आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म लगेर बिक्रीवितरण गर्न किसान लक्ष्मण महतोले सास्ती खेप्दै आउनुभएको थियो । लहान नगरपालिका–१६ तरेगणाका उहाँलाई गाउँबाट लहान बजारको हाटबजारसम्म करिब १५ किलोमिटरको दूरी हप्तामा दुईपटक दुःख, कष्टले धाउनु नियमित कर्मजस्तै बनेको थियो ।
नेपालमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो । परिवर्तन भएको लामो समय भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । ढिलो भएकाले प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन खोजेका हुन् । अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि परिवर्तन पक्षधर एकजुट भएर उत्पादन र निर्माणमा लागेनन् भने सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन । नेकपा माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादनको बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो तर कार्यान्वयन भएन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा बढेसँगै मुलुक परनिर्भरतातिर जाँदै छ ।
उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मानव जीवनको उद्देश्य व्यक्ति तथा समुदाय अनुसार फरक हुन सक्छ । जुनसुकै उद्देश्य लिएका व्यक्तिको पनि साझा अपेक्षा खुसी हुनु नै हो । व्यक्तिका लागि आफू खुसी हुने विषय वा खुसी हुन आवश्यक पूर्वसर्त फरक हुन सक्छ । खुसी हुने समय, सन्दर्भ, सर्त वा अवस्था फरक हुन सक्छ । कोही भौतिक सुख प्राप्तिलाई खुसीको आधार मान्दछन् भने कोही आध्यात्मिक शान्ति तथा चेतनालाई । कोही धन सम्पत्तिलाई अधिक महत्व दिन्छन् भने कोही पारिवारिक तथा सामाजिक पुँजीलाई ।
गत पुस ४ गते सिंहदरबारमा आयोजित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो, “... पुस महिनाभित्रै राम्रो अन्तव्र्रिmया गर्ने र नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिने भएकाले त्यसरी नै सोच्नुहोला ।” सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सधैँ आकर्षक र कर्णप्रिय आउने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिइरहँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कर्जा व्यवस्थापन गर्न सके निष्क्रिय कर्जा आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ । ४० को दशकपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै जसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन गतिमा खुले तथा विस्तार भए, त्यही गतिमा खुम्चन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नियामकको खुकुलो नीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्लेषणबिनाको सेयर होल्डरको लगानी, बैङ्क संस्थाको दूरगामी सोचको अभाव, वित्तीय साक्षरताको अल्पज्ञान, विभिन्न किसिमका आतङ्क फैलाउने स्वार्थ समूहका भाष्य जस्ता परिवेशले वित्तीय संस्थालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन कठिन अवस्था सिर्जना भयो । नियामक निकायका नीति नियमको पूर्ण पालना गर्ने सन्दर्भमा वित्ती
रङ्गकर्मी प्रवीण खतिवडाले लेख्नुभएको ‘अकथ्य’ कथासङ्ग्रह सार्वजनिक गरिएको छ । परिचय पब्लिकेसनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो पुस्तक समीक्षक/लेखक सिके लाल, कलाकार सौगात मल्ल र लेखक सगुना शाहले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा सिके लालले पुस्तकमाथि टिम्पणी गर्दै अकथ्य लेखक खतिवडाको पहिलो कृति भए पनि अझै पढूँ पढूँ लाग्ने पाठकलाई आकर्षित गर्ने कथाहरू रहेको बताउनुभयो । उहाँले नाटक, चलचित्रमा अभिनय र निर्देशनमा सक्रिय लेखक खतिवडाका यस कृतिमा समेटिएका नौ वटा कथाले विविध पाटोबारे चर्चा गर्दै खतिवडाले लेखनमा चालेको पाइलाको निरन्तरता दिन सुझाव पनि दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चलचित्र ‘सतीदेवी’ प्रति चासो लिँदै नेपालमा यस प्रकारका मौलिक, यथार्थपरक चलचित्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री शर्मा र चलचित्रका लेखक, निर्माता तथा निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीबिच भएको भेटघाटमा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार र श्रीवृद्धिका लागि मौलिक कथा प्रस्तुतिमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उहाँले चलचित्र नारीप्रधान, मौलिक कथामा निर्माण भएको सुनेकाले आफूलाई रुचि लागेको बताउनुभयो ।
पोखरामा शनिबारबाट प्रथम प्रादेशिक ललितकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ । प्रदर्शनी नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति लालकाजी लामाले सुरुआत गर्नुभयो । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको संयोजन सिर्जनशील कलाकार समूह पोखराले गरेको हो । ७४ कला प्रदर्शनीमा रहेको कार्यक्रम २३ गतेसम्म चल्ने छ । उपकुलपति लामाले कला समाजबाट निरपेक्ष हुन नसक्नेमा जोड दिनुभयो । “कलाकार केवल रङ र कुची चलाउने मान्छे होइन, कला सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले प्रदेशसम्म आइपुगेका छौँ, चाँडै स्थानीय तहसम्म पुग्नु छ ।”
समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्तालाई ३५ दिनभित्र माग दाबी गर्नुपर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले यी तीनै सहकारीका बचतकर्तालाई अनलाइनमार्फत माग दाबी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्तालाई ३५ दिनभित्र मागदाबी गर्न भनिएको हो ।
सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–४, दोभानटारमा एक दशकअघि निर्माण गरिएको जुनार शीतभण्डार र जुस उद्योग प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण जापानी दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जुनार शीतभण्डार र नेपाल सरकारको सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा जुस उद्योग वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छ ।
सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने उपाय निकालेको छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० ले सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो उपाय अघि सारेको हो । विगत केही वर्षयता सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १९ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका ८७ वटा ‘स्किम’ का लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
डेरी उद्योगीले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई बक्यौता रकम चैत २१ भित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायमा शनिबार सरकार र किसानबिच भएको वार्तामा यस्तो सहमति भएको छ । सो सहमतिसँग किसानले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । भुक्तानीको माग गर्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । किसानका तर्फबाट वार्तामा सहभागी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी नेपालका अध्यक्ष अमर कुँवरका अनुसार पुससम्म बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम चैत २१ भित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने र माघदेखिको नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको छ ।
तीन वटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएका छन् । यसअघि नियुक्त हुनुभएका उपकुलपतिको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएका कारण ती विश्वविद्यालय शनिबारदेखि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । कार्यकाल समाप्त भएका उपकुलपतिमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालका प्राडा यादवराज कोइराला, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा अमरराज जोशी र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा नन्दबहादुर सिंह रहनुभएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मेचे भाषा