गोरखापत्र अनलाइन
पुराना मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन फुलकोर्टले अनुमोदनसमेत गरेको छ ।
बीमामा संस्थागत सुधार
कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको प्रमुख तथा आधारभूत उद्देश्य आफ्ना सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय तथा स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हुनुपर्दछ । यसबाट यस्ता सङ्घसंस्थाको स्थापनाको उपादेयता प्रमाणित हुन्छन् । नेपालमा कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा नाफा आर्जनको सम्भावना देखिने बित्तिकै सबैले त्यहीखाले व्यवसाय गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले व्यवसाय र संस्थाकै दिगोपनामा समस्या आउन सक्छ । धेरै क्षेत्रतिर यस्तै भएको छ । यथेष्ट खोजबिन र बजार अनुसन्धान नगरी अध्यारोमा ढुङ्गा हान्दा समस्या नआउने कमै सम्भावना हुन्छ ।
त्रिचन्द्रमा जोडिएको स्वार्थ
‘कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।’ अर्थात् पुत्र कुपुत्र हुन सक्ला तर माता कहिल्यै कुमाता हुन्नन् । देवी स्तोत्रमा उल्लिखित संस्कृतको यो उक्ति २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेको देशकै पहिलो उच्च शिक्षालय त्रिचन्द्र क्याम्पसको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनको धरोहर त्रिचन्द्रको संरक्षणप्रति जिम्मेवार निकायले न चासो देखाएको छ न त चिन्ता नै ।
अधिकार रक्षामा नागरिक शिक्षा
मानव अधिकारको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत अधिकार रक्षा तथा संवद्र्धन गर्नु हो । शासकले नागरिक अधिकारमाथि कुनै किसिमको अतिक्रमण गर्न नसकोस् भनेर हरेक लोकतान्त्रिक संविधानमा नागरिकका आधारभूत नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।
जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अवसर
विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब पुगेको ११ वर्षपछि सन् २०२२ को अन्त्यतिर विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दैछ । विश्व जनसङ्ख्या कोषले यस वर्षको नारा “आठ अर्बको संसार ः सबैका लागि लचिलो भविष्यतर्फ–अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै र सबैका लागि अधिकार र विकल्पहरू सुनिश्चित गर्दै” तय गरेको छ ।
छिट्टै आठ अर्बको विश्व
विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब नजिक पुगेको छ । अहिले भने विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी छ । चार महिनापछि विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा आइतबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए)ले आगामी कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । सन् १९८७ जुलाई ११ मा विश्वको जनसङ्ख्या करिब पाँच अर्ब थियो । सन् १९८९ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ११ जुलाईलाई विश्व जनसङ्ख्या दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । नेपालमा पनि सोही वर्षदेखि मनाइँदै आएको छ ।
विश्व जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दै सफलताको कथा
विश्व जनसङ्ख्या दिवसले हामी सबैलाई मानवीय उपलब्धिको स्मरण र सराहना गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विश्व इतिहास अहिलेसम्मकै एउटा यस्तो बिन्दुमा छ; जहाँ धेरै मानिस शिक्षित र स्वस्थ जीवन बाँच्ने अवस्थामा छन् । आफ्ना नागरिकको अधिकार र रोजाइमा लगानी गर्ने समाजले पटकपटक प्रमाणित गरिदिएका छन् कि यही नै सबैले चाहेको र सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने समृद्धि र शान्तिको बाटो हो ।
सङ्घीय संसदमा ६३ विधेयक विचाराधीन, १४ नयाँ दर्ता
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनसम्म आम चासोका रुपमा रहेका दुवै सदनमा गरी कूल ६३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
नागरिकता विधेयकबारे गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माद्वारा एमाले नेता नेम्वाङसँग छलफल
काठमाडौं, असार २६ गते। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ।आइतबार साँझ नेम्वाङ निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारले संसदमा पेस गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री खाणले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो। नेता नेम्वाङले गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माले संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। ‘‘‘तपाईहरूले पहिला ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा समावेश गरेका विषयवस्तु समावेश गरेर विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेका छौँ। पास गर्नलाई छलफल गरौँ, भन्नुभयो,’’ भेटमा भएको कुराकानीबारे नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘‘मैले ठीक छ, हाउसमा विधेयक आएपछि छलफल त हुने नै भयो। हामी नागरिकता विधेयकमा सकारात्मक छौ। विधेयकमा के के विषय समेटिएका छन्, त्यो हेर्छौ भनेँ।’’सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। सरकारले त्यो प्रतिवेदन असार २४ गते फिर्ता लिएर त्यसै दिन अर्को विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको छ।विधेयेकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ। विधेयक पास भएमा नागरिकता नपाएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन्। ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनीकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयकमा सरकारले गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेछ।
