उच्च शिक्षा सुधारको आशा

अनुुभव र उत्साह, सोच र सामथ्र्य, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता भएका व्यक्ति पदाधिकारीमा छानिन सकेनन् भने फेरि पनि सत्तरीको दशकमा दीक्षित भएका, राजनीतिको छाता ओढेका, जिम्मेवारी लिन होइन अवसर लिन नियुक्ति खोज्नेहरूले स्थान पाएमा उच्च शिक्षा सुधारको आशा रहने छैन ।

भनिन्छ नेतृत्व नै संस्था हो, नेतृत्वको दृष्टिकोण र व्यवस्थापन सामथ्र्य धेरै हदमा संस्थाको पहिचान र उद्देश्य प्राप्तिको आधार हो । विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक अनुुष्ठानमा त यस्तो नेतृत्वको झनै दरकार पर्छ । दैनिकी धान्ने होइन, प्राज्ञिक उदाहरणीयता देखाउने, व्यावसायिक सदाचारिता भएको भन्ने होइन गरेर देखाउने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न नसक्ने व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुुगे जागिर खान्छ र समय र संस्थालाई बर्बाद गरेर निस्किन्छ । 

अहिले त्रिभुुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने विषय चर्चामा छ । विगतको विरासतभन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व दिने व्यक्ति को हुन सक्छ, त्यसैलाई नियुक्ति गर्नु पर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिसमेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिक भागबण्डाबाट पर रहेर योग्यताको आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति हुने घोषणा गर्नुभयो र त्यस्तो व्यक्तिको खोजीमा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वको समूहले कामसमेत गरिरहेका छ तर समितिका सूचनाहरू हेर्दा ऊ आफैँ अस्पष्ट त भएन भन्ने पनि देखिएको छ । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा तीन प्रकारका विधि अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । पहिलो प्रधानमन्त्री वा विश्वविद्यालयका कुलपतिले आफ्नो सहजता र विवेकका आधारमा नियुुक्ति गर्ने, दोस्रो विज्ञसमेत भएको छनोट समिति गठन गरी उसले खोजी गरी सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने र तेस्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीले सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने । प्राज्ञिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको समूह जति उत्कृष्टता र व्यावसायिक सदाचारमा रहन्छ, त्यसैको सापेक्षमा विश्वविद्यालय संस्थागत हुन्छ, विश्वविद्यालयका उत्पादन अब्बल हुन्छन्, शैक्षिक विभाग र स्कुुलहरू प्राज्ञिक अग्रसरतामा रहन्छन् । 

नेपालमा सरकारको सहजता र निर्णयकर्तालाई उचित लागेको आधारमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार धेरै जसो नियुुक्ति हुँदै आएका छन् । यस विधिबाट यदाकदा राम्रै व्यक्तिले नियुक्ति पाएका पनि छन् तर धेरै जसो भने आलोचित छन् । उचित वा विश्वव्यापी रूपमा मान्य आधार र प्रव्रिmया बाहिर गई सहजता र विवेकका आधारमा नियुक्ति गर्दा पनि संस्थाको हित रक्षा गर्ने क्षमता र निष्ठा भएका व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्छ भन्ने उदाहरण निरङ्कुश राजाका समयमा सिधै नियुक्त भएका अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर, योजना आयोगको उपाध्यक्षहरूबाट पाउन सकिन्छ, भलै उनीहरू वैध प्रव्रिmया र योग्यता परीक्षणबाट जिम्मेवारीमा पुुगेका थिएनन् । नेपालमा राजनीतिक संस्कार तथा प्राज्ञिक संस्कृति विकास भई नसकेको अवस्थामा यस आधारबाट नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयका समस्या समाधान हुने होइन कि नियुक्ति नै समस्या बनेका छन् । अब यो स्थिति रहनु हुन्न । 

अर्को विधि योग्यता र प्राज्ञिकताका आधारमा छनोट गर्ने विधि हो । यसका दुुई उपविधि छन् । पहिलो, लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक विश्वास पाएको संस्थाबाट सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्ने र अर्को कानुनका प्रावधान अन्तर्गत छनोट समिति (सर्च कमिटी) ले निश्चित आधार र योग्यताको परीक्षण गरी सिफारिस गरेको आधारमा नियुक्ति गर्ने । लोकसेवा आयोग संवैधानिक संरचना हो र यसलाई विधि र योग्यता प्रणालीको संरक्षणमा विगतदेखि खेलेको भूमिकाका सन्दर्भमा विश्वास गर्ने थुप्रै आधार छन् । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (२) ले आयोगलाई दिएको अधिकारका आधारमा सरकारी सेवा र विश्वविद्यालयलगायत सेवामा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । समानताको हक र योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्तमा रहेर आयोगले छनोटका विधिहरू आफैँ तोक्न सक्छ । संवैधानिक तथा स्वायत्तताको सिद्धान्तका आधारमा आयोगबाट पदाधिकारी सिफारिस गर्नु अति सान्दर्भिक हो तर राजनीतिक तहबाट निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाहेक सिफारिस गर्दा विश्वास नगरेको तथ्य केही वर्षअघि शिक्षक सेवा अयोगका पादधिकारी नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयनमा गरेको विलम्बबाट देखिन्छ । यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन् । सर्च कमिटिले योग्यता प्रणाली र प्राज्ञिक निष्पक्षताको सिद्धान्तमा रहेर उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्न सक्छ तर कमिटीमा रहने व्यक्तिहरूको सामथ्र्य, निष्पक्षता, नागरिक विश्वास र वैधताको आधार भने पुुष्टि हुनु पर्छ । उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गर्न सक्ने समितिको संरचना निर्धारण, त्यहाँ रहने व्यक्तिको वैधताका स्तर र प्राज्ञिक उत्कृष्टता निकै संवेदनशील छ ।

