गोरखापत्र अनलाइन
निजामतीमा आरक्षण र ‘ब्रेन ड्रेन’
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
सेयर बजारमा उत्साह
पुस सकिएसँगै तीन महिनाका लागि ब्याज तिर्ने दबाब सकियो । माघमा बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएको समाचार पनि आयो । गत मङ्गलबारको सेयर कारोबारमा नेप्सेले ५४.५४ अङ्कको उच्च बढोत्तरीसहित २२ सयको बिन्दु पछ्याउनुमा यी दुई कारण पनि हुन सक्छ । कारोबार रकम एकै दिन आठ अर्बमाथि पुग्यो ।
पन्चैबाजाबाट आम्दानी गर्दै महिला
दाङको राप्ती गाउँपालिका–३, पाखापानीनिवासी लक्ष्मी रोकालाई पछिल्लो समय पन्चैबाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ छ । गाउँघरमा हुने विवाह, पूजालगायत शुभकार्यसहित मेला महोत्सवको याम सुरु भएसँगै रोकाको व्यस्तता बढेको छ ।
नागरिक समाजको भूमिका
वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज पनि अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत तथा साधन सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी बन्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महìव पाउन छाडेको छ । कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
गुन्द्रुकको ‘ब्रान्डिङ’ : बिक्री गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाको
रोङ गाउँपालिकाले गुन्द्रुक उत्पादनमा किसानलाई अनुदान र बजारीकरणका लागि ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने काम सुरुआत गरेको छ । उत्पादनमा किसानलाई सहुलियत दिने र किसानले उत्पादन गरेका सबै गुन्द्रुक बिक्री गर्ने जिम्मा गाउँपालिकाले नै लिने भएपछि किसान गुन्द्रुक बनाउनकै लागि व्यावसायिक साग खेती गर्न थालेका हुन्् ।
बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास
मुलुकको सङ्घीय संसद् विधि निर्माण गर्ने मूल थलो हो । मौजुदा कानुनमा देखिएको अपर्याप्ततालाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने कार्यमा संसद्को भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसै गरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । संसद्का दुई अधिवेशनमध्ये सामान्यतः हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन तथा नीति निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने गरेको संसदीय परम्परा देखिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा हिँउदे अधिवेशन ‘विजनेश’ अभावमा गफ गर्ने थलो जस्तो हुने र वर्षे अधिवेशनमा चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न समय अपर्याप्त हुने गरेको तथ्यप्रति संसद्ले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बजेट संसद्मा पुग्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै सांसद्हरूले आवाज उठाएकाले अबदेखि हिउँदे अधिवेशनमै उक्त छलफल हुने गरी नयाँ मार्गचित्र बनेको छ । यसअघि कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै बजेट अधिवेशनमा हुँदै आएको बजेटपूर्वको छलफललाई अब भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न लागेको सार्वजनिक हुनुलाई संसद् सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । यतिबेला संसद् अधिवेशन चालु नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार अध्यादेश जारी भइसकेकोले उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसो त माघको तेस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले तयारी छ तर मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समय लाग्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत नियमित गरी कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरी लागु गरिएको पाइन्छ । मुलुकको विकासका आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनु अपरिहार्य थियो । सरकारले वर्षे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्ने गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले समय व्यवस्थापनका लागि संसद्मा माग गरिरहेको पनि स्मरणीय छ । यिनै विषयलाई मनन गरेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदाकै अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुसमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाबारे संसद्समेत गृहकार्य गरेको छ । गत मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबिच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसो गरिँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको सकारात्मक सोच भएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणीले समेत पुष्टि गरेको छ । अब हुन लागेको व्यवस्थाले बजेट छलफलसम्बन्धी अन्य कार्यतालिकाको समयसमेत संशोधन हुने भएको छ । वार्षिक बजेटलाई अझै बढी कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरैको सुझाव समेटिने लक्ष्य अनुसार गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना अबदेखि माघ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने छ । यसै गरी फागुन १५ भित्र सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भने त्यसको तीन हप्तासम्म संसद्मा र बाँकी एक हप्ता सरोकारवालासँगको छलफलपछि चैत १५ मा सुझावसहित संसद्ले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोके अनुसार त्यसअघि पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामकारबाही सक्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले अब आउने बजेटको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने छ ।
