काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १७ वर्ष बित्यो । यो बिचमा गणतान्त्रिक मुलुकसहितको सङ्घीय संविधान प्राप्त भयो । जसले समग्र नागरिकको मानव अधिकारको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सुनिश्चितता गर्यो । यहाँको मानव अधिकारको अवस्थाको चासो अमेरिकादेखि युरोपसम्म घटेको छैन ।
मानव अधिकारको पक्षमा नेपालले आफूलाई सुधार नगरे सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने पहलमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नपाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र सङ्घ र नेपाल
मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको घोर उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि आममाफी सिफारिस गर्ने अधिकार दिएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना गर्न छाडेको छैन । आपराधिक अभियोगमाथि बेवास्ता वा ढिलाइसँगै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार असफल रहेको दाबी कार्यालयको छ ।
नेपालको मानवअधिकार गणतन्त्र प्राप्तिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सुधारिन नसकेको अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विभिन्न हिंसात्मक घटनामा भएका मानवअधिकार हनन् तथा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाका पीडितले न्याय नपाएको विषय तथा कोभिड १९ महामारीमा सिर्जित घटनाहरू अझ चर्चाको विषय छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद् तथा युरोपेली सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा यी मुद्दाको बहस हरेक वर्ष हुन छाडेको छैन । मानवअधिकार परिषद्ले औँल्याएअनुसार नेपालले कोभिड महामारीको समयमा पर्याप्त खोप ल्याउन नसक्दा मानिसहरूको ज्यान गएको, कानुनी शासन विपरीत रुपन्देहीमा प्रहरीले चार जना स्थानीयलाई गोली हानी मारेको, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेर गरिबीको रेखामुनि धेरै नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परेका विषय मानव अधिकारका पछिल्ला मुद्दा हुन् ।
मातृशिशु स्वास्थ्य र बाल श्रम न्यूनीकरणमा नेपालले केही सफलता हासिल गरे पनि अन्य महिला बालबालिकाको मानव अधिकार विपरीत, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, बेचबिखनजस्ता घटना नरोकिएको सङ्घको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकमाथि भइरहेको विभेद, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेका छुवाछुत र भेदभावको पनि अन्त्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको नमेटिने घाउ बनेर रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नु सबैभन्दा चासोको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि त्यसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नु नेपाल सरकारकै टाउको दुखाइ बनेको छ । आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले गरेका कामकारबाही पारदर्शी नभएको आरोप उच्चायुक्त कार्यालयको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सन् २०१५ मा स्थापना भएर दश वर्षे द्वन्द्वमा ६० हजारभन्दा बढी दुर्व्यवहारका उजुरी परे पनि पीडितले पाउने न्यायतर्फ कुनै प्रगति हुन नसकेको दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम ल्याउने वाचा सरकारले गरे पनि त्यो संसदबाट पारित गर्न नसक्नु मानव अधिकार संरक्षणका हिसाबले दुर्भाग्यपूर्ण रहेको औँल्याइएको छ ।
के भन्छ युरोप
युरोपेली सङ्घको संसद् र मानव अधिकार परिषदमा पनि नेपालको मानव अधिकार संरक्षणको विषयमा चर्चा जारी रहनेगरेको छ । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न भइरहेको सेना समायोजनको अनुगमनकारी निकायका रूपमा युरोपेली सङ्घले सघाएको थियो । त्यो बेला नेपाल आएको स्मरण गर्दै सङ्घको मानव अधिकार विशेष प्रतिनिधि इमोन गिलमोरेले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि पूर्णता नपाएको औँल्याउनुभयो ।
गत असोजमा युरोपमा भएको एक छलफलका क्रममा उहाँले सङ्घको विदेश नीति नै मानव अधिकारको आधारशिलामा टेकिएको छ । जसअनुसार मानव अधिकारको प्रवर्धन, उत्थानशील प्रजातन्त्र, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्वव्यापी प्रणालीको प्रवर्धन, नयाँ प्रविधिसँगै एकसाथ काम गर्ने नीति सङ्घको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धि दुईवटा प्रतिबन्ध अनुमोदन नगर्नुले पनि मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमजोरी देखिएको उहाँको धारणा छ । मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई विभिन्न सहयोग सङ्घले गर्दैआएको छ । नेपाल र सङ्घको संयुक्त परामर्श संयन्त्रको बैठकमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन पहल गर्न जोड दिइएको थियो ।
मानवअधिकारमा सरकार प्रतिबद्ध
