पुँजीगत खर्चमै सकस

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना लगभग सकिएको छ । नयाँ आवका निम्ति पाँच महिना मात्र बाँकी छ । नयाँ आवको बजेटको तयारी नै आरम्भ भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ आवको बजेटमा प्रणालीगत रूपमै परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्नुभएको होइन, त्यसका निम्ति गृहकार्य नै थालिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बजेटको प्रणालीगत परिवर्तनका निम्ति विधायिकामा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्न अध्यादेश नै ल्याइएको छ । साबिकमा बजेट अधिवेशनको आरम्भमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुने गरेको थियो । अब भने हिउँदे अधिवेशनले नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन आरम्भ भइसकेको छ र अब त्यसले चाँडै नै आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आयामिक छलफल गर्ने छ ।

नयाँ बजेटको यो गृहकार्य भइरहँदा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका विमर्श गर्नु मूल दायित्व हुन आउँछ । सरकार र त्यसको तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालयले चालु आवकै बजेटको यथार्थ विश्लेषण गरी नयाँ बजेटको गृहकार्य गर्ने हो । सदनमा प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन । प्राप्त आँकडा अनुसार चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको चित्र उत्साह दिने खालको छैन । यो निराशा अघिल्ला वर्षदेखि नै थुप्रिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ २७ गतेसम्म समग्र बजेट खर्च ३८.४१ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसमा पनि ठुलो अंश साधारण तथा सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न खर्च भएको छ भने रोजगारी र उत्पादन बढाउने पुँजीगत खर्चमा असाध्यै न्यून प्रगति भएको छ । सरकारको साधारण खर्च यो सात महिनामा (माघ २७ गतेसम्म) पाँच खर्ब एक अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आवका निम्ति विनियोजित साधारण खर्चको ४३.९ प्रतिशत हो । चालु आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ साधारण खर्चमा विनियोजन गरिएको थियो । साधारण खर्चमा यति ठुलो रकम विनियोजन हुँदा पुँजीगत बजेट भने तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक पक्ष त कहाँ छ भने माघ २७ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ५९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । खर्च भएको यो रकम विनियोजित पुँजीगत बजेटको १९.६८ प्रतिशत मात्र हो । छ महिना २७ दिनमा लगभग २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने अब पाँच महिना तीन दिनमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ । यो असाध्यै ठुलो विडम्बना हो । यता सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न चालु आवमा तीन खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये माघ २७ गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको यो पछिल्लो र ताजा आँकडाले देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर देखाउँछ । यो तस्बिर अनुसार सरकारको दैनिक साधारण खर्च निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ भने लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम पनि बढ्दो छ । पुँजीगत खर्च भने खुम्चँदो छ । साधारण खर्च उपभोग हो भने पुँजीगत खर्च लगानी । पुँजीगत बजेटले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्छ । लगानी बढाउँछ भने त्यो लगानीले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना भएसँगै उत्पादन बढ्छ र त्यसले मानिसको आय बढाउँछ । आर्थिक गतिविधिमा क्रियाशीलता ल्याउँछ । विकास अर्थशास्त्रीका अनुसार सरकारले अर्थतन्त्रमा एक खर्बको पुँजीगत खर्च लगानी गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा चार खर्ब रुपियाँबराबर अर्थात् एक अनुपात चार बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । विडम्बना अर्थतन्त्रलाई गति लिने पुँजीगत बजेट एक त न्यून विनियोजन मात्र हुने गरेको छ भने अर्कातिर विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने सकसबाट गुज्रँदै छ । कतिपय खर्च हुँदा आवको अन्तिममा हतारहतारमा गरिने र त्यसले साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढाउनेसमेत गरेको छ ।

विनियोजित पुँजीगत बजेटको विगत विवरण हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च बिस्तारै साँघुरो हुँदै गएको देखाउँछ । धेरै टाढा जानु पर्दैन, पाँच वर्षअघि आव २०७६/७७ मा साधारण बजेट कुल बजेटको ६२.४३ प्रतिशत थियो भने पुँजीगत बजेट कुल बजेटको २६.६२ प्रतिशत रहेको थियो । पाँच वर्षपछि चालु आवको बजेटमा साधारण खर्च कुल बजेटको ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत बजेटका अंश घटेर कुल बजेटको १७.२४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । दुई/तीन दशकअघिको विगत हेर्ने हो भने कुल बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो भने साधारण खर्च ३० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित थियो ।

खास गरी २०४६ को परिवर्तनपछि पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा साधन र स्रोतलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । त्यसको फलस्वरूप सडक यातायातको सञ्जाल देशभर पुग्न सफल भयो भने उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रको व्यापक विस्तार भयो । ३० वर्षअघि बजेटको ठुलो हिस्सा बाह्य ऋण तथा अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बिस्तारै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढ्दै गएर बजेटमा बाह्य ऋण तथा अनुदानको अंश घट्दै गएको छ । यताका वर्षमा पुँजीगत बजेट र त्यसको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासले बिस्तारै राजस्वमा समेत असर पर्न थालेको छ । 

