आमाले हुन् कोखबाट, जन्माएकी हामीलाई बुबाले हुन् पैसा कमाई, हुर्काएका हामीलाई । घरको पिलर बलियो जग, हुन है पिता उनी तिम्रै छोरा हुन पाउ, पिता जुनी जुनी ।।
तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा सकिएयो । परीक्षापछि पुस १३ देखि माघ १ गतेसम्म जाडो बिदा भयो । जाडो बिदामा के के गर्ने भनेर मैले योजना बनाएँ । त्यहीअनुसार गृहकार्य र योजना तयार गरेँ । एक दिन बाबा, आमा र दादाहरूसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा घुम्न गएँ । त्यहाँ क्रिकेट र ब्याडमिन्टन खेलेर रमाइलो गरियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उच्च तहका नेताहरूको भनसुनबाट हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। ससर्त योजनाको नाममा नेता तथा मन्त्रीको भनसुनकै आधारमा योजना वितरण गर्दा विकास निर्माण नहुने र भए पनि गुणस्तरहीन हुने गरेको भनाइ जनप्रतिनिधिहरूको छ।
कपिलवस्तुको टिक्कर, बुड्ढी, बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जोड्ने २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे पूरा हुन सकेको छैन। सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा स्थानीयवासी कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
हिउँदमा वर्षा नहुँदा अन्न बाली सुक्न थालेको छ। सिँचाइको अभावमा अन्न बाली सुक्दा किसान चिन्तित भएका छन्। हिउँदे बाली लगाएदेखि हालसम्म पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन। खेतबारीमा रोपेका हिउँदे बाली गहुँ, जौ, आलु, साग तथा गेडागुडीलगायत तरकारी बाली घामले सुक्न थालेका छन्। हिउँद सिजनमा पनि हिउँ नपरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वमा फागुन महिनामा पनि अझै चिसो उत्तिकै छ।
दाङमा सामुदायिक वन समूहले सल्लाको खोटो बिक्री गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन समूहले जङ्गलमा रहेका सल्लाको रुखबाट उत्पादन हुने खोटो बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा लाखाैँ रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेका हुन्। योसँगै बोक्रा ताछेर सल्लाको रुखबाट खोटो निकाल्नाले गर्मी मौसममा डढेलोका कारण सल्ला मर्दै जाने समस्या पनि रहेको छ। वन समूहले सल्लाको खोटो बिक्री गरेर भएको आम्दानी वन समूहकै संरक्षणसँगै गाउँका लागि खानेपानीलगायत सामाजिक कार्यमा लगाउने गरेका छन्।
हिमाली जिल्ला डोल्पामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक कार्यालयले सवारी जाँचमा कडाइ गरेको छ। सवारी जाँचमा कडाइ गरिएपछि राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले तयार गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ माथि सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेशद्वारा पञ्चपुरीको बाबियाचौरमा आयोजित समीक्षामा ऐनमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा सेवन तथा ओसारपसार कार्यलाई कडाइ गर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिएका छन्। ऐनमा रहेको प्रावधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न नसक्दा समाजमा बेथिति बढेको सहभागीको भनाइ छ। उनीहरूले नगरका साना तथा ठूला बजारमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा खुलेआम बिक्री भएको, निजी मेडिकलले पनि प्रतिबन्धित औषधि बिक्रीवितरण गरेकाले उनीहरूमाथि अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
पानी नभएकै कारण गाउँमा बुहारी भित्र्याउनसमेत समस्या भोग्दै आएका बूढीगङ्गा नगरपालिका–२, मुस्तोलावासीले ५० वर्षपछि बल्ल गाउँमा खानेपानी पाएका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगबाट सोलारले पानी तानेर गाउँमा ल्याएपछि मुस्तोलावासीले बल्ल खानेपानीको सुविधा पाएका हुन् । पुस्तौँदेखि घण्टौँको बाटो हिँडेर कुवाको पानी खान बाध्य भएका मुस्तोलावासीलाई त्यो पानीले केही सहज बनाए पनि अन्य समस्या भने पुरानै रहेको
बैतडी सदरमुकामवासीलाई तीन दिनमा एक पटक पानी दिन थालिएको छ। बैतडी साना सहरी खानेपानीका पाइपमा चुना जमेर पानी आपूर्ति कम भएको भन्दै दशरथचन्द नगरपालिका–४, गढी र शाहीलेक क्षेत्रमा तीन दिनमा एक पटक पानी वितरण थालिएको हो। सदरमुकाम क्षेत्रमा एक हजार ६० वटा धारा रहेका छन्। यहाँ दैनिक पाँच लाख ५० हजार लिटर पानी आवश्यक पर्छ। छ इन्च व्यास भएको पाइपभित्र चुना (क्याल्सियम) जम्दा पाइपको व्यास चार इन्चमा झरेको साना सहरी खानेपानीका प्राविधिक पदम ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो।
सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्रै राजमार्ग महाकाली राजमार्गको साहुखर्क हुँदै यात्रा गर्ने जोकोही यात्रुले खीरको स्वाद नचाख्नु अचम्म मानिन्छ। २०३२ सालदेखि साहुखर्कमा खीर बेच्दै आएका शेरबहादुर देउवाको परिचयन नै खीरबाजेका रूपमा प्रख्यात छ। गन्यापधुरा गाउँपालिका–१, साहुखर्कमा खीरको व्यापार गरेरै देउवाले करिब ४० रोपनी जमिन जोड्नुभएको छ। त्यो जग्गालाई पक्की पर्खालले घेर्नुभएको छ।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक गन्तव्य बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबलकार निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । बागलुङमा यसअघि बागलुङ नगरपालिका–४ कुडुलेस्थित दाबगरादेखि पञ्चकोटसम्म केबलकार लैजाने योजनाअघि सारिएको भए पनि स्थानीयको विरोधकापछि योजना अघि बढेको थिएन ।
न्यूनतम पारिवारिक जीवनयापन नै रोजगारीको मुख्य लक्ष्य हो । परिवारका सदस्यको भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति रोजगारीको पारिश्रमिक वा तलबबाट सम्भव हुन नसक्ने अवस्थामा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना हुन सक्छन् । यसले कर्मचारीमा निराशासमेत पैदा गर्न सक्छ । वर्तमानमा नेपालको निजामती सेवामा लगभग यस्तै स्थिति विद्यमान रहेको छ । सरकारी तलबमानबाट पारिवारिक भरण पोषणलगायत सन्ततिको शि