मानिसको दैनिक जीवन अन्नबिना सम्भव छैन । अन्नको सम्बन्ध जमिनसँग हुन्छ । अन्नबाली मात्र होइन, सबै खालका खानेकुराको अन्तिम स्रोत धर्ती अर्थात् प्रकृति नै हो । भन्न नै अन्नपानीको शरीर भनिन्छ । भूमिबाट प्राप्त हुने अन्नबाली कृषिबाट मात्र सम्भव छ । मानव सभ्यता निर्माणको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकासको आधारस्तम्भ पनि कृषि नै हो । कृषिले नै मानिसको स्थायी बसोबास र घरजमको विकास गरेको थियो । राज्यहरूको विकास क्रमसँगै संस्थागत रूपमा कृषिको विकास हुँदै गयो । राज्यले सबै नागरिकको खाद्य अधिकारलाई सुव्यवस्थित गर्न अनेक प्रबन्ध गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि खाद्य संस्थान हुँदै पछिल्लो चरणमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी खडा गरी खाद्य सुरक्षाको जोहो गरिँदै आएको छ ।
नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भए पनि यतिबेला कम्पनीसँग आवश्यक खाद्यान्नको मौज्दात नरहेको जानकारी बाहिर आएको छ । कम्पनीसँग पर्याप्त खाद्यान्न नहुँदा खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ । खास गरी प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात हुँदा मात्र आपत्विपत्को बेला आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सकिन्छ । कम्पनीसँग यतिबेला न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । समयमा खाद्यान्न खरिद गर्न नसक्दा कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली जस्तै छन् । कम्पनीलाई देशभित्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को खाद्य बैङ्कमा समेत खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसनिम्ति आठ हजार मेट्रिक टन र बफर स्टकमा २५ हजार मेट्रिक टन अनिवार्य खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर हाल कम्पनीसँग कुल आठ हजार ९६३ मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न मौज्दात हुनु जोखिमको अवस्था हो ।
यो वर्ष कम्पनीले लक्ष्य अनुसार खाद्यान्न खरिद गर्न नसक्दा नै खाद्यान्न मौज्दातमा जोखिम आएको हो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४६ हजार ६४९ क्विन्टल मात्र खरिद गर्न सम्भव भएको जानकारीमा आएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा किसानले व्यापारीलाई धान बिक्री गर्दा बजारमा धान नपाएर खरिद गर्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीसँग हाल पाँच हजार ६३१ मेट्रिक टन चामल, तीन हजार २६८ मेट्रिक टन धान, ५३ क्विन्टल गहुँ, मास, मुसुरोको दाल १० मेट्रिक टन खाद्यान्न बाँकी छ तर त्यसले निर्धारित मौज्दातको मापदण्ड पूरा हुँदैन । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्कालै विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानले सबैका निम्ति खाद्यान्नको मौलिक हक दिएको छ । संविधानको धारा धारा ३९ ले खाद्यान्नसम्बन्धी हकमा व्यवस्था गर्दै तीन वटा विषयमा स्पष्ट पारेको छ । पहिलो, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने छ । दोस्रो, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने छ । तेस्रो, कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने छ । संविधानमा सबै नागरिकलाई खानेकुराको मौलिक हकमा प्रत्याभूति गरे पनि संस्थागत संरचना अति नै कमजोर रहेको खाद्य कम्पनीसँगै पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात नरहनुले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बढीमै व्यापारीले खरिद गर्दा कम्पनीले खरिद गर्न नसकेको कारणको उपचार समयमै हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिँदैन । यसमा सरकारका सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनै पर्छ ।
नेपाल कुनै बेला कृषिप्रधान मुलुक भए पनि बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खाद्यान्न आयाततिर जान थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा त वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणले कृषिप्रति लगाव निरन्तर घट्दो छ । गाउँघरका खेतबारी क्रमिक रूममा बाँझा हुँदै गएका छन् । कृषिप्रति आकर्षण बढाउन सरकारका विगतका नीति, योजना र कार्यक्रम असफल हुँदै जाँदा अहिलेको अवस्था आइपरेको हो । विगतमा जे भयो अब पनि त्यस्तै हुनु पर्छ भन्ने होइन । पर्याप्त उत्पादन बढाउन सकिएको भए खाद्य कम्पनीले सरकारले निर्धारण गरेको मोलमा किसानसँग सहजै खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने थियो । अन्नको पर्याप्त जोहो गर्न उत्पादनमा समेत जोड दिइनु पर्छ । चैते धान लगाउने बेला भएको छ र त्यसतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नेलगायत समयमै विकल्प पहिल्याई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिनु वाञ्छनीय छ ।
