फेरिएन अनुगमनको चुनौती

काठमाडौँ, पुस १५ गते  । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । 

विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १० सम्म ७११ वटा अनुगमन टोलीले दुई हजार २७२ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार २२७ मा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको हो । जसमा ३५ वटा व्यावसायिक फर्म मात्रै सामान्य अवस्थाका भेटिएको विभागले जनाएको छ । त्यसो त विभागले पुस मसान्तसम्म एक हजार ९२४ वटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएकामा पुस १० सम्म नै दुई हजार २२७ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिसकेको छ । 

विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरेकामा ६८१ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिबाना गरेर दुई करोड २१ लाख ३३ हजार बराबरको रकम राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने ४९ वटा व्यावसायिक फर्मबाट म्याद नाघेका एक करोड चार लाख ५७ हजार बराबरका सामानको नष्ट गरेको छ ।

यस्तै ५८९ व्यावसायिक फर्मसँग कागजात माग गरिएको छ भने ९३९ व्यावसायिक फर्मलाई सुधार र निश्चित समयभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिइएको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको बजार अनुगमन लक्ष्यभन्दा माथि देखिन्छ तर त्यसबाट आउने परिणाम भने सन्तोषजनक देखिँदैन । यता बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विगतका वर्षमा भन्दा फरक तरिकाले निगरानीमा आधारित भएर बजार अनुगमन गर्दा कैफियत धेरै आएको दाबी गरेको छ । 

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले सूचनामा आधारित भएर विभागको अनुगमन टोलीले अनुचित कारोबार गर्ने व्यावसायिक फर्मलाई निर्मम भएर अधिकतम जरिबाना गरेकाले कैफियत बढी भेटिएको स्वीकार गर्नुभयो । स्वच्छ र स्वस्थ बजार प्रणालीमा सञ्चालनका लागि विभागले जबर्जस्त हस्तक्षेप गरेर गलत गर्ने व्यावसायिक फर्मलाई सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गरेर प्रमाणका आधारमा कारबाही गरेको उहाँको दाबी थियो । महानिर्देशक चिलवालले पहिलेको तुलनामा म्याद नाघेका वस्तुमा धेरै सुधार भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । 

बिगोका आधारमा कारबाही 

यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने पछिल्लो डेढ दशकको बजार अनुगमनको अवस्था हेर्दा बजारमा पहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बजार अनुगमनबाट बजार सुधार गर्नका विद्यमान ऐन संशोधन गरेर छुट्टै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र गलत गर्ने व्यावसायिक फर्मको बिगो अनुसार कारबाही गरे मात्रै सम्भव भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले बनेका ऐन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गरेर व्यावसायिक फर्मलाई बिगो अनुसार कारबाही गर्न सकियो भने मात्रै बजार सुधार्न सकिन्छ अन्यथा एकै प्रकारको कैफियत दोहोरिने, तेहेरिने समस्या रही रहन्छ ।” बजारमा डेढ दशकपहिले अनुगमनमा जुन खालका समस्या थिए अहिले पनि तिनै समस्या छन् भने के सुध्रियो त ? अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले प्रश्न गर्नुभयो ।

संशोधन हुँदै ऐन

विभागका महानिर्देशक चिलवालले विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन उपभोक्तामैत्रीभन्दा पनि व्यवसायीमैत्री भएको स्वीकार गर्दै अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यावसायिक फर्मलाई कसुरको मात्रा र प्रकृति अनुसार सजाय गर्न सकिने कानुनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसो त विद्यमान कानुन अनुसार न्यूनतम पाँच हजारदेखि अधिकतम तीन लाख रुपियाँ रहेको छ । जतिसुकै ठुलो कसुर गरेर पनि तीन लाखभन्दा बढी जरिबाना गर्न नसकिने भएकाले बजार अनुगमन फितलो भएको स्वीकार गर्दै महानिर्देशक चिलवालले अहिलेको कानुनमा देखिएका जटिलता चिर्न पनि कानुन संशोधनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । व्यावसायिक फर्मले गरेको कसुरको मात्रा अनुसार जरिबाना र कारबाही गर्न सकेमा मात्रै स्वच्छ बजार कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

दुई करोडभन्दा बढी जरिबाना 

गत साउनदेखि हालसम्म विभागले अनुचित रूपमा कारोबार गर्ने व्यावसायिक फर्मबाट जरिबानाबापत दुई करोड २१ लाख ३३ हजार असुल भएको छ । विभागको अनुगमन टोलीले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ६८१ वटा व्यावसायिक फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेर सो बराबरको रकम राजस्व सङ्कलन गरेको हो । यस्तै अवधिमा ४९ वटा व्यावसायिक फर्मबाट एक करोड साढे चार लाख रुपियाँ बराबरको म्याद नाघेका वस्तुको नष्ट गरेको छ । म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन सामान नष्ट गरिनुका साथै ती उत्पादक तथा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ । विभागले योबाहेक व्यावसायिक फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत बढी कारोबार हुने अत्यावश्यकीय खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, तरकारी, फलफूल र सेवामूलक संस्था होटल, रेस्टुरेन्टको पनि मूल्य अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ ।