गोरखापत्र अनलाइन
यौन हिंसाविरुद्धको संशोधन विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ : सांसद चौधरी
नेकपा (एमाले)का सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताउनुभएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सङ्घीय संसद भवनमा बैठक सुरु भएको हो ।
बस दुर्घटनाका मृतक नौ जनाकाे सनाखत
कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, जेठ २३ गते । रुपन्देहीको रोहिणीमा आइतबार भएको बस दुर्घटनाका मृतक नौ जनाकै सनाखत भएको छ । मृतक सबैको शव परिवारले बुझेका छन् ।जनकपुरबाट भैरहवा आउँदै गरेको लु २ ख ३८४१ नम्बरको यात्रबाहक बस रोहिणी पुलबाट खोलामा खस्दा बसमा सवार ३२ जनामध्ये एक महिला र ८ जना पुरुषको मृत्यु भएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले बताउनुभयो । दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेहरूमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ कालिकानगरका ४८ वर्षका कृष्णप्रसाद बस्याल, तिलोत्तमा–२,योगीकुटीका ५६ वर्षका विष्णु पौडेल, रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका–४ का ६५ वर्षका राजेन्द्र्रसाद पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका–८ की ३७ वर्षकी तुलसी बस्याल, रौतहट चन्द्रनिगाहपुरका २० वर्षका दिनेश दास छन् ।त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिका–६ आदर्शनगर बस्ने ४० वर्षका अरविन्द शर्मा, ५० वर्षका नागेन्द्र शर्मा, महोत्तरी पिप्रहवा– ५का ३० वर्षका चन्दन यादव र सीतामढी भारतका ४५ वर्षका सञ्जय गुप्ताको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।घाइते सबैको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घाइते २३ जनामध्ये २१ जनाको भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । सामान्य घाइते दुई जना डिस्जार्ज भएका छन् । घाइते २१ जनामध्ये १५ जनाको अवस्था गम्भीर र बाँकीको मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।चालक निदाएर दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख केशव केसीले बताउनुभयो ।
उडानसम्बन्धी निर्णय यथावत्
विमान दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिइने निर्णय यथावत् रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले जेठ १६ गते हवाई दुर्घटनाको जो
बाजुरामा खानेपानी हाहाकार
बाजुरामा बाढीपहिरोको कारण मुहान सुक्खा भएपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई खानेपानीको हाहार भएको छ । गत जेठ , असार र साउँनमा आएको अविरल वर्षात्का कारण खानेपानीको मुहानमा पहिरो जाँदा ती मुहान अहिले सुक्दै गएका छन् ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
मेरुदण्ड वाथ परीक्षण सेवा विस्तार
कोसी अस्पताल विराटनगरमा मेरुदण्डको वाथ ‘स्पोनडाइलो आर्थराइटिस्’ रोगको प्याथोलोजी परीक्षण सेवा विस्तार भएको छ । मेरुदण्डसहित शरीरका जोर्नी र अङ्गमा असर गर्ने दीर्घकालीन रोगको पहिचानका लागि ल्याब सेवा विस्तार गरिएको हो । कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेलका अनुसार यो सेवा पूर्वमा कोसी अस्पतालले सुरुवात गरेको छ ।
‘अब राजसंस्था फर्कदैन’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिका रूपमा आफ्नो पार्टी उदय हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले आगामी दिनमा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल स्थापित हुने दाबी गर्नुभयो ।
अझै आएन बजेट
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
शिक्षकलाई सडक सुरक्षा तालिम
बर्दिबास–सिन्धुली–धुलिखेल सडकमा पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आइतबार सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनले मात्र अर्थतन्त्र समृद्ध हुने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनबाट मात्रै अर्थतन्त्र समृद्ध बन्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथामिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।अहिलेसम्म जीविकोपार्जनका लागि मात्रै गरिएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नसके अर्थतन्त्रमा कृषिको प्रतिफल प्राप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
गोरखापत्रकर्मी सम्मानित
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल मकवानपुर शाखाले पत्रकारिता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु-याएबापत गोरखापत्र दैनिकका मकवानपुर समाचारदाता राममणि दाहाललाई सम्मान गरेको छ । चलचित्र पत्रकारिता दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष पत्रकार र चलचित्रकर्मीलाई सम्मान गर्दै आएको चलचित्र पत्रकार सङ्घ मकवानपुर शाखाले आइतबार हेटौँडामा गोरखापत्रकर्मी दाहालसहित सात जनालाई सम्मान गरेको हो ।
आज प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयक पेस हुने
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक २०७९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयले सूचना प्रकासन गरी जानकारी गराएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल आजदेखि
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि सोमबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सोमबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल थाल्न लागिएको हो ।
