बाजुरामा पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिँदै आएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका वडा नं ४ र ७ को बीचमा रहेको छेडेदह ताल लामो समय देखि संरक्षणकै प्रखाइमा रहदै आएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले मुगु जिल्लामा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका भए पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको मुगुगाउँका अधिकांश दलित बालबालिका कुपोषित पाइएको जिल्ला अस्पताल मुगुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशको विश्व खाद्य कार्यालयको सर्वेक्षण तथ्याङ्कअनुसार सो गाउँपालिका–२, मुगुगाउँका दलित बालबालिकामा कुपोषण बढेको पाइएको हो। सर्वेक्षणमा दलित समुदायका महिलाले तीन/चार जना बच्चा जन्माउने गरको र तीमध्ये अधिकांश कुपोषित रहेको पाइएको छ। सो गाउँमा लामा समुदायका पाँच सय घरधुरी र दलितका २१ घरधुरीको बसोबास रहेको छ। स्थानीय मिन्जु कामीले आफ्नो सात महिने छोरालाई कुपोषण भएको बताउनुभयो। उहाँको बच्चाको तौल कम छ। अनुहार मलिन छ। अरू बालबालिकाजस्तो राम्रोसँग बोल्न र शारीरिक रूपमा राम्रोसँग खेल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
पुरचौडी नगरपालिका–८ को कमेरपानीमा २७ वर्षअघि सुरु भएको पहिरोले ४० घरपरिवारलाई सुकुम्बासी बनाइसकेको छ। २०५२ सालदेखि बग्न थालेको पहिरोले ९५ घरधुरी उच्च जोखिममा पारेको छ। स्थानीय हरिस साउदका अनुसार बर्खामा मात्रै होइन, यहाँ हिँउदमा समेत पहिरो खस्छ। पहिरो खसेको स्थानमा गन्धक जस्तो नराम्रो दुर्गन्ध आउँछ। यद्यपि सो सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यले मुलुककै इतिहासमा पहिलो अभ्यास प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको जनाएका छन्। आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई घोषित प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रदेश सभाको आयु अब चार महिना मात्रै बाँकी छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। प्रदेश सभा स्थापनाको पाँचौँ वसन्तसम्म आइपुग्दा ८२ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७२ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कुल १३९ वटा ऐन निर्माणको काम थाती रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
पत्रकार र साहित्यकारले बारम्बार लिइरहने नाम हो, कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ । जनयुद्धका क्रममा मारिनुभएका पत्रकार इच्छुकलाई राज्यले शहीद घोषणा गरेको छ। उहाँको योगदानको चर्चा–परिचर्चा खुबै चल्ने गर्छ तर संरक्षणको पर्खाइमा उहाँ जन्मेको घर भने ढलेको छ। जग्गाजमिन पनि बेवारिसे बनेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिका–७, सातमारामा रहेको उहाँको घर ढलेको छ भने करिब एक बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ। सडक छेउमै रहेकाले जग्गा पनि मासिँदै जान थालेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ४५ दिनभित्र आपूर्ति गर्ने गरी ११ करोड ४७ लाख दुई हजार ३५० को निर्वाचन सामाग्री खरिद सुरु गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले पार्किङ प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका भवनलाई भूमिगत तला खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। महानगरले सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र भूमिगत तला खाली गरी पार्किङ प्रयोजनमा ल्याउन भनेको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा र महेन्द्रपुलका भवनको भूमिगत तलामा मोबाइल पसल, फर्निचर, कपडा पसल, गोदाम, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझलगायतका व्यवसाय चल्दै आएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाभित्र पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गरी निर्माण भएका भूमिगत तलासहितका भवनहरूको भूमिगत तलालाई पार्किङमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउनुभएका घरधनीलाई आजको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरेर पार्किङका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। अन्यथा कानुनबमोजिम हुने बेहोरा जानकारी गराइने सूचनामा भनिएको छ।