चालु आवमा कुल १४ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । आवको सात महिना पूरा हुन लाग्दा माघ २७ गतेसम्म पाँच खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ राजस्व मात्र उठेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३९.४५ प्रतिशत मात्र हो । अब चालु आवको पाँच महिना तीन दिनमा लगभग ६० प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने छ, जुन असाध्यै कठिन देखिन्छ । कुल राजस्वमा पनि करको वृद्धि ३८.६७ प्रतिशत रहेको  छ भने गैरकरको वृद्धि ४८.०८ प्रतिशत रहेको छ । योबिचमा बाह्य सहयोगको अंश ५.५२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा आन्तरिक साधनमा ठुलो दबाब सिर्जना भएको छ ।

पुँजीगत खर्चसित राजस्वको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने गर्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरीसँगै त्यसको राजस्वमा समेत योगदान बढ्दै जान्छ । मानौ सरकारले २० करोडको कुनै बजेट सडक तथा पुलमा लगानी गरेको छ । सडक तथा पुल निर्माण त निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रकै निर्माण व्यवसायीले काम लिने हो । उसले इन्जिनियरलगायत प्राविधिक जनशक्तिदेखि दक्ष, अर्धदक्ष तथा मजुदरलगायत हजारौँलाई रोजगारी दिन सक्छ । सडक तथा पुल बनाउन ठुलो मात्रामा सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गालगायतको सामग्री आवश्यक पर्छ र त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गर्छ । ती आर्थिक कारोबार भएको सबै वस्तु तथा सेवामा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले राजस्वसँगै त्यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । होटल तथा रेस्टुराँ खुल्न थाल्छन् । कृषि उपजको खपत हुन थाल्दा किसान लाभान्वित हुन्छन् । सैयौँ यातायात क्षेत्रको जनशक्तिले काम पाउँछ । त्यो पुल र सडक निर्माण भएपछि गाउँको उत्पादन सहर आउन सहज हुन्छ भने मानिसले यात्रा गर्ने समय छोटो हुन्छ । समयको बचत पैसा हो र त्यसले उत्पादकत्व बढाउँछ । विडम्बना, पुँजीगत बजेट विनियोजन घट्दै जाने र कार्यान्वयनमा पनि सुस्त देखिने हुँदा अर्थतन्त्र बिस्तारै सुस्त हुँदै गएको छ । मौजुदा आर्थिक मन्दीको यो पनि मूल कारण हो । मन्दीमा त सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ ।

गत आवमा झन्डै आधा शताब्दीपछि राजस्व ऋणात्मक भयो भने चालु आवको समेत राजस्वको प्रगति सन्तोषजनक छैन । अब बजेट प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेकै कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने ? अनि कसरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी ल्याउने भन्ने मूल पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साधारण खर्चलाई बिस्तारै घटाउँदै पुँजीगत बजेटलाई बढाउन सकिएन भने देशको समृद्धिको सपना केवल सपना मात्र बन्ने छ । देश सङ्घीयतामा गएका कारण तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्न साधारण खर्च बढ्दै गएको र त्यसले पुँजीगत खर्च निरन्तर घट्दै गएको टिप्पणी आउन थालेका छन् । विकासको प्रतिफल गाउँघरसम्म पुग्न सकेन भने अनि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने त्यसको प्रतिकूल असर राजनीतिमा हुन्छ । दैनिक दुई/तीन हजारको सङ्ख्यामा बाहिरिने जनशक्तिले देशको विप्रेषण आप्रवाह त बढाएको होला तर त्यसको दूरगामी प्रभाव भने दुरुह हुन सक्छ ।

सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छन् र आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेरै भए पनि त्यस्तो पहल गरिनु पर्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ११ वटा मन्त्रीका भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराउनुभयो । नेपाल जस्तो साधन र स्रोत सीमित भएको देशमा अहिले पनि सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ मा सीमित गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति गहन गृहकार्य गरिनु पर्छ । सङ्घीय संरचनामा केन्द्रले गर्ने काममा सीमितता ल्याई अधिकार निक्षेपण हुँदै जाने हुँदा मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती सम्भव छ । प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालयबाट काम लिन सकिन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा विधायकको मौजुदा सङ्ख्यासमेत विचारणीय छ । स्थानीय तह नागरिकको दैलाको सरकार हो तर तिनले गर्ने खर्च पनि बेहिसाब बढेको छ । तिनको गैरबजेटरी खर्चलाई लगाम लगाउनुपर्ने छ । यसरी बचत भएको साधन र स्रोतबाट पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजान सकियो भने त्यसले उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार, आयलगायतमा आयामिक प्रभाव पार्ने छ । देशको समृद्धिको सपना पूरा हुने छ ।