नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिक्रान्तिकाहरूलाई पूर्णरूपमा परास्त गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आएको बताउनुभएको छ । पार्टीको सहायक सङ्गठन वाइसिएल नेपालको बैठक उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिका–६ गुरुवा गाउँ निवासी मिकसर चौधरीले हिउँदे वालीका रूपमा गहुँ, तोरी, मसुरो खेती गर्न छोडेको एक दशकभन्दा बढी समय भयो । गहुँ, तोरी, मसुरोभन्दा कम मेहनतमै घाँसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि मिकसरले पछिल्लो समय बर्सिम घाँस खेती गर्दै आउनुभएको छ ।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा हुम्ला जिल्लाबाट एक हजार १०४ जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । नियमित तर्फ ९५० जना र ग्रेड वृद्धितर्फ १५४ जना विद्यार्थी एसइईमा सहभागी हुने भएका हुन् ।
सप्तरीमा विंगर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्युु भएको छ । मृत्युु हुनेमा रूपनी गाउँपालिका वडा नं १ नकटी रायपुरका रघु यादव रहेका छन् ।
। सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
औषधी व्यवस्था विभागले रिजर्भ एन्टिवायोटिक्स अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार सूचना निकाल्दै मेरोपेनम, पोलिमिक्सिन बी, पाइपरसिलिन टाजोब्याक्टम, भ्यानकोमाइसिन, कोलिस्टिन, लाइनजोलिड गरी ६ प्रकारका रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । मङ्गलबार सुन प्रतितोला पाँच सय र चाँदी प्रतितोला १५ ले घटेको हो ।
ताप्लेजुङ जिल्लाको स्थानीय तहमध्ये मेरिङदेन गाउँपालिका स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो भएको छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तहलाई पछि पार्दै मेरिङदेन गाउँपालिका पहिलो भएको हो ।
आगामी चैत ५ मा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनमा गुल्मीमा अनेरास्ववियु र नेविसङ्घले तालमेल गर्ने भएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा ग्याङ फाइट हुँदा युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला इन्चार्ज सहित ३ जना घाइते बनेका छन् ।
एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा रहँदै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गरेको छु भन्ने लागेको छ । यो एक वर्षको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो ।
मोरङ, फागुन २७ गते । सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणले कछुवा उच्च जोखिममा परेका छन् । आहारा तथा उपयुक्त बासस्थानको उपलब्धता कम हुँदा यस्ता प्रजातिको सङ्ख्या घट्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् । मोरङको बेलबारीस्थित बेतना सिमसारमा दुई वर्षअघि सङ्कटापन्न सूचीमा रहेको ‘ब्लाक सफ्टसेल’ नामक कछुवा दुई दर्जनभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको वैज्ञानिकको टोलीले पत्ता लगाएको थियो । हालसम्म नेपालमा कछुवाका १७ प्रजाति र दुई उपप्रजाति फेला परेका छन् । तीमध्ये १३ वटा कडा हाड र चार प्रजातिको नरम खपटा भएका छन् । सिमसारमा रहने कछुवा संरक्षणमा कम महत्व दिँदा कछुवा जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको प्राणी शास्त्रका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । विगतका वर्षहरूमा प्रशस्त मात्रामा सिमसारमा देखिने कछुवा, पछिल्ला वर्षहरूमा देख्न कम हुँदै गएको बेलबारी–११ का राजन पोख्रेल बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले मोरङका सिमसारमा गर्नुभएको एक अध्ययनले सिमसारमा कङ्क्रिटको प्रयोगले गर्दा कछुवालगायत प्रजातिलाई नदी किनारमा आउने तथा फुल पार्नेजस्ता काममा असर गर्न सक्ने उल्लेख छ । मोरङमा करिब एक दशकदेखि सिमसार संरक्षणमा लाग्दै आउनुभएका अनुसन्धानकर्ता पोखरेलले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी कछुवाको उद्धार गरेर विभिन्न सिमसार क्षेत्रमा छाडेको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार कछुवाको ‘अण्डा’बाट भाले वा पोथीको सवालमा तापक्रमले निर्धारण गर्छ । औषत तापक्रमभन्दा केही बढी हुँदा पोथी र कम तापक्रम हुँदा भाले निस्कने गर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने तापमान वृद्धिका कारण यो प्रजातिको पनि स्वाभाविक रूपमा नै असर गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यही प्रजातिको प्रजननमा जलवायु परिवर्तनका कारण के–कस्तो असर पार्छ भनेर अध्ययन नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पारस्थितकीय प्रणालीको ह्रास आउने तथा प्रजातिहरूलाई नकारात्मक असर गर्ने पोख्रेलले बताउनुभयो ।