मिटरब्याजको समस्या समाधानको निम्ति सरकारद्वारा गठित कार्यदलले आइतबार सप्तरीको मिटरब्याजबाट पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी प्रकृतिगत समस्याबारे जानकारी लिनुभएको छ। मिटरब्याजी पीडितको वास्तविक समस्या र पीडालाई मिडियाले उजागर गरेका कारण सरकार गम्भीर भएर यसको जरासम्म गई समस्या समाधानका लागि कार्यदलले स्थानीय सरकार, बैङ्किङ क्षेत्र, प्रहरी, पत्रकार सबैसँग सहकार्य गरेर तीव्रताले काम गरिराखेको कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्मकुमार भुसालले बताउनुभयो। जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये सप्तकोसीबाहेक १७ वटै स्थानीय तहमा मिटरब्याज पीडकविरुद्ध ११२ वटा उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले कार्यदललाई जानकारी दिनुभयो। “वास्तविक पीडितलाई मिटरब्याजीको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर गुमाएका घर जग्गा फिर्ता हुन सक्ने आधार प्रमाणसहित काम गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनेछन्। यति धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुँदाहुँदै देशभरिबाटै यति ठूलो सङ्ख्यामा सोझा जनता चर्को ब्याजमा भए पनि साहु महाजनसँगै ऋण लिने कारणबारे थप अध्ययन गरी तीनै तहको सरकारलाई त्यस प्रकारको बजेट नीति कार्यान्वयनको सुझाव दिने उहाँले बताउनुभयो।
सुनसरीको वराह क्षेत्र नगरपालिकाका सप्तकोसी डुबान कटान पीडित सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा र क्षतिपुर्तीको माग गरेका छन्। सप्तकोसी नदीले २०२२ सालदेखि पटक–पटक आफूहरूलाई विस्थापित बनाएको र भारत सरकारले निर्माण गरेको कोसी ब्यारेजका कारण सप्तकोसी नदीले उत्तरी क्षेत्र डुबान र कटान गरेका घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डुबान कटानले हालसम्म बालीनाली, घर गोठ तथा भौतिक संरचनाको समेत क्षतीपुर्ती दिनुपर्ने माग गर्दै पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र र मागपत्र बुझाउँदै आएको समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाले जानकारी दिनुभयो।
वसन्तपुर डबलीमा सोमबार सामूहिक कुमारी पूजाको आयोजना गरिएको छ । श्रीश्रीश्री कुमारी भवानी १०८ कन्यापूजा सेवा समिति भक्तजन परिवारद्वारा आयोजित सामूहिक कन्या पूजा समारोहमा एक सय आठ जना कन्या र दुई जना कुमारको सहभागिता रहेको थियो । समितिका अध्यक्ष दुर्गा शाक्यले वि.सं. २०६४ देखि हरेक वर्ष भदौ महिनाको द्वितीय तिथि पारेर समितिले एक सय आठ कन्याको सामूहिक पूजा आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेवार समुदायमा बौद्ध तान्त्रिक विधिसहित कुमारी पूजा गर्नाले सुखशान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न गएका ५६ पर्यटकको टोली लिमीको ताक्चीमा रोकिएको छ । दर्शन गरेर फर्किएको यो टोली खराब मौसमको कारण हेलिकोप्टर उडान नहुँदा ताक्चीमा रोकिको हो । मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेर सोमबार सिमकोट आउनुपर्ने ५६ जना धार्मिक पर्यटक ताक्चीमै रोकिएको ट्रेकर सोसाइटीका प्रबन्धक प्रह्लाद लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । ती पर्यटकलाई हेलिकोप्टरबाट सिमकोट ल्याउने कार्यक्रम रहेको भए पनि खराब मौसमका कारण हेलिकोप्टरले उडान भर्न नसकेपछि पर्यटक ताक्चीमै रोकिएका हुन् । त्यस्तै खराब मौसमकै कारण लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न ताक्ची पुगेका ९४ जना पर्यटक पनि रोकिएका छन् । खराब मौसमका कारण यो टोलीले कैलाश दर्शन गर्न सकेको छैन ।
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा पर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा सम्बन्धमा लागू हुने गरी जारी गरेको ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ ले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
