गोरखापत्र अनलाइन
सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध
सबै मुलुकसँगको मित्रवत् व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कूटनीतिक प्राथमिकता बढ्दै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।नेपाल दक्षिण एसियाको एक विकासशील भूपरिवेष्टित मुलुक । जनसङ्ख्या, भूगोल, सैन्य सुरक्षा र आर्थिक उन्नयनका हिसाबले ठुला दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित भएको हुँदा विगतदेखि नै यहाँको भूराजनीतिक परिवेश क्रमिक रूपमा बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । पछिल्लो समय सन् २०१५ को भूकम्पपछि आर्थिक सहयोग र विकासका सन्दर्भमा विश्व समुदाय नेपालप्रति सहयोगसँगै कूटनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिँदै गएका सन्दर्भ छन् । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र युक्रेन–रसियाबीचको युद्धपछि विश्वकै भूराजनीति अवस्था झन् जटिलतातर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्र, सैन्य सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण चीन अमेरिकाबीचको शीतयुद्धका नरम बाछिटाहरू नेपालमा पनि देखिएका छन् । केही महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट सुरु भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दुई पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिङ जेनलर चाल्र्स ए फिलन नयाँ दिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेलगत्तै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको भ्रमण सकेर फर्कनुभयो । नियमित र पूर्वनिर्धारित भ्रमण भनिए पनि भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपालमा सेनाका उच्च नेतृत्व र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको शिष्टाचार भेटघाटले अर्थ राखेको छ ।नेपाल, भारत र अमेरिकी सैनिक नेतृत्वको भ्रमण र गतिविधि पनि सघन रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छन् । नेपालमा अमेरिकी भ्रमण र चासो बढेपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । सङ्घीय संसद्का पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा संसदीय प्रतिनिधित्वमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपालको भ्रमणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट गरी फर्किए, जुन अत्यन्तै महìवपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आफ्नो कार्यकालमा पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमण भइसकेको छ । यसैबीच भारतले पनि विभिन्न माध्यमबाट सैन्य कूटनीति, धार्मिक–सांस्कृतिक कूटनीति, अर्थ कूटनीति एवं राजनीतिक रूपमा समेत आफ्ना गतिविधिलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको कूटनीतिक विज्ञको बुझाइ छ । नेपालमा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि तथा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल संलग्न भएको आशङ्का बाहिरिएपश्चात् चीनको चासो नेपालप्रति बढेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाललाई लिएर वासिङ्टन र बेइजिङबीच चेतावनीपूर्ण संवाद नै चलेपछि नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको थियो ।उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको आशङ्काका बीच नेपाललाई अमेरिकाले किन यति धेरै महìव दिँदैछ यो प्रश्न बारम्बार आम रूपमा उब्जिरहेको छ । यहीँ गत जेठमा मानव अधिकार मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमण सकेर फर्केकी थिइन् । भर्खरै, प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड फर्कने बित्तिकै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) कि प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमण सकेर फर्किन् । सन् २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको भ्रमणपछिकै यो उच्च तहको भ्रमण हो । सामन्था अमेरिकाको क्याबिनेट तहकी अधिकारी मात्रै नभई त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । त्यस अर्थमा आसन्न भ्रमणलाई उच्च महìवका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशअनुसार अमेरिकाले चीनप्रति हार्दिकताका शब्दहरू व्यक्त गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । युक्रेन युद्ध, ताइवान, भियतनाम र कोभिड महामारीपछिको अर्थ व्यापारलगायत समस्याका कारण हाल वासिङ्टन र बेइजिङबीच न्यानोपन छैन । त्यसलाई ‘न्यु नर्मल’ मा ल्याउन कूटनीतिक पहलका रूपमा विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमण र वार्ताको क्रम चलिरहेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति अमेरिकाका लागि सरोकारको विषय भइसकेकाले उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिङ्गापुर र भियतनाम भ्रमण गरिन् । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले भारत भ्रमणका बेला नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गर्दै एमसीसी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा चासो राखेका थिए । विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनल चीन भ्रमणको तयारी सार्वजनिक गर्दै गर्दा पेन्टागनमा चिनियाँ बेलुन देखिएपछि फेरि कूटनीतिक तरङ्ग देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक प्राथमिकताका अन्तर्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन चासोपूर्ण छ । नेपालमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव अनि, नेपालको वामपन्थी सरकारलाई अमेरिकाले सुखद रूपमा लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहायताको मात्रा बढ्दै जाँदा नेपालमा स्वतः उसको भूराजनीतिक चासो र सरोकारले महìव पाउने, त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिमै असन्तुलन आउन सक्ने अमेरिकी बुझाइ छ । अर्कातर्फ, नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि अमेरिकाले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्ने चिनियाँ बुझाइ पनि सार्वजनिक रूपमा नै बाहिरिएको छ । त्यस्तै अमेरिकी र चिनियाँ चासो नेपालमाथि पर्दै गएका सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कूटनीतिक वृत्तमा पनि त्यस्तै संशय देखिएका छन् । नेपालमा अमेरिका र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतीय चासो उत्तिकै बढ्दो छ । