• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

प्लास्टिकका झोला रोक्नै सकस

blog

काठमाडौँ, माघ ७ गते । चालिस माइक्रोनभन्दा पातला झोला प्रयोग नगर्न सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यवन हुन सकेको छैन । ऐनमा देखिएको शून्यता तथा नीतिगत व्यवस्था अभावमा सो निर्णय प्रभावकारी हुन नसकेको हो । 

नियमित अनुगमन, सचेतना आदिले पनि त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध गर्न नियमनकारी निकायलाई सकस परेको छ । जसकारण बजारमा प्रतिबन्धित पातला प्लास्टिकका झोला देखिन छाडेका छैनन् ।

मानव स्वास्थ्यलगायत वातावरणीय अवस्थामै नकारात्मक असर परेको निष्कर्षसहित सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

तर त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध एकै पटकमा हुन नसक्ने विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताउनुभो । उहाँले भन्नुभयो, “केही सुधार त भएको छ तर पूर्ण प्रभावकारी बनाउन मानवीय व्यवहार परिवर्तन र नीतिगत व्यवस्था लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।” बजार अनुगमन, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र नीतिगत व्यवस्थाका सवालमा विभागले काम गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

ऐनको परिधिमै छैन कारबाही

सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले दण्डनीय व्यवस्था रहने गरी नियमावली परिमार्जन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।  

विभागले अनुगमन गरेर आर्थिक तथा अन्य कारबाही गर्ने बाटो छैन । त्यसैले पनि जफत गरिएका सामान नष्ट गर्ने र प्रयोगमा ल्याउनेलाई सामान्य नसिहतमा छाड्ने गरिएको छ । शाक्यका अनुसार उद्योगले उत्पादन गरेको देखिँदैन तर बजारमा भेटिन पनि छाडेको छैन । कतिपयले लुकिछिपी बजारमा ल्याउने गरेको र खुला सिमानामार्फत भारतबाट त्यस्ता पातला झोला नेपाल भित्रिने गरेको शङ्का विभागको छ । 

एकपटक प्रयोग गरेपछि च्यातिनेखालका ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलाका रेसा तरल तथा अन्य खाद्य पदार्थबाट मानव शरीरमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने विभिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले देखाएको छ । विभाग र अन्य निकायको समन्वय अभावमा बजारमा त्यस्ता झोला र वस्तु प्रयोग घट्न नसकेको अन्य निकायको ठहर छ । बजार नियमनको प्रमुख निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले वातावरण संरक्षण ऐन टेकेर निर्णय भए पनि अन्य ऐन तथा नियमावली परिमार्जन नहुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारै निषेधित झोला प्रयोग गरेमा वा गराइएमा त्यो कसुर हुन्छ तर त्यसबापत दण्ड सजाय गर्न सकिँदैन । उहाँले भन्नुभयो, “बजार अनुगमनमा देख्छौँ र भेट्छौँ तर कारबाही गर्न सक्दैनौँ ।” उहाँका अनुसार कति पातलो प्रयोग ग¥यो भने मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने हो भनेर खुट्याउन जरुरी छ । विभागलगायतका निकायसँग समन्वयन गर्दा एकाध कर्मचारी अनुगमनमा खटाउनेबाहेक गर्न सक्ने आधार नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘म फरक छु’ अभियान

प्लास्टिकको सबै खालका झोला निरुत्साहित गर्ने गरी विभागले ‘म फरक छु’ नामको अभियान सुरु गरेको छ । विश्व बैङ्कसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको अभियानले मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने गरी भिडियो सन्देश तथा प्रचार गरिरहेको छ । युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित अभियानले मानवीय व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको महानिर्देशक तिवारीले बताउनुभयो । अभियानले आमव्यवहार परिवर्तनका लागि सन्देश फैलाउन सहयोग गरेको छ । तीन महिनाअघि सञ्चालन भएको सामग्री एक करोड ३० लाख मानिसले हेरेको दाबी विभागको छ । तिनको प्रतिक्रियामा मानिसले आफूलाई बदल्ने र अभियान राम्रो रहेको जनाउ दिइरहेको वातावरण निरीक्षक रवीन शाक्ले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “धेरैले हेर्नुभएको पाएका छौँ ।” वैकल्पिक झोला लैजाने, चिया खाँदा प्लास्टिकको कप तथा अन्य भाँडा प्रयोग नगर्ने, फोहोर पनि झोलाको सट्टा डस्टबिनमा राख्ने विषयलाई प्रवर्धन गरिएको छ । 

कसरी रोक्ने ?

जैविक (बायो) प्लास्टिकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशिका बनाउन विभागले सुरु गरेको छ । यो भएपछि उद्योगी र उत्पादनकर्तालाई विकल्प दिन सकिने विश्वास सरकारको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले नै नयाँ प्रविधिमार्फत त्यस्ता झोला विस्थापनका लागि अनुदानमैत्री उद्योग सञ्चालनका लागि भूमिका खेल्नुपर्नेमा महानिर्देशक तिवारी जोड दिनुहुन्छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले पातला झोला नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर सघाउन सक्ने विभागले औँल्याएको छ । वातावरण निरीक्षक राजेश्वर पौडेलका अनुसार विगत एक वर्षको अन्तरालमा देखिएको परिवर्तन भनेकै अति पातला झोला प्रयोगमा कमी आए पनि बारम्बार देखिन नछाड्नु समस्या हो । त्यसका लागि स्थानीय तहले सोझै निर्णय गर्न सक्ने भएकाले पनि त्यही ऐन टेकेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने पौडेल बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले त्यस्ता अवैध सामग्री भेटिएमा कब्जा गरेपछि नष्ट गर्दा लाग्ने खर्चको २५ प्रतिशत थप असुल गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्यवनमा पनि समन्वय अभाव देखिएको छ । को जाने, कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग परामर्श राम्ररी भएको पाइएको छैन ।