त्यान्द्रालाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र छिट्टै यसको जालो तोड्न मद्दत पुग्नेछ ।
