गोरखापत्र अनलाइन
वित्तीय समावेशीकरणमा पहुँच
व्यक्तिको मात्र होइन, मुलुकको विकास गर्न वित्त आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउँछ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुन जरुरी छ । सबै वर्ग र समुदायका मानिसलाई औपचारिक रूपमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई लक्षित गरेर वित्तीय सेवाको सञ्जाल सहज रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा यसले सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट समाजका विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई
विदेशबाट फर्केका उद्यमीलाई सम्मान गरिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै व्यवसाय गर्दै आएका युवा उद्यमीलाई पुरस्कारका लागि आवेदन माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचनामार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यमी बन्न सफल युवाको सम्मानका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
जडीबुटी निकासी छत्तिस प्रतिशतले वृद्धि
पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो नाकाका रूपमा रहेको नेपालगन्ज नाकाबाट गत केही वर्षदेखि घट्दै गएको जडीबुटी निकासी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छ महिनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गत आव २०७९/८० को छ महिनाको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा जडीबुटी निकासी ३६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो ।
लुम्बिनी प्रथम बन्यो रुरुक्षेत्र गाउँपालिका
यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरि १२ स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ९३.२५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको यस गाउँपालिका स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो र देशभरमा चौंथो भएको छ ।
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सङ्गीत क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ग्रामी अवार्डमा लगातार चार पटकसम्म ‘एल्बम अफ दी इयर’ अवार्ड हात पार्न सफल गायिका को हुन् ? अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट – लगातार यो अवार्ड पाउने उनी पहिलो व्यक्ति बनेकी छन् । – सन् २०२४ को ६६ औँ ग्रामी अवार्ड हो । – एल्बम अफ दी इयर : मिडनाइटस् (टेलर स्विफ्ट)
लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर
– सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, तथा अनुदान तथा आफ्नै आन्तरिक स्रोतसमेतलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाई प्रतिफल प्राप्त गर्न विकासको आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, – आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग आबद्ध गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, – आवधिक योजनाले निर्देश गरेबमोजिम वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, – स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी परामर्श लिन सक्ने । अधिकार उपयोगको अवस्था – स्थानीय राजस्व परिचालन गर्न आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने गरेको छ । स्थानीय तहपिच्छे राजस्वका दर र दायराहरू फरक फरक छन् । सीमित स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । – स्थानीय राजस्व असुलीमा सुधार गर्न राजस्वका सम्भावना अध्ययन तथा सुधारका कार्ययोजना निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गरी राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार गरेका स्थानीय तहहरू न्यून छन् । – अधिकांश स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व चुहावट न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । – ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो जस्ता वस्तुको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्नेसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेशका कानुन बाझिएका तथा स्थानीय तहका समेत कानुन निर्माण नहुँदा स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । – अधिकांश स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्नसमेत असफल भएका छन् । – योजना र प्राविधिक कामको जिम्मा लिने शाखाहरू व्यवस्थित नहुने, योग्य र सक्षम जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक तहबाट अपनत्वको कमी जस्ता कारणबाट आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन अवस्था फितलो देखिएको छ । – वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा प्राविधिक पक्षभन्दा राजनीतिक पक्ष हाबी छ । आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी छनोट गर्ने, स–साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । – आन्तरिक ऋण लिने सम्बन्धमा प्रक्रियागत विषयहरू यकिन नहुँदा सोसम्बन्धी अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन । सीमित स्थानीय तहहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिई परियोजना सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू छन् । प्रभावकारिताका लागि सुझाव – स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने, – बाझिएका कानुनहरू संशोधन एवं परिमार्जन गरी स्पष्टता ल्याउने, – सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी नमुना कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने, – स्थानीय तहका विषयगत समिति र विषयगत शाखाहरूलाई व्यवस्थित गरी तिनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, – स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना अनुशासन कायम गर्ने, – स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त अधिकारको
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मैथिली भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मैथिली भाषा
पाल्पा दुर्घटना अपडेट: मृतकको सङ्ख्या १० पुग्यो, १६ जना घाइते (विवरणसहित)
पाल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दश पुगेको छ । दुर्घटनामा परी १६ जना घाइते भएका छन् । आठ जनाको घटनास्थलमै र दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
समन्वयको अभावले नौ वटा जलविद्युत् आयोजना सङ्कटमा
सरकारको एउटा निकायले रोयल्टी बुझेर आयोजना विकासका लागि अध्ययन अनुमति दिने तर अर्को निकायले अध्ययन गर्नै नदिने अवस्थाले ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुग्दा ऊर्जा उद्यमीहरू समस्यामा परेका छन् ।
मानुङकोटको खानेपानी समस्या समाधान हुँदै
तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चामा आएको पर्यटकीयस्थल मानुङकोटमा पानीको चरम अभाव थियो । सङ्घीय सरकारबाट चालु वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएपछि यस स्थानमा पानी ल्याउन ट्याङ्की निर्माण हुन थालेको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराई भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराई भाषा
खाँदबारी–नुम सडक निर्माण सुस्त, दुई वर्षमा २८ प्रतिशत काम
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–नुम सडकखण्डको कालोपत्र गर्ने कामले गति लिनसकेको छैन । खाँदबारीको लभिङहिलबाट नुमसम्म ३९ किलोमिटर सडकको कालोपत्रको ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले अनुसार किमाथाङ्का–रानी सडकको सो खण्डमा ठेक्का लागेको दुई वर्षमा २८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा आधाले कमी आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेर १५ वटा परियोजनामार्फत ३४ करोड ५० करोड रुपियाँमा झरेको छ ।
नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जोड
देशकै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा नेपाली किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको ३० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
हचुवामा कर्मचारी नहटाउन निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा नहटाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावलीबमोजिम प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