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा कूटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक भेटवार्ता र सक्रियताले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारतबीच इपिजि प्रतिवेदन, सीमा, सुरक्षा संवेदनशीलता, लिपुलेक, तराईका विभिन्न स्थानका उच्च बाँधका समस्या छन् । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, ऊर्जा, जलविद्युत् र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती र मानवीय त्रुटिहरूले पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा बेला बेलामा उतारचढाव ल्याइनै रहेका छन् । आमनिर्वाचनपछि तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व नयाँ सरकारले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला भारत भम्रणका क्रममा यो सरकार कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो सबैतिर छ । नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको विकसित समसामयिक गतिविधिले सङ्केत गरिरहेका छन् । एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण र चासोले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालबाट पनि ती मुलुकको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । नियमित प्रक्रिया भनिए पनि बदलिँदो परिवेशमा भएका एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन् । चीन र अमेरिकाबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण र चासोका सन्दर्भमा नेपाली राजनीति पछिल्लो दशक एकपछि अर्को तरङ्गमा छ । एमसीसी, इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीजस्ता सुरक्षा रणनीतिसँगै विगतदेखिको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगमार्फत आइरहेका आर्थिक सहायतालाई समेत बढवा दिएको छ । विकास परियोजनामार्फत रणनीतिक योजनामा उत्रिएका सम्पन्नशाली मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताले धेरै आशङ्कापूर्ण प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका रूपमा राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै लगेपछि चीनले पनि क्रमिक रूपमा नेपालसँगको रणनीतिक सुरक्षा संवेदनशीलता संँगसंँगै विकासका लागि बीआरआई सञ्जालमा जोड्नेदेखि द्रुत गतिका रेल सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यलाई जोड दिएको छ ।बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले त्रिपक्षीय कूटनीतिक सन्तुलन गर्न नेपाललाई अहिले हम्मे हम्मे परेको छ । नेपालको समग्र विकासका लागि, आर्थिक, प्राविधिक, सैन्य सुरक्षाजस्ता विषयमा सहयोगको अपरिहार्यता छ । आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल केन्द्रबिन्दुमा भए पनि स्वार्थप्रेरित कुनै पनि अङ्गमा समावेश हुनु हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सबै मुलुकसँगको मित्रवत व्यवहार र सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसर्थ, कूटनीतिक प्राथमिकता बढदै जाँदा नेपाल कसैको प्रभाव र दबाबमा होइन कि आफ्नै राष्ट्रहितका निमित्त छिमेकी मुलुकसहित सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकसंँग पनि निर्धक्क रूपमा समयानुकूल छलफल, सहमति र समन्वय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।
अस्ट्रेलियामा नेपथ्यको अन्तिम प्रस्तुति
एन्टार्टिका महादेशबाट नजिकै पर्ने अस्ट्रेलियाली टापु तासमानियामा शुक्रबार बेलुकी अन्तिम प्रस्तुतिसँगै यो वर्षको नेपथ्य अस्ट्रेलिया शृङ्खलाबद्ध यात्राको समापन भएको छ ।
नौ युवा मलेसियामा अलपत्र
मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाका श्रमिकसरह पारिश्रमिक र सेवासुुविधा दिने विषयमा दुुई देशका सरकारबीच सहमति भएको छ । गत माघमा नेपाल भ्रमणमा रहनुुभएका मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमाई नेतृत्वको टोली र पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल नेतृत्वमा दुुई देश भएको छलफलमा सो विषयमा सहमति भयो ।
बागमती प्रदेशको चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारले चालूतर्फको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चालू खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।
सुन आयात कोटा बढाउन माग
सुनचाँदी व्यवसायीले सुुनको कोटा बढाउन माग गरेका छन् । नेपाल सुुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले सोमबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सुनको कोटा बढाउन माग गरेका हुन् ।
‘छुकछुक छुकछुक’ सार्वजनिक
युवा सशक्तीकरणमा आधारित ‘छुकछुक छुकछुक’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यानलमार्फत गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘विपन्नको स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकारले बेहोर्छ’
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले प्रदेशका लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र आश्रित नागरिकको स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनुभएको छ ।
जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएका छन् । गाउँ कार्यपालिकाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहमतिबाटै समाधान