नेपाली भाषाको उद्गम स्थल तथा प्राकृतिक सुन्दरताको खानी कर्णाली प्रदेशका अनेक आयाम छन्। त्यहाँको अर्गानिक कृषि उत्पादनको विशेष महव छ। जडीबुटी, फलफूल, कला संस्कृतिजस्ता विविध दृष्टिकोणबाट कर्णाली अझै विशिष्ट छ तर अझै राज्यले पूर्ण सदुयोग गर्न सकेको छैन। कर्णालीको चिसो हावापानीमा उत्पादित कृषि उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउन सके निकै गुणस्तरीय हुनेछन्। यही विशेषताका कारण कर्णालीका मार्सी चामल, सिमी, उवा, कागुनो, कोदोजस्ता कृषि उपजहरूको पारखी उपभोक्ता माझ उच्च माग रहिआएको छ। राजधानी उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहर र विदेशमा समेत कर्णालीका उत्पादनले भान्सामा विशेष महव राख्ने गर्छ।अनेक क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीले खुम्चिएर रहनु परेको तीतो सत्यलाई भने बिर्सन मिल्दैन। यहाँ उत्पादित गुणस्तरीय कृषि उत्पादनहरूको बजार पहुँच हुन नसक्दा उत्पादित उब्जनीहरूको सदुपयोग हुन नसकेकै फलस्वरूप खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यो स्थितिमा सुधार ल्याउनु अहिलेको माग हो। मुलुकका सबै क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति यो जरुरी छ। कर्णालीको समग्र आर्थिक स्थितिलाई भरपर्दो टेवा दिन यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेछ। अझ यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको हातेमालो महìवपूर्ण हुन सक्छ। हाल आएर यो अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखापरेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अग्रसरतामा कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण विस्तार भएको छ । कम्पनीले यहाँका रैथाने कृषि उत्पादनहरूलाई सहज बजारको पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो पहललाई निकै सराहनीय तथा प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । यसबाट कर्णालीका किसानलाई राहत मिल्ने छ । कर्णाली उत्पादनलाई सहज बजार उपलब्ध हुनु भनेको मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्णालीको मौलिक स्वादको पहिचानको गर्ने अवसर मिल्नु हो। कर्णालीका कृषकहरूलाई आफ्ना कृषि उत्पादनको न्यायोचित मूल्य प्राप्त हुन यसले सहयोग गर्नेछ। कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण कदमले कर्णालीका कृषकहरूलाई उत्साह भर्ने छ। लगानीमा प्रोत्साहन मिल्ने छ। वैयक्तिक तवरमा कृषकहरूबाट कृषि उपज खरिद गर्दा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसक्ने अवस्थामा कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिकासँगै कोदो, फापर, भट्मास, सिमी, उवा, कागुनोलगायत यहाँका रैथाने कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ। यस्तो प्रक्रिया यस अघिबाटै चल्दै आएको छ। यसबाट यी कृषि उत्पादनहरूको आपूर्ति सहज तथा व्यवस्थित हुन सघाउ पुग्नेछ। रैथाने उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको यो सम्झौताले निःसन्देह कर्णालीका कृषक तथा कृषि कर्ममा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकहरूबाट कृषि उपज खरिद गर्ने छ। खरिद गरेको वस्तुको ब्राण्डिड, प्याकेजिड पनि गर्ने सम्झौता भएको छ। यसबाट उपभोक्तालाई गुणस्तरीय कृषि उपज उपलब्ध हुने प्रत्याभूतिको सम्भावना बढेको छ। कर्णालीलाई आफ्नै ब्राण्डका रूपमा स्थापित हुने अवसर पनि उपलब्ध हुनेछ। यसरी ब्राण्डिड तथा प्याकेजिड गरिएका कृषि उपजलाई कम्पनीले काठमाडौंँ उपत्यका ल्याएर आमउपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने योजना छ। यसबाट कृषकको उब्जनीको उपयोग हुनेछ भने उनीहरूले यसको राम्रो बजार भाउसमेत पाउने छन्। बजार नपाएर भौतारिएका कृषक अझ उत्साह तथा जोश जाँगरसहित आफ्नो कर्ममा सक्रिय हुने छन्। बढी कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको नीति आफँैमा सकारात्मक र उत्प्रेरक छ । यसअघि पनि खाद्य कम्पनीले सिमीजस्ता गेडागुडीको उपत्यकामा बजारीकरण गर्दै आएको हो तथापि यसमा व्यापकता थिएन। थोरै परिमाणमा हुने गथ्र्याे।। अबका दिनमा सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर उल्लेखनीय परिणाममा कर्णालीका कृषि उपज आपूर्तिलाई दिगो तथा भरपर्दो बनाउने प्रयास भएको छ। यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव कर्णालीको कृषि उत्पादनमा पर्ने विश्वास छ। यसका अतिरिक्त कृषकहरूलाई उब्जनी वृद्धिका निम्ति आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा संसाधन जुटाइदिने कार्य पनि सम्भव तुल्याउन सकिए सुनमा सुवास थपिने थियो। कृषिको उपजको आपूर्ति सहज, निरन्तर तथा दिगोपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन सकिए कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान हुने सक्ने स्पष्ट छ।