यातायात कार्यालय जगातीबाट राधे राधे सर्ने भएपछि विरोध
गोरखापत्र अनलाइनभक्तपुर, असार २६ गते। भक्तपुरको जगातीबाट यातायात कार्यालय थिमिस्थित राधे राधे माइक्रोबस पार्कमा सर्ने भएपछि विरोध भएको छ।विगत पाँच वर्षसम्म जगातीमा सञ्चालनमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणको कार्य भइरहेको कार्यालय सर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीमा आज स्थानीय व्यवसायी र लेखापढी व्यवसायी संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ कार्यालय प्रमुख आउने बित्तिकै कार्यालय सार्ने बताएका छन्। सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती भक्तपुरमा २०७३ माघ २ गतेबाट सञ्चालनमा रहेको ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय’ पाँच वर्षपछि राधे राधेस्थित माइक्रोबस पार्कमा रहेको भूकम्प अगाडि बनेको पुरानो घरमा सर्ने भएपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन्। सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मी कार्कीले सरकारी मापदण्डभित्रै रहेर पाँच वर्ष कार्यालय सञ्चालनमा रहेको अरनिको राजमार्गसँगैको घर छाडेर कार्यालयमा नयाँ प्रमुख नेत्र भट्टराई आए लगत्तै चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। मध्यपुरथिमिको राधे राधे (बाग्मती आयल स्टोर) पछाडि एक रोपनी जग्गामा ट्रलिबस कार्यालयको एक तले भवन र जग्गा हुँदा हुदै त्यो जग्गामा कार्यालय नसारी विधि र प्रक्रियासमेत पुरा नगरी कार्यालय सार्न लगेको उहाँको भनाइ छ। सम्मेलनमा व्यवासायी शिवनारायण ग्वाछाले सरकारको लाखौको लगानी रहेको ठाउँमा करोडौ लगानीको व्यवसायसमेत नोक्सानमा परेको भन्दै सेवाग्राहीलाई मर्कामा पर्ने गरी कार्यालय सार्नुले चलखेल भएको आरोप लगाउनुभयो।सूर्यविनायक नगरपालिका-८ गुण्डुमा यातायात कार्यालयको आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रिया सरकारले नै अगाडि बढाएको बेला भवन निर्माण कार्य अगाडि नबढाएर कार्यालय सार्न खोज्नु रहस्य भएको बताइएको छ।
असारे विकास : रातभर गरेको पिच बिहानै भत्काइयो
असारमा बजेट सक्ने चटारोका कारण हतारमा विकास निर्माणका काम गर्ने गरेको पाइएको छ। झापाको कनकाई नगरपालिका ३ मा शनिबार रातभर गरेको सडक पिच गुणस्तरहिन भएको पाइएपछि स्थानीयको चर्को विरोध गरे।
संसदीय टोलीद्वारा गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण
सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले आइतबार कैलालीस्थित गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेको छ । भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक अवस्थाबारे जानकारी लिन र सञ्चालन गर्ने प्रारुपका विषय बुझ्न संसदीय टोलीले अनुगमन गरेको हो ।
सहमति नजुटेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक पुनः स्थगित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक चौथो पटक स्थगित भएको छ । बजेटमाथि सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार अपरान्ह ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ल्याएको बजेटमा सहमति जुटाउन आइतबार विहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर सो बैठकमा बजेटमाथि सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रित नीति आउँछ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं, असार २६ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थतन्त्र अस्थिर भए समस्या आउने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पार्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टिमले सूक्ष्म रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुनेगरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुहाउने मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी सबैले केही सहनुपर्ने हुनसक्छ। एउटा रेगुलेटर भएको हिसाबले सहनुपर्ने हुनसक्छ। बैंकका ग्राहक निजी क्षेत्रले सहनुपर्ने हुनसक्छ।’’ गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने, व्यवसायी मार्कामा पर्ने संकेत गर्नुभयो। उहाँले महासंघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो।‘‘समय र अर्थतन्त्रको माग के हो ? त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन। निजी क्षेत्रले के माग गर्नुहुन्छ त्यो आउने होइन। पोलिसीमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ। हाम्रो टेक्नीकल टिमले काम गरिरहेको छ’’, गभरर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति लिएर आउँछौं। त्यो ल्याउँदा कुनैपनि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने छलफल भइरहेको छ। हामी एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं। समस्या समाधानको लागि सरकार, राष्ट्र र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो अनकुलको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो।’’गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा स्थयित्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थयित्व कायम गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो।
