प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्दै छ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यो अभियान सञ्चालन हुँदै छ । आउँदो जेठ ३ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचार अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न देशभरका सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो अभियान सफल पार्न सरोकारवाला सबै निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यस अवधिमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्ने भएका छन् । त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुने र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिने गुनासो बढेपछि सरकारले यो अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि व्यापारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाउनु यो अभियानको उद्देश्य हो । अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागु गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न पनि यो अभियान सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको छ । बर्सौंदेखि नेपाली उपभोक्ता बजारको मनपरी, मूल्यमा एकरूपताको कमी र कृत्रिम अभाव जस्ता समस्याबाट प्रताडित छन् । चाडपर्व होस् वा सामान्य समय, व्यापारीको आफ्नै मनोमानीमा तय हुने मूल्यले आमउपभोक्ता ठगिने र महँगीको मार खेप्दै आएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार सुशासनका लागि यो गर्नैपर्ने काम हो । नेपाली बजारमा अराजकताले सीमा नाघेको छ । बजारधर्म बिर्सिएको छ । आमउपभोक्ता हदैसम्म ठगिँदै आएका छन् । यो कटु सत्यलाई आत्मसात् गरी सरकारले सुरु गर्न लागेको यो अभियानले आमक्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । यसलाई केवल औपचारिक अनुगमनमा मात्र सीमित नगरी प्रणालीगत सुधारको जग बसाउनु पर्छ । मूल्यसूचीको अभावमा उपभोक्ता वास्तविक मूल्यबारे अनभिज्ञ हुने र ठगिने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो कदम अनिवार्य र स्वागतयोग्य छ । अभियानको सफलताका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई परिचालन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बजार अनुगमन तीव्र बनाउने र मूल्यसूची राख्न व्यवसायीलाई बाध्य पार्ने रणनीति सरकारको छ ।
मूल्यमा एकरूपता कायम नहुँदा एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुनु हाम्रो बजारको बेथिति हो । यस अभियानले व्यापारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने र उपभोक्तालाई सचेत तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यो अभियान केवल एक साताको देखावटी सक्रियतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बजार अनुगमन र मूल्य पारदर्शितालाई दिगो बनाउन प्रविधिको प्रयोग र नियमित संयन्त्र आवश्यक छ । मूल्यवृद्धि र ठगीमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनु पर्छ । अब सरकारले अगाडि सारेको यो कदम ‘नारा’ मा होइन ‘नतिजा’ मा देखिनु पर्छ । बजारमा सुशासन कायम गर्न सरकारको सक्रियतासँगै नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ताको पनि खबरदारी उत्तिकै आवश्यक छ । यो अभियानले बजारमा मूल्यको पारदर्शिता र व्यापारीमा जवाफदेहिता स्थापित गर्न सक्यो भने वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी विधिसम्मत निकास खोजिनु पर्छ । विवाद समाधानका लागि ‘मूल्य पारदर्शिता’ र
‘कडा नियमन’ मुख्य उपाय हुन् । पहिलो; सरकारले वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी र उचित नाफा (मुनाफा) निर्धारण गरी वैज्ञानिक मूल्यप्रणाली लागु गर्नु पर्छ । दोस्रो; ‘डिजिटल बिलिङ’ र ‘क्युआर कोड’ अनिवार्य गरी उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्यबारे सचेत गराउनु पर्छ । सरकारले बिचौलियाको तह घटाई सिधै उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाए बजार मूल्यमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