योजना कार्यान्वयन सुस्त
सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि धेरै छन् । तथापि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले बितेको एक वर्ष सन्तोषजनक रहन सकेन ।
बाढी र भूकम्पले उठीवास बझाङको परिङाल
परिङाल (बझाङ), माघ ५ गते । फोनको ‘नेटवर्क’ले काम नगरेको एक साता भएको थियो । डरलाग्दो सपना देखेको हुँदा पारू गिरीलाई निन्द्रा लागेको थिएन । छोराबुहारीको हालखबर बुझ्न गाउँमा कसैसँग नेटवर्क चल्ने मोबाइल पनि थिएन । सातापछि बल्ल मौसम खुल्यो । नेटवर्क आयो र फोनमा कुरा भयो । सबैलाई सञ्चो भएको खबर सुनेपछि बल्ल पारुको मन शान्त भयो । उहाँ शनिबार यही पीडा वरिपरि बसेकालाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । गत भदौको उहाँको पीडा सुनेर एकछिन माहोल नै चिसियो । सबै जना आश्चर्यचकित भावमा देखिए । “हाम्रा लागि परदेशिएकाहरूको कथा सुन्नु, सुनाउनु, टोलाउनु, आँसु चुहाउनु नियति नै हो । लेखान्तमा जे लेखियो, त्यहीँ भोग्नुपर्दो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।उहाँ दुई नातिसँगै छविसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ परिङालमा रहेको आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ । नातिद्वय जीवन र सक्षम गाउँकै भैरव आधारभूत विद्यालयमा पढ्छन् । छोरा तथा बुहारी भारतको बैङलोरमा मजदुरी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले पठाएको पैसाले घर खर्च चलाउनु परेको पारुले सुनाउनुभयो ।यस्तो पीडा र अवस्था सबै परिङालबासीको उस्तै छ । “आँगनमा काग कराएको दिन पनि अशुभ खबर सुनिन्छ कि भन्ने पीर पर्छ,” स्थानीय चन्द्रा गिरीले भन्नुभयो, “परदेशिएकाहरुलाई केही नहोस् भनेर दियो बालिरहन्छौँ । भगवान्को आराधना गरिरहन्छौँ । चिन्ता बैङलोरकै हुन्छ ।” परिवारका सदस्यसँगै बस्न र घरमै हुन त भाग्यमै लेखेको हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार परिङालमा ८० परिवार छन् । झन्डै चार सय जनसङ्ख्या भएको गाउँ हिजोआज भने सुनसान जस्तै छ । काम गर्न सक्ने जनशक्ति सबै भारतमा गएपछि बालबालिका र वृद्धवृद्धाले जेनतेन गाउँ धानेका छन् । “प्राकृतिक विपद्बाट अहिले ३० परिवारले गाउँ नै छोडिसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले भारतमा सङ्घर्ष गर्दै तराईतिर जग्गा जमिन जोडिसके । कतिले भारतमै आधार कार्ड पाएर परिवारलाई उतै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।”उहाँका अनुसार परिङालबासी भोको पेट भर्नकै लागि विभिन्न ठाउँमा गएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । “घरमा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा भएर घरहरू खुला देखिए पनि गर्नसक्ने मान्छे कोही छैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उहिले कोही पनि भारत जाँदैन थिए । “गाउँमै खेतीपाती गरेर सबैको गुजारा हुन्थ्यो । अहिले जग्गाजमिन बाढीले निल्यो, घर भूकम्पले निल्यो । त्यसपछि गाउँ नै चौपट भयो,” उहाँले भन्नुभयो । चन्द्राको घरमा नौजना सदस्य छन् । गाउँमा भने अहिले चारजना मात्रै छन् । “छोराछोरीको स्याहार गर्ने मान्छे नहुनाले आफैँले गाउँमा बस्नुपरेको हो । नत्र मेरो उमेरका महिला÷पुरुष कोही गाउँमा बस्दैनन् । सबै बैङलोरमा गएर कमाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।परिङालकै लक्ष्मी गिरीको परिवारमा १३ जना छन् । आफूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ९वृद्धभत्ता० खाने र तीन बालबालिका गाउँमै पढ्ने हुँदा घर बस्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “भारतमा जति मजदुरी काम गरे पनि पैसा देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कमाउने उतै छन् । उनीहरुले कमाएको पनि खानलाई बराबर हुन्छ ।”पेट पाल्नकै लागि विदेश जानेको सङ्ख्या बढेपछि गाउँ रित्तिन थालेको छ । सामाजिक काम तथा ठूलो काम गर्न गाउँमा मान्छे नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गाउँ पूरै रित्तिन लागि सक्यो । गह्रौँ काम गर्ने मान्छे अहिले गाउँमै छैनन् । यतिसम्म कि मान्छे मर्दासमेत मलामी नपाइने अवस्था आइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो । गत असोजको भूकम्पपछि गाउँमा १५ परिवार घरमा तालाबान्दी गरेर भारत गइसकेका छन् । अन्य परिवारमा पनि अधिकांश सदस्य भारतमै गएको लक्ष्मीले बताउनुभयो । “हरेक दसैँमा हरेक परिवारले परदेशिएकाहरुको बाटो कुर्नुपर्छ । कति परिवारले त दुई–तीन वर्षपछि मात्रै भेट्न, सुखी साट्न पाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।