जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अवसर

विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब पुगेको ११ वर्षपछि सन् २०२२ को अन्त्यतिर विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दैछ । विश्व जनसङ्ख्या कोषले यस वर्षको नारा “आठ अर्बको संसार ः सबैका लागि लचिलो भविष्यतर्फ–अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै र सबैका लागि अधिकार र विकल्पहरू सुनिश्चित गर्दै” तय गरेको छ । 

प्रविधिको विकास तथा विश्वमा स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधारसँगै औषत आयुमा भइरहेको सुधार, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा आएको कमी, खोपको विकासलाई विश्वले दिएको बढावा आदिले विश्वका धेरैजसो देशले प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । जसले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँदै लगेको छ । 

प्रगतिपथमा अघि बढिरहेको विश्वलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले अवरोध मात्र गरेको छैन कि यसको रोकथामका लागि उत्पादित खोपहरू असमान रूपमा वितरित भइरहेका छन् । अझै पनि महिलाले प्रसूतिजन्य जटिलताले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । लैङ्गिक विभेद कायम छ । जलवायु परिवर्तन, हिंसा, भेदभाव आदि वर्षौं अघिदेखिका विषय कायमै छन् । यसै निरन्तरताका बीच जनसङ्ख्याको वृद्धिसंँगै जनसङ्ख्या घटाउन प्रेरित गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । नेपाललगायतका केही विकासोन्मुख देश युवा धेरै भएको देशमा पर्छन् र पनि जनसाङ्ख्यिक लाभांशको फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको सन्देश फोकस जनसङ्ख्यामा होइन जनतामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । 

सन् १९८७ मा विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्र्ब पुगेपछि जनसङ्ख्या र प्राकतिक स्रोत साधनबीचको सन्तुलन तथा विकास र जनसङ्ख्याबीच एकीकरण कसरी गर्ने र स्रोतको असमान वितरण कसरी हटाउने भन्ने प्रयासका बहसहरूबाट सन् १९८९ देखि विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउन थालियो । जनसङ्ख्या क्षेत्रमा काम गरिरहेको विश्व जनसङ्ख्या कोषको आह्वानमा मनाउन थालिएको विश्व जनसङ्ख्या दिवसले दिने मुख्य सन्देश भनेको जनताको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनसङ्ख्या क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति आमनागरिक तथा नागरिकका लागि काम गर्ने राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई जानकार गराई ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्ने भन्ने हो । 

जनसङ्ख्या वृद्वि, असन्तुलित बसाइँसराइ, लैङ्गिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्याजस्ता प्राकृतिक विपत्ले निम्ताउने समस्यालगायत विविध समस्या विद्यमान छन् । यसै मेसोमा यो वर्षकाे अन्त्यसम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्दैछ । धेरैले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई समस्याका रूपमा व्याख्या गरे पनि यो समस्या मात्र नभई यो अवसर पनि हो । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई अवसरको रूपमा लिएर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीममान्तकृत वर्गका आममानिसलाई ज्यादा समस्यामा पारिरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखापरेका जल्दाबल्दा जनसाङ्ख्यिक सवालमा सचेतना फैलाउने अवसर हो । यसका लागि विश्व जनसङ्ख्या कोषलगायतका युएन एजेन्सीका साथै सम्बन्धित देशका सरकारहरू, गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरू तथा जिल्ला तथा गाउँ अनि समुदायस्तरका संस्थाहरूले तत्काल पहल थाल्नु आवश्यक छ । 

विश्व समुदाय र सरकारहरूले सन् १९९४ मा इजिप्टमा सम्पन्न जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) मा प्रतिबद्धता जनाएका विकासका एजेन्डासँग जोडिएका बालिका, किशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवाका अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्भावनाहरू सुरक्षित बनाइनै पर्छ । उनीहरूलाई गरिबी, अवसरबाट वञ्चित, बहिस्करण र हिंसाको चपेटाबाट जोगाउन सकिएमा मात्र यो सम्भव छ । यसका लागि हरेक देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुसारका स्थायी सरकार, निश्चित अल्पकालीन, मध्य र दीर्घकालीन नीतिहरू निर्माण भई यी समस्याहरू सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता व्यक्त भएको हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा यी कुराहरू सम्बोधन होस् भन्नका लागि नै नागरिकस्तरमा तीन दशकका बीचमा दुई ठूला राजनीतिक परिवर्तनका साथै देशको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरू समेत परिवर्तन भई नयाँ संविधान बनेर तीन तहका सरकारहरू स्थापित भएको पनि छ वर्ष भइसकेको छ । 

