वित्तीय सुशासनमा स्थानीय सरकार

सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारीमार्फत वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको, राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको, सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिइएको साथै स्थानीय सरकारले समेत स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च भएको रकमको प्रगति प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा देखिएका प्रमुख समस्यामा योजना छनोट प्रव्रिmया अनुसार टोल बस्ती स्तरबाटै योजना छनोट नहुनु, राजस्व प्रक्षेपण वैज्ञानिक नहुनु तथा बजेट अनुमान कार्यव्रmममा आधारित नहुनु, समयमै कार्यव्रmम स्वीकृत नहुनु, वार्षिक खरिद योजना तयार नगरिनु र योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रव्रिmया समयमै नहुनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न नसक्नु हुन् । यसै गरी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबिच समन्वय हुन नसक्नु, खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप मितव्ययी तथा किफायती नहुनु साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्नु, विद्यमान कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु साथै दिनप्रतिदिन बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि यसका समस्या हुन् । 

यस्तै कार्यव्रmमको लक्ष्य र प्रगतितबिच सामाञ्जस्य हुन नसक्नु, कर्मचारी, स्थानीय बासी र जनप्रतिनिधिबिचको सोचमा एकरूपता नहुनाले वित्तको परिचालन र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभको यकिन नहुनु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध सन्तुलित र पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्नु, जनसहभागितामूलक विकास र सामावेशी विकासलाई वित्तीय अनुशासनसँग आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु, वास्तविक रूपमा करको दायरालाई फराकिलो बनाउने र दरलाई कम गर्दै एकद्वार प्रणाली लागु गर्न नसक्नु, राजनीति, प्रशासन र वित्तीय अनुशासनबिचको त्रिपक्षीय अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत गर्न नसकिएको, वित्त नीतिको परिचालन सम्बन्धमा दण्ड र पुरस्कार नीतिलाई अवलम्बन गरी कार्यसम्पादनसँग जोड्न नसक्नु पनि यसका समस्याका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १ प्रारम्भिकको २ (म) अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ । सोही ऐनको परिच्छेद–१० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत दफा ७६ मा कारोबारको लेखा, दफा ७७ मा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण र दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

उक्त ऐनको परिच्छेद १० दफा ७७ मा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि आलेप अधिकृत तथा आलेप सहायकको दरबन्दी स्वीकृत भई अधिकांश स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण भइरहेको छ । 

स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले पार्ने प्रभावलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ– लेखाको स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताको सफल कार्यान्वयनमा योगदान पुगेको, कार्यालयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र भुल समयमै पत्ता लगाई वित्तीय पारदर्शितामा सकारात्मक योगदान पुगेको, कार्यालयभित्रबाटै त्रैमासिक÷चौमासिक रूपमा लेखापरीक्षण हुँदा कार्यालयको स्रेस्तामा छुटेका तथा प्रमाण नपुगेका कागजपत्र थप गरी बेरुजु न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको छ । 

यस्तै कार्यसम्पादनको व्रmममा ऐन÷कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी गराउने तथा कार्यको लक्ष्य र कार्यसम्पादनमा फरक परेमा समयमै व्यवस्थापनलाई सजग गराउन सहयोग पुगेको, दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेरुजु न्यूनीकरण भई लगानी प्रतिफलको वास्तविक नतिजा हासिल हुनुमा सहयोग पुगेको, विद्यमान कानुनमा कुनै त्रुटि देखा परेमा समयमै संशोधन गर्न मद्दत पुगेको तथा सार्वजनिक कोषको उपयोगमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित गरी वित्तीय सुशासन कायम गराउन सहयोग पुगेको छ । यसै गरी निर्णय गर्ने तहमा रहेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक लगाउन मद्दत पुगेको, अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि वैज्ञानिक एवम् भरपर्दो आधार तयार भएको, स्थानीय स्रोतको पहिचान, परिचालन र उपयोगको व्यावहारिक पाटोलाई अनुसन्धानको रूपमा अध्ययन गरी लेखापरीक्षणको आधारको रूपमा विकास गराउन सहयोग पुगेको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणले कार्यालयमा कार्यसम्पादनको व्रmममा भएका गल्ती, कमजोरी समयमै सुधार गर्न र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्न लगाई संस्थागत सुशासन कायम राख्नसमेत महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयमा हुन सक्ने वित्तीय स्रोतको दुरुयोग निरुत्साहन, कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटि समयमै सच्याउने अवसर, वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरी उचित नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न सकिने र अन्ततोगत्वा कार्यालयको बेरुजु कम गर्न मद्दत पुग्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले कार्यालयमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारलगायत गतिविधिसमेत नियन्त्रण गर्न र गल्ती हुन सक्ने अवस्थामा समयमै सचेत गराउँछ । 

नेपालको संविधानबमोजिम गठित स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्ध सञ्चालन गर्ने वैधानिक माध्यम नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समयव्रmम अनुसार यसमा परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गए पनि चुनौती र समस्या पनि सिर्जित हुँदै गएका छन् । आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट स्थानीय सरकारको वित्तीय सुशासनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु नै चुनौती हो तर यसका अन्य चुनौती पनि रहेका छन् । 

कार्यालयभित्रै बसेर आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो मानमर्दन भएको बुझ्न सक्ने र आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादमा खोट लगाएको देखिन सक्ने साथै जनप्रतिनिधिबाट समेत प्रतिवेदनमा कैफियत लेख्दा गलत बुझ्नु हुँदैन । यसलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्नु पर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य भनेको व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्ग हो । कुनै कुनै स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई अन्य शाखाको कार्यसम्पादन गर्न लगाउने, आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ता उपलब्ध नगराउने तथा आलेप गर्न नदिने तथा वडा कार्यालयमा वडा सचिवको रूपमा खटाइएको पनि पाइन्छ । अझै पनि धेरै जसो स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कैफियत सम्परीक्षणमा कार्यालयले ध्यान नदिने, दबाब र प्रभावमा पारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भएका कैफियत हटाउन लगाउने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कैफियत हटाउने, स्थानीय तहमा आलेप दरबन्दी पदपूर्तिमा ध्यान नदिने जस्ता समस्या आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको छ । 

आन्तरिक लेखापरीक्षणको सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता हुन् । एउटै कार्यालयमा रहेर सोही कार्यालयको कार्यलय प्रमुखले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र भई आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्नु वास्तवमै चुनौतीको विषय बनेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षणको आधार भएकाले कार्यालयले आफ्नो कामकारबाहीमा भए गरेको कमजोरी सच्याउन बेलैमा आलेप प्रतिवेदनमा भएका कैफियत सम्परीक्षण गर्दै बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकेमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।