विसं २०५७ मा आएको बाढीले गाउँलेको जमिन बगरमा परिणत गरेको थियो । आफूलाई पर्याप्त भएर अन्न बेच्ने परिङालबासीलाई दुई दशकयता भने सङ्कटै सङ्कटले झेलिरहेको छ । दुई वर्षअघि २०७८ असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म आएको बाढीले बचेको सबै जिउलो बगायो । आँगनमा भएको जिउलो मात्रै नभई छिमेकी बगरगाउँमा भएको जिउलोको समेत नामोनिसान मेटाइदियो । गत असोजको भूकम्पले फेरि घरहरू नोक्सान गरेपछि युवाहरु बैङ्लोर जानुको विकल्प नभएको जनाउँदै परदेशिए ।स्थानीय प्रमानन्द गिरीका अनुसार परिङालको ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भारतमा छ । गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको आश्रम जस्तै छ । “बालबालिकालाई भारतमा पढाउन महँगो पर्ने हुँदा सबैले गाउँमै राखेका छन् । वृद्धवृद्धा पनि बैङलोरमा कमाउन नसक्ने र गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हुँदा घरमा बस्नुपरेको हो । भत्ता नपाए पनि काम गर्न नसक्नेको बैङलोरमा पनि काम छैन,” उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पले क्षति भएका परिवारका लागि रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको अन्तराष्ट्रिय महासङ्घ ९आइएफआरसी० को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले अस्थायी संरचना बनाइदिएको छ । “जनता असुरक्षित नहोउन् भन्दै हामीले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,” फियान नेपालकी फिल्ड अधिकृत सीता सिंहले भन्नुभयो, “बाढी तथा भूकम्प पीडितलाई राहत दिन होस् वा नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्न होस् । हामी सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ ।”रेडक्रसले बनाइदिएका अस्थायी टहरा र बगरगाउँमा करोडभन्दा बढी मूल्यको ग्याबिन लगाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । छविसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष करनजङ्गबहादुर सिंह पनि गरिबमाथि नै पटकपटक विपद् आएकामा चिन्ता गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ, “सुगाला र परिङालका पीडितलाई प्रकृतिले पनि कहिल्यै सुख नदिने भयो । कहिले बाढी त कहिले भूकम्पले उठीवास गर्न थालेको छ ।”प्रभावित बासिन्दालाई विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट केही राहत भए पनि सरकारका तर्फबाट राहत पाउन केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले घोषणा गरेको रु ५० हजारका दरले प्रशासनमा आइसकेको भन्ने छ । यसका लागि सम्पूर्ण कागजात तयारी गर्दै छौँ । रकम आएपछि सबै परिवारलाई वित । रासस
नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य युुएई
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो छ महिनामा नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुुक्त अरब इमिरेट्स (युुएई) भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालुु आवको छ महिनामा तीन लाख ४३ हजार ४०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युुएईका लागि लागि ८४ हजार ८५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
जलकुम्भीले खोस्यो टरुवा तालको सौन्दर्य
कहिलेकाहीँ स्थानीयस्तरमा सरसफाइ गरे पनि बृहत् रुपमा तालको सफाइमा काम हुन नसकेको ताल छेउका स्थानीय तुलसी महतोले बताउनुभयो । “स्थानीले कहिलेकाहीँ सफा गर्छन्, फेरि झार आउँछ, अलि राम्रोसँग सफा गर्ने हो भने ताल सुन्दर देखिने थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा खपत बढाउने तयारी
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माणलगायतका तहमा काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लेअसंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । उहाँले विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहलका विषयमा हुने शिखर सम्मेलनको पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नाम शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहीबार युगान्डा प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तरक्रिया
असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन ९नाम० को उन्नाइसौँ सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार साँझ युगान्डाको कम्पाला आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग भेट गर्नुभएको छ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को :गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को :गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
