गोरखापत्र अनलाइन
हाइड्रोपावरमा कार्यरत एकको मृत्यु एक घाइते
माथिबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर दोलखामा निर्माणाधीन सासा हाइड्रोपावरमा कार्यरत एक मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संवाद समूह प्रदेश १ को आयोजनामा बिहीबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा उहाँहरूले चिया क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने बताउनुभएको हो । सो भेलाबाट चिया समस्याका लागि सातबुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश १ का कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सराबगी, सांसद जसमाया गजमेरलगायतले प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चिया खेतीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
इन्नोभेसनमा सनराइज अगाडि
सनराइज बैङ्कले भिसा इन्टरनेसनलबाट ‘एक्सलेन्स इन प्रोडक्ट इन्नोभेसन, २०२२’ प्राप्त गरेको छ । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैङ्कका नायब महाप्रबन्धक रविनकुमार नेपाललाई सो अवार्ड हस्तान्तरण गरिएको थियो । सनराइज बैङ्कले सहकारी सदस्यलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरी नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गरेकाले उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको सो बैङ्कले जनाएको छ । बैङ्कले समयसापेक्ष रूपमा प्रविधियुक्त सेवा सुविधासमेत दिँदै आएको छ, जसमा कार्डलेस विथड्रल ट्याप एन्ड पे, आफ्नै फोटो राख्ने डेबिट कार्ड, अनलाइन खाता खोल्नेजस्ता छन् ।
एनसेललाई ‘फास्ट नेटवर्क’ अवार्ड
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले ‘फास्ट मोबाइल नेटवर्क’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क इन्टेलिजेन्स कम्पनी उक्लाले जनवरी–जुन २०२२ का लागि एनसेललाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । मोबाइल डेटाको डाउनलोड र अपलोड गतिमा हासिल गरेको ‘स्पिड स्कोर’ यो सम्मान प्राप्त भएको एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
-original-thumb.jpg)
मिटरब्याजीविरुद्ध कार्यदल
मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि बनेको ‘एक्सन टिम’ (कार्यदल)ले छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीको काम सुरु गरेको छ। नवलपरासीका पीडितहरूले राजधानी काठमाडाैँ पुगेर धर्ना दिने उद्घोष गरेपछि सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि जिल्लामा कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले आवश्यक कारबाहीका लागि काम सुरु गरेको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताउनुभयो।
पुलको सूचनाले झस्काउँछ
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङ राप्ती नदीको पुल जीर्ण अवस्था छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले नै बोर्ड राखेर ‘पुल जीर्ण रहेको’ सूचना दिएको छ। जीर्ण पुल, त्यससँगै प्रहरीको सूचना बोर्डले सवारीचालक र यात्रु सबैलाई झस्काउने गर्छ। पुल जीर्ण छ, विस्तारै हिँड्न अनुरोधसहितको बोर्ड राख्दा पनि मर्मतका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यान पुगेको छैन। त्यस्तै लमही कोइलावास हुलाकी सडक खण्डको राप्ती नदीको पुलको अवस्था पनि यस्तै छ। यो सडक फराकिलो बनाए पनि पुलमा दोहोरो सवारीसाधन आवतजावत हुन सक्दैन। जीर्ण अवस्थामा रहेका यी पुलमा आवतजावत गर्दा दुर्घटनाको खतरा बढ्दै गइरहेको छ। कहिलेकाहीँ ठूला गाडी सँगसँगै (दोहोरो) पार गर्न नसक्दा लामो समयसम्म जाम पनि हुने गरेको छ।
अप्ठ्यारोका सारथि शेरचन
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२, कोबाङमाथिको सानोसरे भीरमा गत जेठ १५ गते तारा एयरको विमान दुर्घटना भयो। उक्त दुर्घटना स्थलमा पहिलो पटक पुग्ने उद्धारकर्तामध्येका एक हुनुहुन्थ्यो– इन्द्रसिंह शेरचन। थासाङ नाउरीकोटका स्थायी बासिन्दा शेरचन अहिले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, दानामा मुस्ताङ लेते होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। कुनै विपत्ति तथा दुर्घटना भएको थाहा पाएमा उद्धार कार्यमा उहाँ पहिला पुग्नुहुन्छ। कालीगण्डकी कोरिडोर सडकका सुपरभाइजरसमेत रहनुभएका शेरचन कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेमा पनि पुगिहाल्नुहुन्छ। बाढीपहिरो तथा अन्य विपत्का घटनामा पनि अग्रपङ्क्तिमा उहाँ नै खटिनुहुन्छ।
अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई दस करोड
पोखरा महानगरपालिकाले कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गर्ने योजना ल्याएको छ। सो योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वर्णिम कर्मचारी अवकाश योजना सञ्चालन गरिने भएको छ। महानगरपालिकाले त्यसका लागि साढे १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहे महानगरबाट निश्चित रकम पाउने छन्। महानगरका प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष मोतीलाल तिमिल्सिनाले निश्चित अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश जाँदा रकम प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार , एक वर्ष थपियो म्याद
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीको एक वर्ष म्याद थप भएको छ। बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म ९० दशमलव ६६ प्रतिशत सकिनुपर्ने थियो तर सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेटले जम्मा १८ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र काम सकेको छ। कम्पनीले ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला एक वर्ष म्याद थप भएको हो। सो कम्पनीले निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण आरम्भमा ढिलाइ, रुख कटान गर्नुपर्ने सङ्ख्या बढ्नु र कटान आदेश ढिलो गरी प्राप्त हुनु, कोभिडको महामारीले काम गर्न समस्या हुनु, विद्युत् लाइन सार्न समस्या हुनु आदि कारण देखाई काम ढिलो भएको देखाएको छ।
