गायत्री लम्साल
गायत्री लम्साल
व्यक्तिको मात्र होइन, मुलुकको विकास गर्न वित्त आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुन जरुरी छ ।
सबै वर्ग र समुदायका मानिसलाई औपचारिक रूपमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई लक्षित गरेर वित्तीय सेवाको सञ्जाल सहज रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा यसले सहयोग पुर्याउँछ । यसबाट समाजका विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्ने अवसर र पहुँच निर्माण हुन्छ । उनीहरूभित्र रहेको सम्भावित क्षमतालाई उजागर गर्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणको प्रमुख मर्म भनेको नै सबै वर्ग र समुदायका मानिसमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउनु हो । उनीहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सिकाउनु हो । ऋण तथा विप्रेषणको सदुपयोग गर्नुका साथै आयआर्जन गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु हो । यसले वित्तीय क्षमता पनि प्रदान गर्छ । विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई राष्ट्रमा मौद्रिकीकरण र वित्तीय प्रगाढतामा यसले वृद्धि गर्छ ।
वित्तीय साक्षरता एवं चेतनाको स्तरमा वृद्धि ल्याउन यसले सघाउँछ । उच्च लागतमा अनौपचारिक वित्तीय स्रोतबाट वित्तीय सेवा लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त रहन सहयोग गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँछ । बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सबलीकरण र दिगोपनामा जोड दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्धन र विकास गर्छ । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पु¥याउँछ । समग्र मुलुकमा सन्तुलित विकास एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली स्थापित गरी मुलुकको आर्थिक विकास एवं समुन्नति हासिल हुन्छ ।
नेपालका धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । दुर्गममा बस्ने विपन्न वर्गका मानिसले सहज रूपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय संस्था रहँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई यसले वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौती निम्त्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नुका साथै दोहोरोपना देखिनुले बैङ्किङ क्षेत्रको दायरा फराकिलो बन्न नसकी वित्तीय क्षेत्रमा थप जटिलता थपिएको छ ।
हामीकहाँ वित्तीय साक्षरता एवं चेतनाको स्तर निकै कमजोर रहेको छ । अनौपचारिक वित्तीय स्रोतहरू माथिको निर्भरता कम गर्न सकिएको छैन । बैङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा पर्याप्त जोड दिनुपर्ने हो, सो गर्न सकिएको छैन । भौगोलिक विकटता एवं आवश्यक भौतिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको कमी छ । त्यसैले मुलुकमा सन्तुलित विकास एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । प्रभावकारी वित्तीय नीतिको अभाव रहेको छ ।
सङ्घीयताका लाभ हासिल गर्नका लागि वित्तीय समावेशीकरणमा प्रभावकारिता आउन जरुरी छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनु पर्छ । वित्तीय साक्षरताले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता पहिचान गर्नमा मद्दत गर्छ । वित्तीय सेवालाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । ग्राहक स्वयम्लाई पनि व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न, आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ ।
यसमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि सर्वप्रथम आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्छ । सडक वा यातायातको व्यवस्था, नियमित विद्युतीकरण, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, दिगो इन्टरनेटको व्यवस्था, सूचना प्रणाली, भुक्तानी व्यवस्थालगायतका विषयमा भौतिक एवं वित्तीय पूर्वाधारको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । यसका लागि नियमनकारी निकायले उपयुक्त मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सहरी क्षेत्रमा मात्र बढी केन्द्रित हुन नदिई ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त सेवा एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । लघुवित्तको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, बिनाधितो लघुकर्जा उपलब्ध गराउने, लघु उद्यम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने, लघु बिमा, लघु पेन्सन जस्ता वित्तीय सेवाहरू प्रदान गरेर लक्षित वर्गका मानिसमा वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउन सकिन्छ, जसबाट न्यून आर्थिक वर्गका मानिसलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।
भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिँदै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हरेक स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्छ । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेको छ भने अर्कातिर सञ्चालनमा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा विपन्न वर्गका मानिसको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यसका लागि औपचारिक वित्तीय सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न स्थानीय सरकारले महìवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । राज्यका तीन वटै तहका निकायले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । तीन वटै तहका सरकारले वित्तीय समावेशीकरण नीतिको तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
तसर्थ वित्तीय समावेशीकरण बहुआयामिक विषय हो । राज्यको एकल प्रयासबाट मात्र यसका मुद्दा समाधान गर्न सकिँदैन । वित्तीय समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायले आवश्यक वित्तीय संरचनाको निर्माण गर्नु पर्छ । वित्तीय समावेशीकरणको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । वित्तीय सेवाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विपन्न तथा पछाडि परेका व्यक्तिसम्म पु¥याउनका लागि आवश्यक वातावरण एवं पूर्वाधारको विकास गर्नु सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो ।
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको व्यापक विस्तारमा जोड दिनु पर्छ । यसलाई पूरा गर्न तीन वटै तहका सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी छ । ‘वित्तीय समावेशीकरणका लागि सबैको साझेदारी’ भन्ने अभियानका साथ वित्तीय सेवाहरू विस्तार गरी यसका लाभ हासिल गर्न सक्नु पर्छ ।