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको देखाएको छ । यस्तै वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको छ । यो जनसङ्ख्या र वृद्धिदर समस्याको विषय नै होइन समस्या त यो जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गरी सबै नेपालीको जीवनस्तर गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने हो । यसको वितरण असमान भई २०६८ को तुलनामा पाँच जिल्ला थप भई ३२ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुनु र तराईका जिल्लामा अत्यधिक चाप बढ्नुले गुणस्तरीय जीवनका चाहनाहरूमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । 

देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भई वैदेशिक रोजगारमा रहेको जनसङ्ख्या घट्नुको बदला १९ लाखबाट २१ लाख पुग्नु जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अर्को चुनौती रहेको छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा हुने बहसहरूले तीनै तहका सरकारहरूलाई यस प्रकारका समस्या समाधान गर्ने योजना बनाई अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालले अवलम्बन गरेको जनसङ्ख्या नीतिमा रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी विश्वव्यापी कार्ययोजनालाई सफल बनाउन योगदान पु¥याउने रणनीतिहरूबारे पुनरवलोकन गर्दै सङ्घीयताको परिपेक्षमा राष्ट्रिय नीतिको भावी स्वरूप र संरचनाको बारेमा बहस गरिनु पर्छ । जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यमा प्रयोग गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा आवधिक विकास योजनाको सुरुवात भएको आधा शताब्दी नाघीसकेको छ । विगतमा जनसङ्ख्या नीतिलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणसंँग जोड्ने गरिएकोमा आजभोलि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको उद्देश्यबाट नीतिहरू तय हुन थालेका छन् । 

जनसङ्ख्यासम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाले जनसङ्ख्याको जीवनको गुणस्तर सुधारलाई मुख्य लक्ष्य राखेर जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण, गरिबी निवारण, सहरी विकास, बसाइँसराइ र विकास एवं वातावरणसम्बन्धी जनसरोकारका सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यक्रम तयार गर्ने आवश्यकता आँैल्याएको थियो । सोहीअनुरूप २०७१ सालमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिको तर्जुमा गरिएको थियो । विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा यी नीति के कति कार्यान्वयनमा आए र अबको फरक सन्दर्भमा के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर बहस पैरवीहरू गर्दै जनसङ्ख्या नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ । 

सन् १९९४ मा कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन तथा सन् १९९५ को बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनमार्फत नेपाललगायत विश्वका १८० देशले जनाएको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार, पुरुषवर्ग तथा परिवारको भूमिका, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण विकेन्द्रीकरण, संस्थागत संंयन्त्रहरूको विकास आदि क्षेत्रमा हरेक देशले प्रशस्त लगानी बढाउन सके धेरै हदसम्म यी समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

विश्वस्तरको सन्देश लिई राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा पञ्च तथा त्रिवर्षीय योजनामार्फत बालिका, किशोरी तथा महिलाहरूको शिक्षा, उनीहरूको सीप र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूका समस्या सम्बोधन तथा उनीहरूका अनुभवलाई नीतिहरूमा अवलम्बन गर्न, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न तथा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । एकातिर भइरहेका नीति तथा योजनाहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बहिस्करण, वञ्चितीकरण हिंसा र जोखिमबाट जोगाउनु आवश्यक छ । 

बालिका, किशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बहिस्करणमा परेको वर्गहरूमा लगानी नगरिँदा वा न्यून मात्र लगानी गरिँदा बालविवाह, आमा र शिशुको मृत्यु, असुरक्षित गर्भपतन, फिुस्टुलाको समस्या, रक्तअल्पता, पोषणको कमी र कम तौलको बच्चा आदि समस्या हुने गर्दछ । अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेको एक्लोपनबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाल सरकारले महिलाविरुद्व हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९, जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन १९९४, विश्व महिला सम्मेलन १९९५ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य समीक्षा गर्दै दिगो विकास लक्ष्य २०३० का लागि वार्षिक तथा आवधिक लक्ष्य निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

पहिचान भएका खराब सुचकमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारले अघि सारेका परिवार नियोजन कार्यक्रम, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, बालिका, किशोर किशोरी, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवालगायतका स्वास्थ्य सरोकारका अन्य धेरै कार्यक्रममा सबै निकायले समन्वयकारी तथा साझेदारीपूर्ण सहकार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । 

यो सवाल बहुसरोकारको विषय भएकाले नागरिक समुदाय तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्वबोधपूर्ण साझेदारी गर्नु अनि आफ्नो भूमिका पहिल्याएर पहल थाल्नु आवश्यक छ । अन्यथा जति नै जनसङ्ख्या नीति तथा योजना बनाए पनि अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यति ठूलो समस्या समाधानका लागि देश हाक्ने अनि निति निर्माण तहमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानैपर्छ ।