अठार वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन
सरकारले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी नागरिकलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिए पनि सर्लाहीका १८ वटा वडा अझै स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन्। जिल्लाका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये १४ वटा पालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन्। छवटा पालिकाका १८ वटा वडामा भने अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेका छैनन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बागमती नगरपालिकाका छवटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। बागमतीको वडा नं. २, ६, ७, ८, ९ र ११ मा स्वास्थ्य संस्था नरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सहसंयोजक पदम रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। रायमाझीका अनुसार वडा नं. १ मा ढुङ्ग्रेखोला स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. ५ मा राजघाट स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. १० मा शङ्करपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. १२ मा कर्मैया स्वास्थ्य चौकी तथा वडा नम्बर ३ र ४ मा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र रहेका छन्। स्वास्थ्य संस्था नरहेका वडामा तत्काल स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने कुनै निर्णय नभएको स्वास्थ्य सहसंयोजक रायमाझीले बताउनुभयो। यस्तै लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८, ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ७, ११ र १३, कविलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १०, मलङ्गवा नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ८, बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र रामनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर
गुणस्तरीय शिक्षामा बेलायतको साथ
नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का राजदूत निकोला पोल्लिटले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभएको छ। नेपाली बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बेलायत सरकार सधैँ साथमा रहेको जनाउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। झापाको मेचीनगर–१२ स्थित सहरेडागी सरस्वती बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय परिसरमा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टद्वारा निर्मित भवनको उद्घाटनका लागि झापा आउनुभएकी राजदूत पोल्लिटले १२ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सबै बालबालिकाको पढाइको विषयमा सबै चिन्तित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
थप दुई बन्दरगाहको प्रयास
भूपरिवेष्टित मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहज पारवहन आदि दृष्टिकोणबाट समुद्र तथा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच निकै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग भइरहेका छन्। ती नजिक नभए पनि विकल्प छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परिरहेको छ। नेपालले हालसम्म पनि मुख्यतया विशाखापट्टनम र कोलकोता बन्दरगाहमा निर्भर रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरणका लागि अरू विकल्प खोज्नु जरुरी थियो र त्यसका प्रयास अगाडि बढिरहनु सुखद पक्ष हो।
विकासको ऐनामा विनाश
सन् १९८७ मा ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसन’ को ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदनले अथ्र्याएअनुरूप दिगो विकासलाई भविष्यका पुस्ताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी वर्तमानको आवश्यकताको परिपूर्ति हो। अधिकारमा आधारित दिगो विकासको अवधारणाले खासगरी विकासका विविध आयामको खोजी र त्यससँग सम्बन्धित समस्याको निराकरण पनि एकसाथ खोजेको हुन्छ। त्योभन्दा बढी यसले साधनस्रोतको प्रयोगमा विवेकशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। यति भन्दै गर्दा, २१औँ शताब्दी ‘विकासे युग’ को दोस्रो नामले चिनिन्छ। विभिन्न विकास अवधारणाका आयाममा विश्वले समृद्धिको सार खोजिरहेको छ। विकासले आफ्नै लय र रफ्तारमा विनाशलाई पनि हिँडाएको छ। उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै विश्व एकपक्षीय रूपमा आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिरहेको छ।
कर्पोरेट पुँजी किसानका विपक्षमा
विश्वमै बढी आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको विषय हो कृषि। कृषि नीति प्रष्ट रूपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यसको सोझो अर्थ हो किसानको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको आजीवकाको आधार सबल र दिगो बन्न सक्नुपर्छ। त्यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा विकसित हुनुपर्छ। जसले गर्दा पूर्णरूपेण इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न आउन्, उनीहरूसँग जोडिउन् र कृषि, किसान, कृषिसँग सम्बन्धित पर्यावरण सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीनको सरोकारलाई पनि यसमा जोड्नैपर्छ जसले गर्दा केही भूमि उनीहरूलाई पनि प्राप्त होओस्। अनि यसका साथसाथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षणजस्ता कार्यमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले रोजगारी प्राप्त होओस्।
सूचनाको हकमाथि अस्त्र
सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
