पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–९, काशीपुरमा सञ्चालनमा रहेको बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रालि बन्द भएको छ । २०५६ सालमा स्थापना भई क्लिङ्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगका सबै उत्पादन गत साउन २१ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उद्योगका प्रबन्धक लीलाप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा बन्द भएको उद्योग महामारी कम भएपछि सञ्चालन भएको थियो तर अहिले उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, विद्युत् अभाव, उत्पादित सामानको न्यून मूल्यलगायत उद्योगका समस्यामा सरकारको बेवास्ताले उद्योग बन्द हुन पुगेको उद्योगका प्रबन्धक पाण्डेले बताउनुभयो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णालीको रैथाने उत्पादन खरिद गरी उपत्यकामा बिक्री गर्ने भएको छ । कर्णालीको स्थानीय रैथाने उत्पादन खरिद गर्न कम्पनीले हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता गरिएको हो । सिमकोट गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको रैथाने उत्पादन (कोदो, फापर, भटमास, उवा, कागुनो) खरिद गर्नेछ भने गाउँपालिकाबाट खरिद गरेर खाद्य कम्पनीले उपत्यकामा ल्याई बिक्री वितरण गर्नेछ । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न सिमकोट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अब बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बर्सातमै अझै बढी हुन सक्ने गरी प्रवद्र्धकलाई अवसर दिइने भएको छ । आयोजनाको उत्पादन क्षमता निर्धारणका लागि कार्यान्वयन गर्दै आएको डिजाइन डिस्चार्जको क्यु क्राइटेरिया खुकुलो बनाइने भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको जलस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने गरी आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “विगतमा विद्युत्को बजार छैन भन्दै कडा मापदण्ड राखिएको थियो होला तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । क्षेत्रीय बजारमा बिजुली बेच्ने र स्वदेशमै पनि खपत विस्तार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ,” मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो ।
सहरीकरण अहिलेको संसारभरकै प्रवृत्ति हो। सहर निर्माण क्रमसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि कार्ययोजना बनाइनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा सहर अव्यवस्थित बन्छ । अव्यवस्थित सहरका कारण विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ सहर निर्माण र विस्तारको क्रम बढ्दो छ तर त्यसलाई व्यवस्थित तवरले विकास गर्ने अवधारणालाई आवश्यक महत्व दिएको पाइँदैन । यसैले पनि हाम्रा अधिकांश सहर अव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइएको देखिँदैन। देशका ठूला सहरमा नै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी यातायात, भौतिक संरचना, वातावरणीय विषय, ठूला सभा सम्मेलन गर्ने भौतिक संरचनाको अभाव छ। महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्याले सहरको संरचनालाई जटिल बनाउँछ। सरकारको मुख्य दायित्व त के हो भने बिनापूर्वाधार सहरको विकास गर्नु हुँदैन र गाउँको समेत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले आगामी आमनिर्वाचन (सङ्घ र प्रदेशसमेत)का लागि १० अर्ब रुपियाँ अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरेको रकममा ९८ करोड घटाएर यो सिलिङ अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० गरी ४९५ प्रतिनिधि छान्नका लागि यत्रो रकम खर्च हुँदै छ। आयोगले माग गरेअनुसारको खर्च नहुने सम्भावना यसकारण पनि छ कि स्थानीय निर्वाचनमा १० अर्ब माग गरेकोमा सरकारले आठ अर्ब ११ करोड छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये पनि आयोगले गरेको कुल खर्च पाँच अर्ब चार करोड मात्र थियो। यो भनेको माग गरेको झन्डै आधा र छुट्याइएको रकमको ६२ प्रतिशत हो।
सल्यानमा दुई बालिका बलात्कृत भएका छन् । जिल्लाको १४ वर्षीया र १७ वर्षीया दुई बालिका बलात्कृत भएको घटना खुलासा भएको हो ।
सरकारको पूरै वा आंशिक लगानी वा खर्चमा सञ्चालन हुने निकायलाई हामी सार्वजनिक निकाय भनेर बुझ्ने गर्छौं। सार्वजनिक निकायले जनताको करबाट उठेको रकमबाट खर्च गर्नुपर्दा मितव्ययिता, पारदर्शिता, औचित्यता, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खरिद कार्य गर्दा कम विवादित हुने, समयमै कार्य सम्पन्न हुने र जनताले तिरेको करको उच्चतम सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका क्रममा प्रतिस्पर्धा र मितव्ययितालाई आत्मसात् गरी मूल मन्त्रका रूपमा लिनु सबै सार्वजनिक निकायको कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत हुन जान्छ।