सहमति तथा सहकार्यमा नै मुलुकका गहन विषयलाई सुल्झाउन सकिन्छ। विगतमा नेपालले विशेषतः राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा महŒवपूर्ण विषयलाई किनारा लगाएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छन्। संविधान सभाको पहिलो चार वर्षे कार्यकाल संविधान निर्माण नै नभई संविधान सभा विघटन भयो । राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य हुन नसक्दा पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति र सहकार्यको नीतिलाई प्रमुखतासाथ अगाडि बढाएका कारण जटिल अवस्थामा समेत संविधान निर्माण गर्न सम्भव भयो । त्यही संविधानले नै मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ।सहमतिको संस्कृति अहिले पनि उत्तिकै जरुरी छ। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनको मूल परिणाम पनि राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न दललाई जनमत दिइएको मान्न सकिन्छ। यसै अर्थमा मुलुकमा हाल सात दलीय गठबन्धनको सरकार सत्तामा रहेको छ र मुलुकका अनेकौँ समस्या समाधानका निम्ति अझै पनि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताको विकल्प देखिँदैन । राजधानीमा आइतबार आयोजित ७३आँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति र सहकार्यमै जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइले मुलुकमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता तथा महत्व अझ स्पष्ट भएको छ। मुलुकले सङ्कटपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र राजनीति पनि स्थिर हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकताको निर्धारण गर्नसमेत राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।वर्तमानमा मुलुकले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याको समाधान कुनै एक वा दुई दलबाट मात्र पार लाग्ने अवस्था छैन। यसका निम्ति बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति नै एक मात्र सुदृढ आधार हुन सक्छ। केही पक्ष अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। आफ्ना निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न यस प्रकारका सहमतिप्रति विमति समयले गर्ने प्रश्नसमेत हो । यथार्थमा राष्ट्रिय सहमति नै मुलुकको विकास तथा समृद्धिप्रति लक्षित मार्ग मान्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट मुलुकले सबै प्रकारका लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वस्त हुने आधार निर्माण हुन्छ।राजनीतिक दलको मुख्य ध्येय मुलुक र मुलुकवासीको भलाइ हो। मुलुकको समृद्धि हो। यसैबाट राजनीतिले सही मार्ग निर्देशन गर्न सक्नेछ। यस स्थितिमा मुलुक र मुलुकवासी केन्द्रित राष्ट्रिय मुद्दामा हातेमालो गर्नु सबै राजनीतिक दलको मूलभूत कर्तव्य हुन आउने तथ्यमा शङ्का छैन । राजनीतिक दलबीच मूलभूत विषयमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेमा समग्रमा लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था तथा विश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्नेछ। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमबाट सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसबाटै लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता हुनेछ। मुलुकले अवलम्बन गरेको गणतन्त्र सुस्थिर भई सङ्घीयताको गतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ। विगतमा सधैँ सत्ताकेन्द्रित खेलमा सहभागी हुँदा राजनीतिक दलको छवि आमजनतामाझ केही खस्किएको यथार्थ हो। यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिले दलको छवि सुधार्न सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। केही साताभित्रै मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा निकै चर्चा पनि भइरहेको अवस्था हो। मुलुकको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपति सर्वस्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्नेमा शायदै कसैको अर्को मत होला । कुनै अमुक राजनीतिक दलका पक्षपाती कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा अनपेक्षित घटना पनि हुन सक्छन्। तसर्थ सबैको विश्वास भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रपति हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यसका निमित्त पनि राष्ट्रिय सहमतिको विशेष महत्व छ। सांसद, प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुनेछन्। अधिकांश दलकै टिकट लिएर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। दलीय प्रभाव स्वाभाविक रहन्छ तर कतिपय विषयमा दलभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा दलबीच सहमति कायम भएर मुलुकले गौरव गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरिनु समयको माग हो। फेरि पनि भन्नै पर्छ, राष्ट्रिय सहमतिबिना यो कार्य सम्भव छैन।
बाइक राइडर र ट्याक्सी ड्राइभरलाई श्रम स्वीकृति नदिइने
वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारमा बाइक राइडर र ट्याक्सी ड्राइभर पदको पूर्वस्वीकृति नदिने भएको छ । विभागले सोमबार सूचना सार्वजनिक गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त श्रम स्वीकृति नदिने जानकारी गराएको हो ।
मल खरिदका लागि थप साढे सात अर्बको स्रोत सुनिश्चित
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि थप सात अर्ब ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो ।
उद्योगमा छ घण्टा ‘लाइट लोड’
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर ‘लाइट लोड’को समस्यामा परेका छन् । आन्तरिक उत्पादन र आयात गरिएको विद्युत्ले धान्न नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योगलाई ‘लाइट लोड’ सेड्युल तोकिएको हो ।
तीन वर्षमा पनि बनेनन् औद्योगिक ग्राम
सरकारले थप आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले हालै थप आठ स्थानमा ग्राम घोषणा गरेको हो ।
टर्कीमा फेरि शक्तिशाली भूकम्प, तीन जनाको मृत्यु
विनाशकारी भूकम्प गएको २ साता भित्रै टर्कीमा फेरि भूकम्प गएको छ । जसका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ । ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युटको भूकम्पबाट ६ सय ८० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
उद्योग नखुलेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले ठूला उद्योग, कलकारखाना नखुलेसम्म सुदूरपश्चिममा बेरोजगारीको समस्या कम नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना नगरिए युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन ।”
