रजनी योगी
सुर्खेत, माघ ५ गते । सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि धेरै छन् । तथापि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले बितेको एक वर्ष सन्तोषजनक रहन सकेन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निकै न्यून मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म ७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयको चालु आवको कुल बजेट १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजारमध्ये ७७ करोड ७० लाख ४१ हजार बजेट मात्र कार्यान्वयन गरिसकेको छ यद्यपि योजना सम्झौताको चरणमा भएकाले पहिलो चौमासिकमा पर्याप्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म ८० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भई कार्यान्वयन प्रव्रिmयामा गएको जनाइएको छ । चालुु आवमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार योजना सम्झौताको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । यो वर्ष क्रमागत योजनालाई घटाइएको छ । टुव्रmे योजना कटौती गरिएकाले प्रतिशतमा बजेट कार्यान्वयन न्यून देखिएको हो । पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि, नियमावली निर्माण, संशोधन गर्ने, सूचना निकाल्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौतालगायत काम सकिएका छन् । दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता भएका योजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु भएको छ ।
सडक गुरुयोजना
मन्त्रालयले सडक व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरका सडक पहुँचको अवस्था, निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको गुरुयोजना भएकाले यसैका आधारमा सडक निर्माण गरिने छ । दीर्घकालीन गुरुयोजना भएकाले जनसङ्ख्या, भूगोल, आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माण हुने भएका छन् । सडक साँघुरो हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । जनसङ्ख्या र बस्ती बढ्दै जाँदा भविष्यमा चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालयले प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन
‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयले सोही प्रकृतिको अर्को कार्यव्रmम सुरु गरेको छ । चालु आवदेखि सुरु हुने गरी जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममार्फत प्रदेशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिने छ ।
मन्त्रालयले सडक तथा यातायात ऐन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसै गरी झोलुङ्गे पुल रणनीति, २०८० र पूर्वाधार क्षेत्र सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयले चालु आवमा ७३ वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । केही थप नयाँ योजना र गत वर्षबाट दायित्व सिर्जना भएका धेरै योजना छन् । सबै योजना कार्यान्वयनका
चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