आफू जन्मिएको भूगोल छाडेर अरू देशमा गई काम गर्नुपर्ने बाध्यता संसारभर छ/। खासगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि परम्परागत कृषिमा निर्भर जनशक्ति बिस्तारै उद्योगधन्दातिर लाग्न थाल्यो। औद्योगिक गतिविधि विस्तारले बैङ्क, वित्त, यातायात, सञ्चार, होटल, पर्यटनजस्ता अनेकौँ अर्थतन्त्रका आयाम विस्तार हुन थाले। यसले श्रमिकलाई काम खोज्नका लागि विकल्प देखिन थाल्यो र राम्रो कामका लागि संसारभर भौँतारिनुपर्ने अवस्था आयो। यो क्रम निरन्तर बढ्दै गयो। संसारमा विदेशमा काम गरेर परिवारका हेरचाहका लागि साधन जुटाउने करोडौँ श्रमिक छन्। विदेशमा काम गरेर आर्जन गरेको रकम आफ्नो देश तथा परिवारमा पठाउने साधन अर्थतन्त्रकै मूल पाटो भयो। यसलाई विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सका रूपमा लिन थालियो। विश्वभर नै विप्रेषणका आप्रवाह बढ्दो क्रममा छ। नेपाल विगत दुई दशकदेखि विप्रेषणमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ। यसको असर समयमै विश्लेषण गरी विकल्प खोजी गरिएन भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक विकासमै अझ प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेछ।
आजभोलि तीज गीतका भाका र तीज मनाउनै शैली निकै नै भड्किलो देखिन थालेको छ। समाजमा आफूलाई धनी देखाउने होडले ऋण खोजेरै भए पनि कपडा किन्ने र कपडाअनुसारकै गरगहना किनेर देखावटी गर्ने चलनले तीज मनाउने शैलीमा प्रतिस्पर्धा हुन पुगेको छ। यसो हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व बोकेको चाड भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ। जसका कारण तीजको सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ।
उद्योगलाई आवश्यक दक्ष श्रमशक्तिको अभावमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको र मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसरसमेत गुम्दै गएकोतर्फ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ सहित विभिन्न पाँचवटा उद्योगी तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा आइतबार विराटनगरमा आयोजित श्रम बजार सूचना कार्यशालामा सहभागीले युवाको श्रम दक्षता वृद्धि गर्दै नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको औँल्याएका हुन् ।
सोमबारपनि देशै भरी आंशिक देखि सामान्य बदली रहने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ।
विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई थुनामुक्त गर्न पुनः अस्वीकार गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७८ बमोजिम थुनामुक्तको माग लिएर ढकालले पेस गरेको निवेदनलाई अदालतले अनुमति नदिएको हो । दफा ७८ मा अभियोग प्रमाणित हुँदा हुने अधिकतम कैदको सजायभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । ढकालले उक्त व्यवस्था र आफू ज्येष्ठ नागरिकसमेत भएकाले थुनामुक्त पाउँ भनी भदौ ८ गते निवेदन दिनुभएको थियो ।
गैरआवासिय नेपाली संघले एक देश एक परियोजना उपसमिति गठन गरेको छ । संघले आईसिसिका सचिव शंकर खड्काको संयोजकत्वका गठित समितिलाई पुर्णता दिइएको हो ।
“सर नमस्कार ! आजदेखि तपाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालय नआउनुस् है । हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आजदेखि अशान्तिपूर्ण हुँदैछ । नत्र हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ,” यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई एक विद्यार्थीले मोबाइलमा पठाएको सन्देश हो । आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले आन्दोलनरत विद्यार्थी अमर्यादित बन्दै गएको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी पढ्दा दीक्षान्त समारोहमा मात्र उपकुलपतिलाई देख्न पाउँथ्यौँ । त्यति अनुशासित हुन्थ्यौँ । अब त उपकुलपतिलाई म्यासेज पठाएर धम्क्याउन थालियो ।”
सरकारले १९औँ निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । निजामती सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा भदौ १० गतेदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम गर्न सुरु गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ २० गते सिंहदरबार परिसरमा रक्तदान तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, २० गते नै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जगडोलमा रहेको निजामती पार्कसम्बन्धी कार्यविधिको सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, सोही पार्कमा वृक्षरोपण गर्ने, विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको समन्वयमा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन् ।