• १९ फागुन २०८०, शनिबार

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ विश्वविद्यालय : राज्यमन्त्री कुमारी

blog

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी ।

काठमाडौं, फागुन १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील तथा प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत उत्पादन गर्न उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र आवश्यक भएकाले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा भएको नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफलमा बोल्नुहुँदै राज्यमन्त्री कुमारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विभिन्न विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौंको उपत्यकाभन्दा बाहिर विश्वविद्यालय र केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी विश्वविद्यालयको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अन्तरविधात्मक आधारमा लिर्भरल आर्टसम्बन्धी विधामा गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयबाट अध्ययन अध्यायपन र अनुन्धान हुँदा मुलुकको समृद्धिको लागि आवश्यक मूल्य र मान्यताका आधारमा  उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा विश्वविद्यालयको सङ्गठन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय र यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय कोषमा रहने रकममा नेपाल सरकारको दायित्व नहुने गरी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुँदा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारको दायित्व नपर्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सहमति प्राप्त भए बमोजिम विधेयक अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो ।

नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले भने भएका विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकतामाथि प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने,कस्तो संरचना बन्ने, दायित्व कसले लिने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको विधेयक अगाडि बढाउनुको औचित्य नभएको बताए ।