• २ असार २०८१, आइतबार

प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनतर्फ सुधारात्मक काम

blog

फाइल तस्बिर

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), माघ १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनतर्फ सुधारात्मक काम गरिएको दाबी गरेको छ । एक वर्षको प्रगति विवरण आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनतर्फ धेरै काम गरेको दाबी गरेको हो ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश विपद् गोदाम घर निर्माण गरी राहत र उद्धार सामग्री भण्डारण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदारसँगको समन्वयमा भूकम्पपीडित नागरिकलाई तत्काल राहत वितरण तथा उद्धार गरिएको भन्दै मन्त्री जिसीले प्रभावित क्षेत्रको समस्या पहिचानका काम तत्काल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि सामग्री खरिद गरी जिल्ला आपत्कालीन काम सञ्चालन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको र अन्य जिल्लामा हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री जिसीले जानकारी दिनुभयो । यसैबिच प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा चार करोड २३ लाख ७६ हजार आठ सय २० जम्मा भएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच करोड रकम पठाइएको जनाइएको छ । 

जसअन्तर्गत सुर्खेतमा ५० लाख, दैलेखमा ४० लाख ५० हजार, जाजरकोटमा ७० लाख र सल्यानमा ५१ लाख रकम पठाइएको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । यस्तै, रुकुम पश्चिममा ५४ लाख, जुम्लामा ५० लाख, हुम्लामा ५१ लाख ५० लाख, कालीकोटमा ५० लाख, डोल्पामा ३० लाख र मगुमा ५३ लाख रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षातर्फ पनि थुप्रै काम भएको भन्दै मन्त्री जिसीले ६६ वटा पालिकामार्फत आठ करोड ८२ लाख ८८ हजार द्वन्द्वपीडित घाइते अपाङ्गता तथा सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

भत्ता पाउनेमा दुई हजार ८३ जना सहिद परिवारका व्यक्ति र एक हजार चार सय २९ जना घाइते परिवारका व्यक्ति रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ । पुँजीगततर्फ जम्मा बजेट ३४ करोड ४७ लाख २१ हजारमध्ये जम्मा २२.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च ३२.२९ प्रतिशत भएको जनाइएको छ । रासस