अधिकार सम्पन्न आयोग बन्ने

काठमाडौँ, चैत २० गते । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सहमतिअनुसार गठन हुने न्यायिक आयोग अधिकार सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ। सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले उजुरी लिने, अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने बताउनुभयो। 

सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिमा जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोग बन्ने उल्लेख छ। सहमतिपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आयोग गठनको द्विपक्षीय सहमति भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजका कारण विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनासमेत भइरहेको बताउनुभयो। पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन र आयोग दुवैका कामलाई एकसाथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। मिटरब्याजको लेनदेनलाई कसुर मान्नेगरी सरकारले मौजुदा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधीन छ।

मिटरब्याजपीडितका कतिपय आन्दोलनमा आफू पनि संलग्न रहेको बताउँदै उहाँले क्षेत्रगत रूपमा समस्या फरक फरक रहेको बताउनुभयो। तत्कालको अवस्था हेर्दा पीडितहरू तीन प्रकारका रहेको उहाँको भनाइ छ। कतिपयले मिटरब्याजबाट आफू पीडामा भए पनि बताउन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। आयोग बनेसँगै समस्याबारे उजुरी आह्वान हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। 

मन्त्री श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै निष्कर्षमा पु-याइने पनि दाबी गर्नुभयो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकार दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ। 

सांसदहरूले भने मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारको चाँडो विधिबाट कानुन संशोधन र समस्या पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसअघि पनि धेरै कार्यदल बनेका र आयोगका प्रतिवेदनसमेत थन्किएकाले यो पटकको आयोगको प्रभावकारितामा पनि सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितलाई माग सम्बोधन हुने आश्वासनसहित बिदाइ गर्नुभएको छ। अनामनगरस्थित तमु बौद्ध गुम्बा हलमा उहाँले सरकारले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मिटरब्याजपीडितहरू ११ दिनको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएका थिए।