कुनै पनि मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अकरणीय अधिकार नै मानव अधिकार हो भनेर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले व्याख्या गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम गाँस, बास, कपाससहित सम्मानको वातावरण हुनु आवश्यक हुने विश्लेषण घोषणापत्रको छ ।
नेपाल सरकारले मानवअधिकारको प्रत्याभूति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ । यस वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औँ महासभा र मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले महासभामा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, “हाम्रो अद्वितीय, राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेको, मौलिक शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेतर्फ अग्रसर छौँ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु मेरो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा पनि हो ।”
उहाँले आफू प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रमुख सरोकारवालाबिच फरक मत हटाउन र सहमति निर्माण गर्न पहललाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको जानकारी सभालाई गराउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुनै पनि काम अब उधारो नराख्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
मानवअधिकारमैत्री सहयोग
सरकारको ठुलो बजेट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा निर्भर छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध कोषहरू, युरोपेली सङ्घलगायत दाता सङ्गठनहरूले नेपालका सहयोगी दाताहरूले मानवअधिकारको सम्मान, प्रहरी प्रशासनमा सुधार, न्यायमा पहुँच र विधिको शासनको सम्मानलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालले सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा लगातार दोस्रो कार्यकालको सदस्यका हैसियतमा पदासीन छ । युरोपेली सङ्घले मानवअधिकार परिषद्को सिफारिसकै आधारमा नेपालको मानवअधिकार सुधार गर्न भन्ने गरेको छ ।
यहाँसम्मकी नेपालको हवाइसेवाले मानवअधिकारको पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै उसले आफ्नो आकाश नेपालका लागि खुला गरेको छैन । नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लरेन्जो मानव जीवनको सुरक्षा नै इयूको पहिलो आधारशिला भएको बताउनुहुन्छ । यी बाहेक उसले प्रदान गर्ने ठुला तथा साना अनुदान र सहयोग मानवअधिकारमैत्री आधारशिलामा टेकेर प्रदान गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दैगर्दा मानवअधिकारको अवस्था सुधार हुनै पर्नेमा उहाँ जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नत्र त्यसपछि लिन सकिने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुविधा र सहुलियतबाट नेपाल वञ्चित हुनेछ ।”
केही दिनअघि नेपाल आउनुभएका अमेरिकी सहयोग नियोगका मिचेल शिफरले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्था थप सुधार हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो देशमा पनि तनावका घटना नहुने हैन तर अमेरिका जस्तै नेपालको सरकारले त्यस्ता विषयको सम्बोधन आफ्नै पहलमा गर्नुपर्छ ।” गरिबी निवारण, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्था सुधार, किसानमैत्री लगानीलाई जोड दिँदै मानवअधिकारको पक्षपोषण गरेको छ ।
सुधारोन्मुख मानव अधिकार
मानव अधिकार आयोगले पनि नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ । तर सन्तोषजनक छैन । नयाँ संविधानले मौलिक अधिकारमार्फत जनताको सबैखालका मानवअधिकार संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका नीति निर्देशिका बलियो बनाएको छ ।
सरकारी प्रणालीमा समावेशिता बढेको छ । मानवअधिकारको विषयमा खुला रूपमा बोल्न, छलफल गर्न र कानुनी पहल गर्न पाउनु सन्तोषजनक रहेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो । तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक पाटो अझै छायामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न प्रणालीमा असमानता कायम छ । महिला हिंसा, छुवाछुतको घटना कायमै छ । राजनीति र मानव अधिकार एकअर्काका विरोधीजस्तो देखिएको छ । मानव अधिकारको कुरै गर्नु हुन्नजस्तो विरोधाभास चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सर्वाधिक चासो रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक लेनादेनाको विषय नबनाई टुङ्ग्याउनु पर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “जति लम्बियो त्यति जटिल बन्दै, १७ वर्षमा त खिल पनि पल्टिन्छ ।” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, दाताको सम्बन्धमा पछिल्लो समय मानव अधिकार प्रमुख मुद्दा बन्न थालेको कुरा नकार्न सकिँदैन । स्तरोन्नतिको बाटोमा अग्रसर देशको यात्रालाई मानव अधिकारकै विषय बनाएर भोलि सहयोग नआउनेसम्म हुनसक्छ ।