धेरै प्रजातिका कछुवाहरू सिमसारमा आश्रित हुन्छन् । नेपालमा पाइने कछुवामध्ये इलङ्गेटेट टर्टोइस [लाम्चे कछुवा, ठोटरी] र तीन धर्के कछुवा [ट्राइक्यारिनेटा]मात्र जमिनमा पाइने पोख्रेलले बताउनुभयो । मानवीय अतिक्रमण, वन फडानी तथा डढेलोका कारण यस्ता प्रजाति सङ्कटमा पर्ने संरक्षण अधिकृत पोख्रेलको भनाइ छ । वन फँडानी, आगलागी, सहरीकरण, पानीको स्रोतमा ह्रास, वन क्षेत्रमा विषादी फ्याँक्ने गतिविधि, सिकार गर्ने तथा घरमा पाल्नेजस्ता क्रियाकलापले यो प्रजाति झन् सङ्कटमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रौतहट, फागुन २७ गते । हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चन्द्रपुर रौतहटले उत्पादन गरेको वातावरणमैत्री सालको दुना–टपरीको माग अत्यधिक बढेको छ । समूहमा आबद्ध महिलालाई उद्यमशीलताको विकास गर्न भन्दै मेसिनको सहायतामा दुना–टपरी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । तर, समूहमा आबद्ध भएका महिलाले सालको पात टिपेर पञ्चिङ मेसिनद्वारा उत्पादन गरिएको दुना टपरीको माग थेगिनसक्नु छ । हातेमालो सामुदायिक उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामलाल ठोकरले समूहमा आबद्ध भएका महिलालाई उद्यमशीलताको विकास गर्न सालको दुना–टपरीको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । “यहाँ उत्पादन भएको दुना–टपरीको माग थेगिनसक्नु छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्राहक आफैँ समूहको कार्यालयमा आएर लिएर जाने गर्नुहुन्छ । हामीले अझै पनि मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ ।”समूहका अनुसार सालको पातबाट बनाइएको प्रति टपरीको मूल्य रु. चार, ठूलो दुनाको रु. दुई र सानो दुनोको रु. एक बजार मूल्य तोकिएको छ । “प्लाष्टिकबाट उत्पादन भएको प्लेटभन्दा सस्तो र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि चोखो हुने भएकाले सालको दुना–टपरीको माग अत्यधिक छ”, समूहका कार्यालय सचिव लक्ष्मण महतोले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादन भएको दुना–टपरीको महिला उद्यमीलाई आवश्यक पर्ने सबै खर्च दिएर समूहले पनि मासिक रु. ३० हजारभन्दा धेरै रकम बचत गर्दै आइरहेको छ ।” समूहले महिला उद्यमीले सालको पात टिपेर र सामान्य खालको टपरी खुटेर ल्याउनेसँग टपरी प्रतिगोटा रु. दुई मा खरिद गर्ने गर्छ । बिजुलीको महसुल र टपरी बनाउनेलाई ज्याला र अन्य खर्चका लागि भने प्रतिटपरी रु. दुई लिँदै आइरहेको छ । दुना–टपरी बनाउने उपकरण चलाउँदै आइरहनुभएकी लक्ष्मी लामाले आफ्नै गाउँघरमा सानो भए पनि उद्यम गर्न पाएकामा हर्षित भएको बताउनुभयो । “आफ्नै गाउँघरमा बसेर दैनिक छ सय आम्दानी गर्दै आइरहेकी छु । यसले पक्कै पनि हाम्रीलाई काम गर्न सहयोग पुर्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समूहमा आबद्ध भएका महिलाले फुर्सदको समयमा सामुदायिक वनबाट सालको पात टिपेर ल्याउनुहुन्छ ।”टपरी बनाउनका लागि सालको पातलाई सामान्य ढङ्गले खुटेर फलामको डाइमेसिनमा राखेर टपरी वा दुनाको आकार दिने गरिन्छ । समूहले २०८० जेठ १० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सालको दुना–टपरीको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यहाँ दैनिक दैनिक छ सय टपरी र एक हजारको हाराहारीमा सानाठूला दुना उत्पादन हुने गर्छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनमा दुईपक्षीय साझेदारीबारे छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै एजेन्डा थिए तर एकपछि अर्को गर्दै अधिकांश वक्ताले आफ्नो मन्तव्यमा ती महत्वपूर्ण एजेन्डासँगै मम परिकारको प्रसङ्ग जोड्न थाले । जुन विषयको सुरुवात चाहिँ भारतीय पक्षबाटै भएको थियो ।
नवीनराज कुइँकेललमजुङ, फागुन २७ गते । सदरमुकाम बेसीसरहमा मापदण्डविपरीत औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा अधिकांश औषधि पसलहरू मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको हो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा बेँसीसरहको ठाडो लाइन र शेराबजारमा रहेका औषधि पसलमा गरिएको अनुगमनमा फार्मेसी नै नपढेका व्यक्तिले औषधि विक्री गरिरहेको पाइएको छ । त्यति मात्र हैन, खाद्यपूरक सामाग्री, औषधिका रूपमा दर्ता नै नभएका सामाग्री समेत बेचबिखन गरेको र इजाजत विना कम्प्युटर बिलिङ गरेको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मन सिंह गौतमले जानकारी दिनुभयो । “अनुगमनमा दक्ष जनशक्ति विनै औषधि बेचेको पाइएको । दर्ता नभएका औषधि र खाद्यपूरक सामाग्री पनि बेचेको पाइयो”, गौतमले भन्नुभयो, “त्यस्ता पसललाई सात दिन भित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।” तोकिएको समयमा सुधार नभए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने गौतमले बताउनुभयो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक, करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख, बेसीशहर नगरपालिका, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसहितको अनुगमन टोलीले सोमबार विभिन्न १० वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले औषधि पसलहरू दर्ता, नवीकरण भए नभएको, विल विजक, साइनबोर्ड, सरसफाइ, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट औषधि बिक्री वितरण भए नभएको तथा तोकिएको मापदण्ड अनुसार चले नचलेको विषयमा अनुगमन गरेको थियो ।नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि पसलको अवस्था बुझ्न गरिएको अनुगमनमा अधिकांश औषधि पसल सञ्चालकहरूले सरसफाइमा ध्यान नदिएको तथा पसल सञ्चालनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अनुगमन टोलीले जानकारी दिएको छ ।बेसीसरहमा करिब दुई दर्जन हाराहारीमा औषधि पसलहरू छन् । अधिकांश पसलहरू मापदण्डविपरीत रहे पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा र कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका पसललाई कारबाही हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरु समस्यामा पर्ने गरेको जनगुनासो रहँदै आएको छ ।