मूल्य समायोजन गर्न निर्माण व्यवसायीको माग

शंकर केसी
सल्यान, जेठ १ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सल्यान ले निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका काम संकटमा परेको भन्दै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र पठाउँदै हालको दररेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था आएको जनाएको हो ।

संघले मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय तत्काल नगरे सल्यान सहित देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण आयोजना प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । जिल्लामा सडक, भवन, खानेपानीलगायत विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी अहिले चर्को लागतका कारण आर्थिक दबाबमा परेको संघको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा मध्यपूर्व युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रुपियाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपियाँ पुगेको तथा बिटुमिन प्रतिकेजी ७५ रुपियाँबाट बढेर १५५ रुपियाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ढुवानी खर्च र श्रमिक ज्यालासमेत बढ्दा पुरानै इस्टिमेटमा काम गर्दा व्यवसायी घाटामा गएको संघले जनाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सल्यान का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । “अहिलेको अवस्थामा जति काम गर्‍यो त्यति घाटा हुने अवस्था छ,” निर्माण व्यवसायी भरत बस्नेतले भन्नुभयो, “पुरानै दररेटमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्भव छैन ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसअघि मूल्य समायोजनको निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्माण उद्योगले लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिँदै आएको र मुलुकको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भए पनि राज्यले समस्या बेवास्ता गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

छिमेकी मुलुक भारत ले समेत इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएकोमा पनि संघले गुनासो गरेको छ ।

संघले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै निर्माण आयोजनाको म्याद थप, बजेट व्यवस्थापन तथा बीमा सहजीकरण गर्न माग गरिएको व्यवसायी बस्नेतले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाभर करिब ३५० निर्माण व्यवसायी छन् ।

हालको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य मनोज सिंहसहित व्यवसायीहरूले सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।