भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका केही बालगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ । भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार निरीक्षण एवं अनुगमनका क्रममा मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन नभएको पाइएको हो ।
वर्तमान सञ्चार युगमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्री प्रवद्र्धनका निम्ति विज्ञापनको विशिष्ट महत्त्व रहँदै आएको छ । यो अति नै प्रतिस्पर्धात्मक समयले विज्ञापनका कारण सेवा वा वस्तुले लक्षित उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गर्ने मात्र नभई पृथक् पहिचान कायम गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । फलस्वरूप ठूला उद्योगहरूले निश्चित प्रतिशत विज्ञापन खर्चका रूपमा छुट्याएका पाइन्छन् तर हिजोआज विज्ञापनका नाममा विभिन्न नकारात्मक गतिविधिले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । यो आमउपभोक्ताले महसुस गर्दै आएका तथ्य पनि हुन् । सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट गरिने श्रव्य, दृश्य, छापा तथा अन्य विज्ञापनहरूको भाषा, शैली, प्रस्तुति आपत्तिजनक पनि रहने गरेका छ
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गरी दुवै सदनबाट उक्त बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ । यसैले उक्त बजेट तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त व्यवस्था आजभन्दा ७६ वर्ष अगाडि अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ मा स्थापना भएपश्चात् सो बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रही आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरूको मौद्रिक नियमक तथा प्रक्षेपणको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरेको छ । साथै, यस बैङ्कले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्र
सन् १९९१ मा स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली, बागवानी र पशु विज्ञानसहित कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने एक मात्र सरकारी सर्वोच्च निकाय हो । यसअन्तर्गत देशभरि ६२ वटा विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्र, अनुसन्धान निर्देशनालय र बाली तथा वस्तु कार्यक्रमहरू छन् ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । पछिल्लो पटक वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सँगसँगै बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य घटे-नघटेको मापन गर्ने माध्यम बजार अनुगमन हो ।
स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ससर्त रकम पाउँछन् । यसले सबै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहहरू राज्यका स्वायत्त अङ्ग हुन्; जसले स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छन् । यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधाहरू साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्रोत महìवपूर्ण हुन्छन् ।
आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार हवाई इन्धनको अन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले बढेको छ।
लमजुङको बेसीसहरमा पहिलोपटक आयोजित प्रथम महिला फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि एक्स–गोर्खा कास्कीले जितेको छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा घरेलु टिम मिनाङ लाङ्घाली बेसीसहर नगरपालिका २ लाई ३–० गोलले हरायो । विजयी एक्स–गोर्खा कास्कीले उपाधिसहित ३० हजार रुपियाँ पुरस्कार पायो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेको छ । जारी बैठकमा सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ ।
भारतीय दूतावासमा आज मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीको पोस्टमार्टम भएको छ । शवको पोस्टमार्टम त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भएको हो । अस्पतालका अनुसार मृतक ३२ वर्षीय भारतीय नागरिक दीपक सिंह हुनुहुन्छ ।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने बताउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेकाबेला उहाँको यस्तो भनाइ आएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बजेट निर्माणबेलाको सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएकाले सरकारले त्यसको छानविन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सीसीटिभी फुटेज डिलिट गराएर अर्थमन्त्रीले जघन्य अपराध गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।