काठमाडौँ, फागुन २६ गते । विश्वमा महिलालाई पुरुष सरह श्रमको ज्याला र मतदानको अधिकारको मागलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको ५० वर्ष लागेको छ । महिलाको श्रमको समान कदर विश्वव्यापी रूपमै हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्षदेखि महिलामा लगानीको नयाँ क्षेत्रको खोजी थालिएको छ ।
सन् १९०८ मा सुरु भएको महिला आन्दोलनले झन्डै सत्तरी वर्षपछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत मान्यता प्राप्त गरेको हो । सोही दिन अर्थात् ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मानिएको हो । विगतका दुख कष्टलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै भविष्यको योजना बनाउने पहिलो दिवसको नारालाई सार्थकता दिन हरेक वर्ष फरक नाराकासाथ दिवस मनाइने गरिन्छ ।
यो वर्षको नारा महिलामा लगानी, प्रगतिलाई गति रहेको छ । सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको परिकल्पनागत यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालका सरोकारवालाहरूले महिलामा लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउनुहुन्छ । विश्वका महिलाको कमजोर हैसियतको छाया नेपाली महिलामा पनि उस्तै रहेको महसुस विज्ञ तथा महिला नेतृहरूले गर्नु भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित कार्यालयले एक समीक्षात्मक बहसको आयोजना गरी अवसरका क्षेत्र पहिचानको प्रावधान अघि सारेको छ । सो बहसका सहभागीहरूले अब महिलाका सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाको नेपालका लागि प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेका युद्ध र द्वन्द्वका कारण महिलाको अवस्था थप नाजुक बन्दै गइरहेको औँल्याउनुभयो । नेपालमा भने अबका दिनमा महिलाको हालको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय महिला विकास कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभयो । साथै नेपालका अधिंकास महिलाको घरायसी श्रमको मूल्याङ्कन नभएको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको हुनाले पनि अब घरबाटै महिलाले कसरी आम्दानीजनक काम गर्न सक्छन् भनेर सोच्ने बेला आएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.१ प्रतिशत महिलाको जनसङ्ख्या रहेको छ । कृषिमा रहेको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ९० प्रतिशत श्रमको योगदान महिलाको रहेको छ । कृषि र महिलाले आफ्नो घरपरिवारका लागि गर्ने कामको पहिचान नेपालको राष्ट्रिय योजना र बजेटले गर्न सकेको छैन । यी तथ्यका आधारमा अबका दिनमा महिलामा गरिने लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिने फर्नान्डेजले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको लैङ्गिकता मामिला सम्बन्धी नेपाल प्रतिनिधि कमला विष्टले नेपालका महिलामा सुरक्षित आवासकै समस्या रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालका १५–५० वर्ष उमेर समूहका पाँचमध्ये एक जना महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । अझ ऊर्जाशील १५–२४ वर्षका महिला हिंसामा पर्दा कहाँ जाने भन्ने समस्या उस्तै व्यापक रहेको छ । घरपरिवारमा महिलाले सहनुपर्छ, हिंसा भए पनि घर छाड्नहुन्न भन्ने मान्यताका कारण पनि सुरक्षित आवासको नीति ओझेलमै रहेको विष्ट बताउनहुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनन(आइएलओ)का नेपाल निर्देशक नुम्यान ओज्कनले महिलामा लगानीको सोच मात्र महिलाका लागि नभएर सम्पूर्ण समाज र विश्वका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आमाका रूपमा महिलाले गर्ने श्रम र लगानीलाई बेवास्ता गरिरहेको विश्वमा अब महिलाले घरमै बसेर पनि आम्दानी गर्न सकिने गरी लगानीको वातावरण बनाउने कोसिस थालिएको हो ।”
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालेमात्र महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । अझ महिलालाई श्रम बजारमा पठाउँदा थप पीडित बन्न थालेको सत्य स्वीकार गर्दै महिलालाई आर्थिक सबलीकरण गर्न घरमै बसेर पनि गर्न सकिने रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको नेपाल प्रतिनिधि आइसेनी लाबेले आवाजबाट बुलन्द भएको महिला आन्दोलनलाई गति दिन लगानीको अवधारणाले सघाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि नेपाल सरकार, पत्रकार तथा नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सघाउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरको कामसँगै पाँचदेखि आठ घण्टाको जागिरलेमात्र पनि महिलाको अवस्था सुधार भएन, अब घरमै रहेका महिलाले घरमै बसेर चाहेको काम गर्न पाउनुपर्छ ।” त्यसका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूको सोचमा परिवर्तनसँगै विशेष खालको क्षमता र सीप महिलामा विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
नेपालमा केही वर्षयतादेखि मौलाइरहेको लघु उद्यमको अवधारणामा नेपाली महिलाले घरेलु उद्यममा अग्रसरता देखाए पनि त्यसले महिलाको आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने गरी प्रतिफल दिन नसकेको विज्ञहरूले बताउनुभयो । कतिपयले राम्रै काम थालनी गरे पनि त्यसको लगानी र खरिद मूल्य बढी पर्दा खेर गइरहेकाले स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
