• १० मंसिर २०८१, सोमबार

बागमती प्रदेशको चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय

blog

राममणि दाहाल

हेटौँडा, फागुन ९ गते  । बागमती प्रदेश सरकारले चालूतर्फको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चालू खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।

आव २०७९-८० को पहिलो छ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र राजस्व परिचालन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ दशमलव ९४ प्रतिशतले न्यून हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ३९ दशमलव ९४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखा पर्न थालेको बताउँदै चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जानकारी दिनुभयो ।

चालू खर्चमध्ये तलब, भत्तालगायत अनिवार्य दायित्व र कार्यालय सामान, मसलन्द, इन्धनलगायत उपभोग खर्च बढी रहेको बताउँदै उहाँले यस्ता खर्चले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको संस्थागत सबलीकरणमा योगदान नगर्ने भएकाले कटौती गर्न थालेको दाबी गर्नुभयो ।

“आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आर्थिक अवस्थालाई काबुमा राख्न खर्च कटौतीको निर्णय गरिएको हो, विदेशबाट आउने अनुदानमा भरपर्ने अवस्था छैन, यो वर्ष टिक्नका लागि पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्को आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरिएको छ,” मन्त्री थपलियाले भन्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा टुक्रे योजना धेरै भएको र ती सबै कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ विनियोजन भएको बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कार्यक्रमको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने र इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री थपलियाले यसरी खर्च कटौती गर्दा चालूतर्फको बजेटमा समष्टिगतमा २३ प्रतिशतले खर्च घट्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा अनुदानमार्फत पाँच अर्ब ३३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट सात अर्ब र आन्तरिक आयबाट तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फको बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालूतर्फको बजेट २७ अर्ब नौ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल विनियोजित बजेटमा १६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फको बजेटको १० प्रतिशत र चालूतर्फको बजेटको १४ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको ३८ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वार्षिक अनुमानको ६२ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो । 

प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै खर्च कटौतीका १८ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । 

प्रदेश सरकार आन्तरिक स्रोत घट्दै गएको र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती भएपछि विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने, जार र बोतलका पानी खरिद नगर्ने, थप कार्यालय र दरबन्दी थप नगर्ने, खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाबाहेक चालू आर्थिक वर्ष सवारीसाधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।