गोरखापत्र अनलाइन
आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । नेपाल राष्ट्र बैँकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैँकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३९ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ८५ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५१ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रूपैयाँ ३७ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १८० रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १८० रूपैयाँ ८२ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५७ रूपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १५८ रूपैयाँ ५२ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ८३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रूपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ०७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रूपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रूपैयाँ ९६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ४७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ३७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैँकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ०८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ ६९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ८८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैँकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५१ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ४५३ रूपैयाँ ८७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६९ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७० रूपैयाँ ९५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६१ रूपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६३ रूपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैँकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैँकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
‘झिल्को’ को टिजर सार्वजनिक
निर्देशक यादवकुमार भट्टराईको तेस्रो चलचित्र ‘झिल्को’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।
रानाथारू समुदायमा होरीको रौनक सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईवासी रानाथारू समुदायमा होरी पर्वको रौनक सुरु भएको छ । एक महिना आठ दिनसम्म चल्ने होरी पर्वमा अहिले रानाथारू समुदायका मानिसले जिन्दा होरी मनाइरहेका छन्
प्राज्ञसभा सम्पन्न
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ४२ औँ प्राज्ञसभा सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छालीले आफू प्राज्ञिक सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
‘महाभोज’ को प्रदर्शन मिति घोषणा
निर्माण घोषणादेखि नै प्रतिक्षित बनेको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसर पार्दै प्रदर्शनमा आउने घोषणा गरिएको छ ।
चुरे समितिमा १५ अर्ब खर्च, उपलब्धि कति.... ?
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ ।विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म रु १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशलवल ८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ ।“हालसम्म हामीले नदि÷खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण÷पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो, “यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।”ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो ।समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ ।स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोधसामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।“यसले स्थानीय आदिवासी÷जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।”चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदैै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उहाँले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो पाँच वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, चार हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै सात हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, एक लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पु¥याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५ मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा एक हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । रासस
सोरमखोला सिँचाइ योजना अलपत्र
सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–२, बेल्वाजब्दीमा सोरमखोला सिँचाइ योजना अलपत्र पर्दा किसान मारमा परेका छन् ।
देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली भएको छ भने बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानका साथै बाँकी प्रदेशका पहाडी भेगका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ ।त्यसैगरी, आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली हुने तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ ।देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।कोशी प्रदेशलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
‘श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक’
सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक आफ्नो अधिकारप्राप्तिबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जलाशययुक्त आयोजनामा इयुको चासो
युरोपियन युनियनले नेपालका ठुला जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँगको शिष्टाचार भेटमा नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन समझदारी
राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कोष र सात वटा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबिच सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भित्रियो साढे सात अर्ब लगानी
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा साढे सात अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ ।
भन्सारमै बिग्रन थाल्यो तेह्र सय मेट्रिक टन मल
करिब आठ महिनादेखि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा एक हजार तीन सय मेट्रिक टन रासायनिक मल गोदाममा थन्किएर बसेको छ ।
कृषि अनुदान व्यवस्थित गरिने
सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
आमसञ्चार परिषद् विधेयक समितिमा
प्रतिनिधि सभाले आमसञ्चार परिषद् विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।