तेस्रो विधि बोर्ड अफ ट्रस्टीले पदाधिकारी छनोट तथा नियुक्तिमा भूमिका खेल्ने विधि हो । यस विधिले विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्यसँग परिचित, उच्च निष्ठामा रहेका र प्राज्ञिक नेतृत्व दिन सक्नेलाई छनोट गर्छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले पदाधिकारी छनोट मात्र गर्दैन, उनीहरूबाट सम्पादन हुने प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक कामहरू मार्गदर्शन पनि गर्छ, वैधता परीक्षण पनि गर्छ तर बोर्ड अफ ट्रस्टीको छनोट, संरचना, उनीहरूको प्राज्ञिक र वैचारिक आस्था जस्ता पक्षहरू कसरी निक्र्योल गर्ने भन्ने विषय अहम् रहन्छ । आग्रहरहित, विश्वासिला र संस्थाको पहिचानमा आफूलाई स्थापित गरेका व्यक्तिहरू बोर्ड अफ ट्रस्टीमा रहँदा विश्वविद्यालयको ब्राण्ड इमेज कायम भएका कैयौँ उदाहरण छन् तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरेशराज शर्मा, सीताराम अधिकारी र भद्रमान तुलाधर जस्ता व्यक्तित्व सधँै पाइरहन्छ भन्ने प्रत्याभूूति कसरी गर्ने ? अरू विश्वविद्यालयमा यस्ता व्यक्तिहरू कसरी पाउने ? बोर्ड अफ ट्रस्टीमा फ्याकल्टी, अल्मुनाइ, चन्दादाता, पदाधिकारी र विज्ञको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न उत्कृष्ट प्राज्ञिक अभ्यास भएका विश्वविद्यालयमा पनि पर्ने गरेको छ, हामीकहाँ नपर्ने कुरै भएन । विश्वका उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालय हार्बर्ड, प्रिन्स्टन, याले, लिङ्कन, स्टान्फोर्ड, ब्राउन, ड्युक, न्युयोर्क आदि ब्राण्ड इमेजिङमा पुुग्नुुमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको भूमिका महìवपूर्ण छ । विश्वभरि नै बोर्ड अफ ट्रस्टीको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको भन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । नेपालमा विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीमा लैजान कानुनको आधारभूत संरचना परिवर्तनको काम त्यहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिका कटौती गर्ने उदारता देखाएपछि मात्र सुरु गर्न सकिन्छ । त्यो समय अलि लामो होला । विश्वविद्यालयमा कुलपति पनि प्राज्ञिक क्षेत्रबाट छनोट हुन सके परिवर्तनको अर्को छलाङ हुन सक्छ, त्यसले अरू समय लिन सक्ला । 

प्राज्ञिक उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयहरू आफ्ना उद्देश्यबाट त पछि परे नै भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भयो । विश्वविद्यालयका उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेनन्, विद्यार्थी बिनाका विषय विभाग रहने स्थिति सिर्जना भयो । विद्यार्थीको विश्वास र ब्राण्डमा विश्वविद्यालय नभएपछि विद्यार्थी बाहिरन थाले । पाठ्यव्रmम परिमार्जन र कार्यान्वयन भएनन्, अनुसन्धान भएन, अध्यापन विधि, प्रविधि र परीक्षण प्रविधि गतावधिक भए । सरकारप्रतिको निर्भरता बढ्दै गयो । विश्वविद्यालय राजनीतिका उर्वरभूमि त छँदै थिए, प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालय परिसर बाहिरका व्यवसायमा झ्याम्मिए । स्वार्थ र राजनीतिमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कामले भने निरन्तरता पाउँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालय व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सकिएको छैन, विभिन्न आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै छन् । शिक्षा पोर्टफोलियो बाहिर गएर अन्य मन्त्रालयको छातामुनि पनि विश्वविद्यालय वा समानान्तर विश्वविद्यालय स्थापना हुुन लागेका छन् । 

यी सबै समस्याको प्रमुख कारण उपयुक्त पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नु हो । परिर्वतनको नेतृत्व गर्न सक्ने, उच्च प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएको, नतिजा उन्मुखता र व्यापारिक उत्सकुता देखिएको निरन्तर अग्रसरताको अभिरुचि राख्ने पदाधिकारी अहिलेको आवश्यकता हो । अनुुभव र उत्साह, सोच र सामथ्र्य, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता भएका व्यक्ति पदाधिकारीमा छानिन सकेनन् भने फेरि पनि सत्तरीको दशकमा दीक्षित भएका, राजनीतिको छाता ओढेका, जिम्मेवारी लिन होइन अवसर लिन नियुक्ति खोज्नेहरूले स्थान पाएमा उच्च शिक्षा सुधारको आशा रहने छैन । जाने गन्तव्य बोर्ड अफ ट्रस्टीमा हो, जसले कुलपतिदेखि सबै पदाधिकारी छनोट सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि कानुन परिवर्तन गर्न समय लाग्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबाट साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी लोकसेवा आयोगलाई पदाधिकारी छनोटको जिम्मेवारी सुुम्पिनु उचित हुन्छ । इच्छुक उम्मेदवारको सोच पत्र, रणनीतिक योजना, कार्य प्रतिबद्धताको स्तर र प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका आधारमा आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।